२०८२, ७ फाल्गुन बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बझाङको एक स्थानीय तह बाहेक सुदूरपश्चिमका सबै तहमा वित्तीय पहुँच

२०७७, ५ माघ सोमबार ०९:३८

माघ ५, बझाङ । बझाङ जिल्लाको एक स्थानीय तह बाहेक बाँकी सबै ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा ८८ स्थानीय तह रहेका छन् । बझाङको एक स्थानीय तहमा आगामी तीन महिनाभित्रमा समेत बैंकिङ सुविधा पु¥याउन पहल भइरहेको छ । 

प्रदेशसभाका सदस्य एवं निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सङ्घीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबीच वित्तीय पहुँच बढाउन भएको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिका ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार गरी बैंकमा जनताको पहुँच पु¥याइएको बताए । 

मन्त्री बोहराले भने,‘‘वित्तीय पहुँच बढ्दा कर्जा लगानी गर्न, सर्वसाधारणलाई पूँजी परिचालन गरी उद्यमशीलता तर्फ लाग्ने लगायतका आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता भएको छ ।‘‘गएको तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७२९ शाखा विस्तार भइसकेकोमा यी सबै संस्थामा कूल रु ९० अर्ब ८७ करोड निक्षेप र कूल कर्जा लागानी रु ९३ अर्ब ४५ करोड रहेको प्रदेशको आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन वर्ष अघिसम्म प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंक शाखा सञ्चालनमा रहेका थिए । बजेट खर्चः प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को अर्धवार्षिक अवधिमा विनियोजित बजेको १२ दशमलब ८२ प्रतिशत अर्थात् रु चार अर्ब २७ करोड ८३ लाख ९२ हजार ३९८ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कूल रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले चालू तर्फको रु १६ अर्ब ४२ करोड ४० लाख ८० हजार बजेटमध्ये १३ दशमलब ९६ प्रतिश अर्थात् रु दुई अर्ब २९ करोड २५ लाख ७३ हजार खर्च भएको बताए । 

यस्तै पूँजीगत तर्फको रु १६ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ६८ हजार बजेटमध्ये ११दशमलब ७१ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ९८ करोड ५८लाख १८हजार खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा चालू तर्फको १० दशमलब २६ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फको नौ दशमलब ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । तथ्याङ्कले यो वर्षको तुलनामा गत वर्षको अर्धवार्धिक अवधिमा कम खर्च भएको देखिएको छ ।

 ‘‘अर्धवार्षिक अवधिमा कम्तीमा पनि ३० देखि ५० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने हो, लेखा अधिकृत पाण्डेयले भने,“शुरुका दुई-तीन महिनामा विकास आयोजनाको निर्माणको चरणमा जानु पर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सिकारुलाई देश जिम्मा दिनुहुँदैन, राज्य सञ्चालन खेल होइन: विश्वप्रकाश शर्मा गोली लागेर एक बालक घाइते पार्टी र नेताले कति जिते–जिते यसपटक जनता जिताउने हो: रवि लामिछाने रास्वपाको चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक कांग्रेसको सरकार नेपालभित्र मात्र नभई नेपालबाहिर पौरख गरिरहेका नेपालीको पनि अभिभावक हुनेछ : सभापति थापा गणतन्त्रसम्मको यात्राको जननी फागुन ७ को क्रान्ति होः गगन थापा युवाको आक्रोशलाई सम्मान गरौँ: प्रधानमन्त्री कार्की सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक इतिहास लेख्ने हो, भोट हाल्ने होइन: रवि लामिछाने देश दुखेका बेला चुनाव कसले जित्ने भन्दा पनि कसले सम्हाल्ने प्रश्न हो: विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचनका लागि खटिएको सेनाको बस दुर्घटना हुँदा २६ जना घाईते ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको राष्ट्रिय समस्याको समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए दुईथान भरूवा बन्दुकसहित दुई जना पक्राउ नेपाली माल भएको, चाल नभाको पर्‍यौँ: बालेन शाह जनकपुरधाममा कांग्रेसको प्रतिज्ञा सभा सुरु आगामी पाँच वर्ष राष्ट्र निर्माणमा अघि बढ्ने: सभापति थापा वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ बनेपा घटनामा प्रहरीले निभायो टिपरको आगो, अवस्था सामान्य बन्दै अण्डाको मूल्य बढ्यो