२३ पुष २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बझाङको एक स्थानीय तह बाहेक सुदूरपश्चिमका सबै तहमा वित्तीय पहुँच

५ माघ २०७७, सोमबार ०९:३८

माघ ५, बझाङ । बझाङ जिल्लाको एक स्थानीय तह बाहेक बाँकी सबै ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा ८८ स्थानीय तह रहेका छन् । बझाङको एक स्थानीय तहमा आगामी तीन महिनाभित्रमा समेत बैंकिङ सुविधा पु¥याउन पहल भइरहेको छ । 

प्रदेशसभाका सदस्य एवं निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सङ्घीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबीच वित्तीय पहुँच बढाउन भएको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिका ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार गरी बैंकमा जनताको पहुँच पु¥याइएको बताए । 

मन्त्री बोहराले भने,‘‘वित्तीय पहुँच बढ्दा कर्जा लगानी गर्न, सर्वसाधारणलाई पूँजी परिचालन गरी उद्यमशीलता तर्फ लाग्ने लगायतका आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता भएको छ ।‘‘गएको तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७२९ शाखा विस्तार भइसकेकोमा यी सबै संस्थामा कूल रु ९० अर्ब ८७ करोड निक्षेप र कूल कर्जा लागानी रु ९३ अर्ब ४५ करोड रहेको प्रदेशको आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन वर्ष अघिसम्म प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंक शाखा सञ्चालनमा रहेका थिए । बजेट खर्चः प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को अर्धवार्षिक अवधिमा विनियोजित बजेको १२ दशमलब ८२ प्रतिशत अर्थात् रु चार अर्ब २७ करोड ८३ लाख ९२ हजार ३९८ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कूल रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले चालू तर्फको रु १६ अर्ब ४२ करोड ४० लाख ८० हजार बजेटमध्ये १३ दशमलब ९६ प्रतिश अर्थात् रु दुई अर्ब २९ करोड २५ लाख ७३ हजार खर्च भएको बताए । 

यस्तै पूँजीगत तर्फको रु १६ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ६८ हजार बजेटमध्ये ११दशमलब ७१ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ९८ करोड ५८लाख १८हजार खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा चालू तर्फको १० दशमलब २६ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फको नौ दशमलब ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । तथ्याङ्कले यो वर्षको तुलनामा गत वर्षको अर्धवार्धिक अवधिमा कम खर्च भएको देखिएको छ ।

 ‘‘अर्धवार्षिक अवधिमा कम्तीमा पनि ३० देखि ५० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने हो, लेखा अधिकृत पाण्डेयले भने,“शुरुका दुई-तीन महिनामा विकास आयोजनाको निर्माणको चरणमा जानु पर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
७ मेग्निच्युडको भुकम्पको धक्का, अधिकांश घरबाट निस्किए जय ट्रफी : अंक तालिकामा तीन टोलीको समान अंक, आर्मी चौथो स्थानमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणः थापाको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश शपथग्रहण समारोहबाटै पक्राउ परेका वडाध्यक्ष जेल चलान सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो, कहाँ को कति? सेयर बजारमा हरियाली, ६ अर्ब बढिको कारोबार जय ट्रफीमा मधेशका युवा ब्याटर मयानले खेले शतकीय पारी भद्रपुर उडेको बुद्धको जहाज : आगो देखिएसँगै बायाँ इन्जिन फेल भएको थियो ‘बाहुबली २’ लाई उछिन्दै ‘पुष्पा २’ बन्यो भारतभर धेरै कमाउने फिल्म भारतमा एचएमपीभीको थप दुई संक्रमित भेटिए आर्मीले पुलिसलाई दियो १७२ रनको लक्ष्य, सोमपालको उत्कृष्ट ब्याटिङ साउदीमा परिवारको निधन भए श्रमिकले ५ दिन तलबी बिदा पाउने वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गरेको आरोपमा तीन पक्राउ मायन यादवले पनि प्रहार गरे अर्धशतक जय ट्रफी : सोमपाल कामीले बनाए पहिलो अर्धशतक रवि लामिछानेतर्फको थुनछेक बहस सुरु, क-कसले गर्दै छन् बहस? सिंहदरबार गेटबाट फणिन्द्र नेपाल पक्राउ सेनिटरी प्याडमा लुकाएर अवैध रूपमा सुन ल्याइएको सुन लुट्ने तीन जना पक्राउ विश्वको ५औं प्रदूषित सहरमा काठमाडौँ उपत्यका, पहिलो कुन ? भद्रपुर उडेको बुद्ध एयरमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि काठमाडौँमा अवतरण