२०८२, ७ चैत्र शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

वैदेशिक लगानीले किसानलाई मार पर्ने

२०७७, २१ माघ बुधबार ११:५६

माघ २१, काठमाडौँ । नेपाल डेरी एशोसिएशनले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिए किसानमात्र नभई राष्ट्र नै प्रभावित हुने जनाउँदै देशको अर्थतन्त्र भरथेग गर्दैै आएको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी अनुपयुक्त भएको बताएको छ ।

एशोसिएशनले आज विज्ञप्ति निकालेर कृषि आधारित उद्योगले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र अन्ततः ती धराशायी हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग अग्रह गरेको छ ।

माहुरीपालनमा रु चार अर्ब, माछापालनाम रु ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा रु ३० अर्ब, ‘पोल्ट्री’मा रु एक खर्ब २५ अर्ब केराखेतीमा रु तीन अर्ब लगानी भएको तथा ३५ लाखभन्दा बढी किसान तथा श्रमिक मुलकको कृषि क्षेत्रमा आश्रित भएकाले राष्ट्रिय कृषि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प नरहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध बाबुको हत्या गरेर फरार रहेका छोरा डेढ महिनापछि पक्राउ गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत मौसम खराब भएपछि काठमाडौँको उडान प्रभावित काठमाडौँमा असिनासहितको वर्षा, दिउँसै अन्धकार हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह होर्मुजबाट एक नेपाली नागरिक इरानको कब्जामा विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पराजय हुनुमा चरम गुटबन्दी र चरम वितृष्णा भएको उल्लेख गरे सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सहकारी पीडित प्रदर्शनमा स्रोत नखुलेको २० लाख बढी रकम सहित एक जना पक्राउ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरकाे दर्शन सिकारीले हानेको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी एक महिला गम्भीर घाइते गगन थापा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने इरान युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१०० नाघ्यो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढ्यो सुनको मूल्यमा भारी गिरावट धारिलो हतियार प्रहारबाट श्रीमती गम्भीर घाइते, श्रीमान फरार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश