खोज

फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक सुझाव दिन तथा सिफारिस गर्न स्थायी संरचनासहितको नेपाल राजश्व परामर्श समितिले आज यहाँ सुझाव सङ्कलन गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गर्ने बजेटमा राजश्वनीति, करको सङ्गठन र संरचना एवं कार्य प्रक्रियाको मूल्याङ्कन, व्यवसायमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी कर प्रणालीको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय कर, कर छुट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता अध्ययन एवं विश्लेषण, नयाँ कर, खारेज गर्नु पर्ने कर र करका दरमा गर्नुपर्ने परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।

देशको समग्र आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक पर्ने साधन एवं स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी राजश्वप्रणाली गर्न योगदान पु¥याउने सोच तथा देशको राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई उपयुक्त एवं समयानुकूल सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने उद्देश्य रहेको परामर्श समितिले जनाएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच राजश्वसम्वादको राष्ट्रिय मञ्चको रुपमा कार्य गर्ने, राजश्वसम्बन्धी विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी राय सुझाव सङ्कलन गर्ने, अध्ययन, छलफल, अन्तरक्रिया तथा सम्वादलाई निरन्तरता दिई राजस्वको वौद्धिक मञ्चको रुपमा समितिलाई स्थापित गराउने बताइएको छ । 

राजस्वको सन्दर्भमा अध्ययन एवं विश्लेषण गर्न विज्ञको नियमित परिचालन गर्ने र नेपाल सरकारको राजश्व र करसम्बन्धी विषयमा सल्लाहकारी र परामर्शदात्री संस्थाको रुपमा समितिलाई स्थापित गर्ने रणनीति राजश्वपरामर्श समितिले लिएको छ । समितिद्वारा आयोजित आगामी आव २०७८÷७९ को राजश्व नीतिसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक तथा राजश्व परामर्श समितिका सदस्य भूमिराम शर्माले राजश्व परामर्श समितिको अभ्यास, सोच, उद्देश्य, रणनीति, कार्य प्रणाली तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन, शीघ्र लगानी बढाउन र रोजगार सिर्जना गर्न यस्तो कार्यक्रमले मद्दत गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरुप बजेट पनि विनियोजन भएको जानकारी दिँदै छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको आर्थिक वृद्धि दरसँगै नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने रणनीति बजेटमा आउने दाबी गर्नुभयो । समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी बजेटमा उद्योगी, व्यापारी तथा निजी क्षेत्रका गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न यो कार्यक्रम तय गरेको र समितिले सातवटै प्रदेशबाट राय सुझाव सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक झकप्रसाद आचार्यले सरकार स्वदेशी उद्योगलाई न्यायिक संरक्षण गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । प्रदेश नं १ को आर्थिक मामिला तथा योजना सचिव उत्तरकुमार खत्रीले सोत बिना देश विकास गर्न नसकिने भएकाले सरकार स्रोत खोजीमा रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले वन क्षेत्रमा भएको खर्चअनुसार राजश्वप्राप्त भई नरहेको, ढुङ्गा गिटी र बालुवाबाट राज्यले यथोचित लाभ लिन नसकेको भन्दै सम्पति हस्तान्तरण गर्दा थोरै भए पनि राज्यले कर लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।