२५ मंसिर २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधाको ४० लाख कोराना कोषमा

१२ असार २०७७, शुक्रबार ०३:३७

असार १२, दोलखा | दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफूहरुले पाउने सेवा सुविधाबापतको रु ४० लाख रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । शैलुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा भत्ताबापतको आठ महिनाको रु ४० लाख बराबरको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत दुललले बताउनुभयो । 

गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म ४२ जना जनप्रतिनिधिले आठ महिनाको तलब सेवा सुविधा भत्ता कोरोना रोकथाम कोषमा हाल्ने बुधबार सम्पन्न गाउँ सभाले निर्णय गरेको छ । २०७६ चैत मसान्तसम्म सबै जनप्रतिनिधिले आठ महिनाको सेवा सुविधा लिन बाँकी रेहको थियो । अदालतले जनप्रतिनिधिलाई तलब नबुझ्न आदेश गरेपछि वाग्ममी प्रदेशले तलब नभनी सेवा सुविधाको नाममा पारिश्रमिक दिने कानून पास गरेपछि जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा बुझ्दै आएका छन् । 

कोरोनाको कारण सिङ्गो देशनै समस्यामा रहेको कारण अर्थतन्त्र पनि धराशायी बनेको र आफूहरु जनप्रतिनिधि भएपछि आफू पनि बाँचौँ र जनतालाई पनि बचाऊ भन्ने उद्देश्यले सबै जनप्रतिनिधिले यो निर्णय गरेको अध्यक्ष दुललले बताउनुभयो । 

जनप्रतिनिधिबाट रु ४० लाख र गाउँपालिकाको स्रोत बाट २० लाख गरी आर्थिक वर्षको लागि रु ६० लाखको कोरोना नियन्त्रण कोष बनाउन लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त कोषमार्फत कोरोना परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद परीक्षण गराउन ल्याउने स्वास्थ्यकर्मीको भक्ता यातायात लगाएको क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्रीसँग जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङद्वारा भेटवार्ता सुदूरपश्चिमद्वारा विराटनगरलाई १ सय ५६ रनको लक्ष्य सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनपिएल अवलोकन भन्सार एजेन्ट आन्दोलित नयाँ समझदारीका लागि सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ : राप्रपा एनपिएलः सुदूरपश्चिविरुद्धको खेलमा विराटनगरले टस जितेर पहिले बलिङ गर्दै नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार ओमानमा जोडिएको प्रेम सम्बन्ध बानेश्वरमा गोलीले टुट्यो… भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ एक दिनको अभियान होइन निरन्तरको सङ्घर्ष होः संयोजक दाहाल चार वटा फर्मलाई जरिवानासहित कारबाही प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय विदेश अतिरिक्त सचिव महावरको भेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि महानगरको टोली सिंहदरबारमा ठेक्का प्रणालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अर्थतन्त्र र रोजगारीमा असर परेको छः मन्त्री घिसिङ निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धता सरकार सुशासनका लागि तीव्र गतिमा कार्यरत छः प्रधानमन्त्री कार्की चीनले १५६ करोड डलर घुस लिएको आरोपमा पूर्व वरिष्ठ ‘बैङ्कर’लाई मृत्युदण्ड चलचित्र परानले गर्‍यो करिब १७ करोडको व्यापार, अरुको कति ? समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य सुनको मूल्य घट्यो सार्कलाई थप गतिशील बनाउने नयाँ संकल्प आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री कार्की