२०८२, ५ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

डिप्रोस लघुवित्तको नाफा ७१ करोड, एकैवर्ष बढ्यो ४४ करोड नाफा

२०७८, १७ श्रावण आईतवार ०७:४०

साउन १७, काठमाडौं । डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ सय ५९ प्रतिशत नाफा बढाएको छ । डिप्रोक्सले सो अवधिमा ७१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा महुलीको खुद नाफा २७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । 

अहिले डिप्रोक्ससँग १ अर्ब ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी छ । यो पुँजीका आधारमा उक्त नाफा प्रतिशेयर ४५.६८ रुपैयाँ हो । नाफामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको डिप्रोक्सले रिजर्भको आकार समेत बढाएर ८३ करोडबाट १ अर्ब २९ करोड पुर्याएको छ । यो हिसाबले लघुवित्तको प्रतिशेयर नेटवर्थ २ सय ११ रुपैयाँ छ । 

डिप्रोक्सले अघिल्लो वर्ष ११ अर्ब ५४ करोड रहेको ऋण प्रवाह यो वर्षको अन्त्यसम्म १५ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी