३० चैत्र २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बझाङको एक स्थानीय तह बाहेक सुदूरपश्चिमका सबै तहमा वित्तीय पहुँच

५ माघ २०७७, सोमबार ०९:३८

माघ ५, बझाङ । बझाङ जिल्लाको एक स्थानीय तह बाहेक बाँकी सबै ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा ८८ स्थानीय तह रहेका छन् । बझाङको एक स्थानीय तहमा आगामी तीन महिनाभित्रमा समेत बैंकिङ सुविधा पु¥याउन पहल भइरहेको छ । 

प्रदेशसभाका सदस्य एवं निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सङ्घीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबीच वित्तीय पहुँच बढाउन भएको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिका ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार गरी बैंकमा जनताको पहुँच पु¥याइएको बताए । 

मन्त्री बोहराले भने,‘‘वित्तीय पहुँच बढ्दा कर्जा लगानी गर्न, सर्वसाधारणलाई पूँजी परिचालन गरी उद्यमशीलता तर्फ लाग्ने लगायतका आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता भएको छ ।‘‘गएको तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७२९ शाखा विस्तार भइसकेकोमा यी सबै संस्थामा कूल रु ९० अर्ब ८७ करोड निक्षेप र कूल कर्जा लागानी रु ९३ अर्ब ४५ करोड रहेको प्रदेशको आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन वर्ष अघिसम्म प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंक शाखा सञ्चालनमा रहेका थिए । बजेट खर्चः प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को अर्धवार्षिक अवधिमा विनियोजित बजेको १२ दशमलब ८२ प्रतिशत अर्थात् रु चार अर्ब २७ करोड ८३ लाख ९२ हजार ३९८ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कूल रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले चालू तर्फको रु १६ अर्ब ४२ करोड ४० लाख ८० हजार बजेटमध्ये १३ दशमलब ९६ प्रतिश अर्थात् रु दुई अर्ब २९ करोड २५ लाख ७३ हजार खर्च भएको बताए । 

यस्तै पूँजीगत तर्फको रु १६ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ६८ हजार बजेटमध्ये ११दशमलब ७१ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ९८ करोड ५८लाख १८हजार खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा चालू तर्फको १० दशमलब २६ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फको नौ दशमलब ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । तथ्याङ्कले यो वर्षको तुलनामा गत वर्षको अर्धवार्धिक अवधिमा कम खर्च भएको देखिएको छ ।

 ‘‘अर्धवार्षिक अवधिमा कम्तीमा पनि ३० देखि ५० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने हो, लेखा अधिकृत पाण्डेयले भने,“शुरुका दुई-तीन महिनामा विकास आयोजनाको निर्माणको चरणमा जानु पर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कर्णालीमा हरेक वर्ष बग्छन् करोडौँका काठ काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानदेखि हल्का वर्षा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि २०८१ समग्रमा सुखद वर्ष नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा भुवनसिंह गुरुङ निर्वाचित युरोप रोजगारको मागपत्र प्रमाणीकरण एक महिनाभित्रै सुरु हुने, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा लगाम लगाइने दाउन्नेमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न डेढ सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गृहमन्त्री लेखकले राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शन घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहेको बताए उत्तरी चीनमा मानिसलाई घरभित्रै बस्न अपिल गरियो, वीरगन्जमा १७ जना बालकको उद्धार विष्णुप्रसाद पौडेलले एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रतिक्रियावादीको योजना चिर्नु सबै कार्यकर्ताको दायित्व हो भने राजावादी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमध्ये पाँच करोड बराबरको बीमा दाबी दुर्गा प्रसाईंलाई १२ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्रले जनताका लागि केही नगरेको टिप्पणी गरे उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै रविले हाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गगन थापाले आन्दोलनरत शिक्षकका केही माग कानून नबनाइ छिट्टै हल गर्न सकिने बताए निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण पूर्वराजालाई संसदीय समिति बैठकमा बोलाउनुपर्ने जीवन परियारको माग भृकुटीमण्डपमा दुई-पांग्रे एक्सचेन्ज महोत्सव ‘यामाहा ब्लु फेस्ट’ सुरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले संविधान संशोधन, सुशासन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काम भइरहेको बताए तीन महिने शिशु बोकेर भागेकी युवती पक्राउ