८ कार्तिक २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

नेपाल पाँच वर्षपछि विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुँदै

१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०३:४८

फागुन १६, काठमाडौँ | पचास वर्षदेखि अल्पविकसित राष्ट्रको समूहमा रहेको नेपाल अबका पाँच वर्षपछि विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको हालैको बैठकले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेसँगै गरिब देशको समूहबाट स्तरोन्नत हुन लागेको हो । 

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राष्ट्रिय आयबाहेक समितिले निर्धारण गरेका स्तरोन्नतिका सूचकमा प्रगति भएकाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको हो । स्तरोन्नतिका निम्ति आवश्यक तयारी गर्न समितिले पाँच वर्षको अवधि प्रदान गरेको छ । 

स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षअघि नै नेपालको प्राविधिक योग्यता पूरा भएको थियो । त्यतिबेला भूकम्पबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई समेत दृष्टिगत गरी तत्कालीन सरकारले स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रसङ्घसमक्ष सिफारिस गरेको थिएन । स्तरोन्नतिका लागि नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

स्तरोन्नतिमा गएपछि अल्पविकसित देशले पाउने सुविधा, अनुदान र अन्य सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदैनन् भने नेपालको निर्यात व्यापार र मध्यमस्तरका उद्योग व्यवसायलाई प्रभावित हुन नदिन नेपाल सरकारले भावी गन्तव्य योजनासहितको रणनीति तर्जुमा गरी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् ।

विकासशील राष्ट्रको सूचीमा नेपाल समावेश भएपछि देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा वृद्धि भए पनि गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न तथा सहज व्यापारको वातावरण बनाउन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको धारणा छ । कोभिड–१९ का कारण जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा दातृ राष्ट्र तथा निकायले आफ्नै आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भएकाले नेपालमा लगानी गर्न र अनुदानलगायत सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावना कम रहेको उनीहरुको आकलन छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय आयवृद्धि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि भारी वृद्धि भई त्यसको प्रतिफल नेपालीले प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना लगानी र अनुदान अझ प्राप्त गर्न भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोपेली सङ्घलगायत नेपालको विकासका अन्य साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग नेपालले आर्थिक सहयोग, व्यापार विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागि तत्काल प्रयास थाल्नुपर्ने सुझाउनुहुन्छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एमालेको जग्गा विवाद : न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ स्थगित, आइतबारलाई तोकियो पेसी रमेशचन्द्र पौडेल कतारका लागि राजदूत नियुक्त अमेरिका गएका वडाध्यक्ष ९ महिना बित्दा पनि नफर्किएपछि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी एकै पटक ८५ विमानमा बमको धम्की भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखसँग गगन थापाको भेटवार्ता साफ महिला च्याम्पियनसिप: माल्दिभ्सलाई १३-० ले हराउँदै अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो भुटान छविलाल जोशी र लिला पछाईंलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति धनराज र ऋषिकेशलाई जोगाएर रविलाई थुनेको भन्दै माओवादीको आपत्ति रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति रवि लामिछानेको म्याद थपबारेको बहस सकियो ‘पुष्पा २’ नेपालमा अहिलेसम्मकै महंगो मूल्यमा भित्रिँदै, लगानी उठाउन १९ करोड कमाउनुपर्ने जीवी राईका कानूनी सल्लाहकार राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पङ्क्तिमा विराजमान हुनु लज्जास्पद : सूर्य थापा पर्यटनमन्त्री पाण्डेका तीन महिना : ऐन, नियम र कानुन निर्माण प्राथमिकतामा जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र संघको सहयोग जरुरी सलमान खानलाई धम्की दिने पक्राउ : ५ करोड भारु फिरौती माग्ने झारखण्डमा तरकारी बेच्थे विराज भट्टको ‘१२ गाउँ’ कीर्तिमानी व्यापारको यात्रामा, दुई हप्तामा कति कमायाे ? रवि र छवीलाई अदालतमा उपस्थित गराइयो रास्वपाको आज पोखरामा अन्तिम प्रदर्शन, अब काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने आज घट्यो सुनचाँदीको मूल्य तिहारमा काठमाडौंमा प्लास्टिकको मालामा प्रतिबन्ध