२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बझाङको एक स्थानीय तह बाहेक सुदूरपश्चिमका सबै तहमा वित्तीय पहुँच

५ माघ २०७७, सोमबार ०९:३८

माघ ५, बझाङ । बझाङ जिल्लाको एक स्थानीय तह बाहेक बाँकी सबै ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा ८८ स्थानीय तह रहेका छन् । बझाङको एक स्थानीय तहमा आगामी तीन महिनाभित्रमा समेत बैंकिङ सुविधा पु¥याउन पहल भइरहेको छ । 

प्रदेशसभाका सदस्य एवं निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सङ्घीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबीच वित्तीय पहुँच बढाउन भएको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिका ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार गरी बैंकमा जनताको पहुँच पु¥याइएको बताए । 

मन्त्री बोहराले भने,‘‘वित्तीय पहुँच बढ्दा कर्जा लगानी गर्न, सर्वसाधारणलाई पूँजी परिचालन गरी उद्यमशीलता तर्फ लाग्ने लगायतका आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता भएको छ ।‘‘गएको तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७२९ शाखा विस्तार भइसकेकोमा यी सबै संस्थामा कूल रु ९० अर्ब ८७ करोड निक्षेप र कूल कर्जा लागानी रु ९३ अर्ब ४५ करोड रहेको प्रदेशको आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन वर्ष अघिसम्म प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंक शाखा सञ्चालनमा रहेका थिए । बजेट खर्चः प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को अर्धवार्षिक अवधिमा विनियोजित बजेको १२ दशमलब ८२ प्रतिशत अर्थात् रु चार अर्ब २७ करोड ८३ लाख ९२ हजार ३९८ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कूल रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले चालू तर्फको रु १६ अर्ब ४२ करोड ४० लाख ८० हजार बजेटमध्ये १३ दशमलब ९६ प्रतिश अर्थात् रु दुई अर्ब २९ करोड २५ लाख ७३ हजार खर्च भएको बताए । 

यस्तै पूँजीगत तर्फको रु १६ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ६८ हजार बजेटमध्ये ११दशमलब ७१ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ९८ करोड ५८लाख १८हजार खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा चालू तर्फको १० दशमलब २६ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फको नौ दशमलब ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । तथ्याङ्कले यो वर्षको तुलनामा गत वर्षको अर्धवार्धिक अवधिमा कम खर्च भएको देखिएको छ ।

 ‘‘अर्धवार्षिक अवधिमा कम्तीमा पनि ३० देखि ५० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने हो, लेखा अधिकृत पाण्डेयले भने,“शुरुका दुई-तीन महिनामा विकास आयोजनाको निर्माणको चरणमा जानु पर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान