२ माघ २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

राजश्व परामर्श समितिद्वारा सुझाव सङ्कलन

१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार १२:३९

फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक सुझाव दिन तथा सिफारिस गर्न स्थायी संरचनासहितको नेपाल राजश्व परामर्श समितिले आज यहाँ सुझाव सङ्कलन गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गर्ने बजेटमा राजश्वनीति, करको सङ्गठन र संरचना एवं कार्य प्रक्रियाको मूल्याङ्कन, व्यवसायमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी कर प्रणालीको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय कर, कर छुट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता अध्ययन एवं विश्लेषण, नयाँ कर, खारेज गर्नु पर्ने कर र करका दरमा गर्नुपर्ने परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।

देशको समग्र आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक पर्ने साधन एवं स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी राजश्वप्रणाली गर्न योगदान पु¥याउने सोच तथा देशको राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई उपयुक्त एवं समयानुकूल सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने उद्देश्य रहेको परामर्श समितिले जनाएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच राजश्वसम्वादको राष्ट्रिय मञ्चको रुपमा कार्य गर्ने, राजश्वसम्बन्धी विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी राय सुझाव सङ्कलन गर्ने, अध्ययन, छलफल, अन्तरक्रिया तथा सम्वादलाई निरन्तरता दिई राजस्वको वौद्धिक मञ्चको रुपमा समितिलाई स्थापित गराउने बताइएको छ । 

राजस्वको सन्दर्भमा अध्ययन एवं विश्लेषण गर्न विज्ञको नियमित परिचालन गर्ने र नेपाल सरकारको राजश्व र करसम्बन्धी विषयमा सल्लाहकारी र परामर्शदात्री संस्थाको रुपमा समितिलाई स्थापित गर्ने रणनीति राजश्वपरामर्श समितिले लिएको छ । समितिद्वारा आयोजित आगामी आव २०७८÷७९ को राजश्व नीतिसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक तथा राजश्व परामर्श समितिका सदस्य भूमिराम शर्माले राजश्व परामर्श समितिको अभ्यास, सोच, उद्देश्य, रणनीति, कार्य प्रणाली तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन, शीघ्र लगानी बढाउन र रोजगार सिर्जना गर्न यस्तो कार्यक्रमले मद्दत गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरुप बजेट पनि विनियोजन भएको जानकारी दिँदै छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको आर्थिक वृद्धि दरसँगै नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने रणनीति बजेटमा आउने दाबी गर्नुभयो । समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी बजेटमा उद्योगी, व्यापारी तथा निजी क्षेत्रका गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न यो कार्यक्रम तय गरेको र समितिले सातवटै प्रदेशबाट राय सुझाव सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक झकप्रसाद आचार्यले सरकार स्वदेशी उद्योगलाई न्यायिक संरक्षण गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । प्रदेश नं १ को आर्थिक मामिला तथा योजना सचिव उत्तरकुमार खत्रीले सोत बिना देश विकास गर्न नसकिने भएकाले सरकार स्रोत खोजीमा रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले वन क्षेत्रमा भएको खर्चअनुसार राजश्वप्राप्त भई नरहेको, ढुङ्गा गिटी र बालुवाबाट राज्यले यथोचित लाभ लिन नसकेको भन्दै सम्पति हस्तान्तरण गर्दा थोरै भए पनि राज्यले कर लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आशिका तामाङ पक्राउ ‘वार्मअप’ खेलमा नेपाल अमेरिकासँग पराजित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण: रवि पक्षका वकिलको बहस सकियो ट्रम्पलाई पेजेस्कियानको चेतावनीः इरानसँग युद्धको जोखिम नमोल ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध आलोचना गर्दै स्टाटस लेखेपछि एमाले नेता कार्की पार्टीबाट निलम्बित रविका वकिलको माग : मुद्दा अगाडि बढाउने आधार छैन, तारेखमा छोड्नुपर्छ बेंगलोरमा ७ वर्षिया नेपाली बालिकाको बलात्कारपछि आमाकै अगाडि हत्या, एक जना पक्राउ महाभियोगपछि निलम्बित दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति पक्राउ क्यानाडामा नेपालीले जिते १० लाख डलरको चिट्ठा एलन मस्कका विरुद्ध सेकले हाल्यो मुद्दा जय ट्रफीको फाइनलमा पनि साहबको उत्कृष्ट बलिङ, लिए ७ विकेट काठमाडौं काडाँघारीबाट चार क्विन्टल भन्दा बढी रक्तचन्दन बरामद सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि! काठमाडौँ अदालतमा रविका पक्षमा बहस सुरु चार संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै ठमेलबाट चिनियाँ नागरिकको अपहरण गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति यून राष्ट्रपति निवासबाटै पक्राउ आज पनि रवि लामिछानेको मुद्दामा थुनछेक बहस हुने हेर्नुहोस, बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस्तो रहने छ आजको मौसम !