नन्दराम जैशी | साउन १५, जुम्ला | स्थानिय तह पुर्नसंरचनामा गाँउ पालिका र नगरपालिका निर्माण गर्दा साविकका गाविस तथा वडाहरुलाइ विभाजन नगर्न जुम्लाबासिले जोड दिएका छन् । साथै उनिहरुले स्थानिय तह पुर्नसंरचनाको आवाश्यकत"/>
नन्दराम जैशी | साउन १५, जुम्ला | स्थानिय तह पुर्नसंरचनामा गाँउ पालिका र नगरपालिका निर्माण गर्दा साविकका गाविस तथा वडाहरुलाइ विभाजन नगर्न जुम्लाबासिले जोड दिएका छन् । साथै उनिहरुले स्थानिय तह पुर्नसंरचनाको आवाश्यकताको बारेमा जानकारी दिन आग्रह गरेका छन् । जिविस जुम्लाको आयोजनामा शुक्रबार जिल्लामा भएको स्थानिय तह पुर्नसंरचना गाँउपालिका, नगरपालिका तथा विषेश संरक्षण वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीका सहभागिले यस्तो बताएका हुन् । स्थानिय तह पुर्नसंरचना अन्र्तगत गाँउ पालिका, नगरपालिका तथा विषेश संरक्षण वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण के कसरी गर्ने र कस्तो रहने भन्ने बिषयमा जिल्ला स्थीत सबै सरकारकावाला निकायसँग प्राराम्भीक चरणको छलफल शुरु भएको छ । परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्ने अधिकांस बक्ताहरुले स्थानिय तह पुर्नसंरचना गाँउ पालिका, नगरपालिका तथा विषेश संरक्षण वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण सबैको सहमति र सहकार्यका आधारमा गर्नु पर्नेमा जोडदिएका छन् । स्थानिय तह पुर्नसंरचनामा गाँउ पालिका निर्माण गरीएपनि साविकको गाविसलाइ केन्द्र तोकि सेवा प्रवाह गरीने स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले जनाएको छ । हालको भन्दा सेवा वितरणमा पहिलेको भन्दा कमि नहुने जनाइएको छ । जसअनुसार जुम्लामा गाउँपालिका हुन कम्तीमा १५ हजार र नगरपालिकाका लागि २० हजार जनसंख्या तोकिएको छ । गाउँपालिकाको वडा संख्या ५ देखि ९ र नगरपालिकाका लागि ९ हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । गोष्ठिमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितले स्थानिय तह पुर्नसंरचनाको पहिलो प्राराम्भीक छलफल शुरु भएको भन्दै पुर्नसंरचनाबारे राम्रोसँग बुझेर सबैलाइ सकारात्मक सल्लाह सुझाब दिन आग्रह गरे । स्थानिय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिलाइ विकल्प सहितलाइ गाँउ तथा नगरपालिकाको खाका तयार गरी राजनैतिक दललाइ अध्ययन तथा छलफलका लागि दिन उनले निर्देशन दिए । भौगोलिक विकटताको दृष्टीले राज्यले कर्णालीलाइ विशेष अधिकार सहित स्वायक्त क्षेत्र घोषणा गर्न उनको जोड छ । स्थानिय विकास अधिकारी राजेश पौडेलले पुर्नसंरचना अन्र्तगत गाँउ पालिका र नगरपालिकाको सिमाना निर्धारणमा सबैको माग एउटै रहेको भन्दै सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने बताए । सबैले सकारात्मक सल्लाह र सुझाब दिदै छलफलका माध्ययमबाट सबैको समस्या समाधान हुने गरी गाँउ पालिका र नगरपालिकाको सिमाना निर्धारण हुने उनले बताए । पुर्व सांसद देविलाल थापाले जनताको माग सम्बोधन गर्न संविधानको कार्यान्वयन गर्दै स्थानिय तह पुर्नसंरचनामा अघि बढ्नु पर्ने बताए । माओबादि केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य नवराज न्यौपानेले स्थानिय तह पुर्नसंरचनामा जिल्लाका उत्पीडित गाविसलाइ विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने बताए । मातृभुमि र आमाको मायामा सबैलाइ आफ्नो ठाँउ छोड्न गाह्रोभएपनि गाँउ पालिका निर्माणमा सहमतिको आधारमा सिमाङकन गर्नु पर्नेमा उनको जोड छ । नेपालि कांंग्रेस जुम्लाका कार्मा बुढाले भौगोलिक रसामार्थका आधारमा गाँउ पालिकाको सिमाङकनपछि मानाङकन गरीनु पर्ने तर्क गरे । नेकपा एमाले जुम्लाका अध्यक्ष तिर्थबहादुर बुढाले जनताको मागलाइ पनि मध्यनजर गर्दै स्थानिय तह पुर्नसंरचना खाकाको आधारमा गाँउ पालिकाको सिमाङकन र मानाङकन गर्नुपर्नेमा सबै सहमति हुन जरुरी रहेको बताए । नेकपा माओबादि केन्द्र जुम्लाका संयोजक बिर बहादुर कँवरले जनताको चाहाना र इच्छा विपरीत पार्टि तथा दलहरुले निर्णय नगर्ने भन्दै सबैको साझा धारणा र विचारका आधारमा मात्र गाँउ पालिका निर्माण गर्न जोड दिइने बताए । राप्रपा नेपाल जुम्लाका सचिब बेद बहादुरशाहिले गाँउ पालिकाको खाका तयार गर्न जति सजिलो भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको बताए । राप्रपा जुम्लाका अध्यक्ष भवानि प्रसाद न्यौपानेले गज्र्यांकोट र देपालगाँउ गाविसलाइ साविकको नगरपालिका भित्र जोड्न नहुनेमा तर्क गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टि जुम्लाका अध्यक्ष शिवलाल डाँगिले स्थानिय तह पुर्नसंरचना अन्र्तगत गाँउ पालिका र नगरपालिकाको सिमाना निर्धारण समस्या समाधान नभए स्थानिय चुनाबमा असर पर्ने बताए । विप्लब नेकपा माओबादि जुम्लाका अध्यक्ष चन्द्रविर तिरुवा रविकिरणले गाँउ पालिकाको सिमाना निर्धारणमा सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्दै सहि सिमाना निर्धारण नगरीए समस्यानिम्तीने बताए । परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्ने अधिकांस बक्ताहरुले स्थानिय तह पुर्नसंरचना गाँउ पालिका, नगरपालिका तथा विषेश संरक्षण वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण सबैको सहमति र सहकार्यका आधारमा गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । कोशी प्रदेश
मधेस प्रदेश
बागमती प्रदेश
गण्डकी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश
कर्णाली प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश
स्थानिय तह पुर्नसंरचनामा साविकका गाविस विभाजन नगर्न जुम्लाबासिको जोड
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लोकप्रिय समाचार
मुख्य समाचार