खोज

भदौ ३०, काठमाडौँ (रासस)। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले एउटा आयोजना सञ्चालन अनुमतिका लागि कम्तीमा सात मन्त्रालय र २३ विभाग धाउन तथा २००  टेबल पार गर्नुपर्ने झन्झटिलो एवं अव्यावहारिक प्रक्रिया अन्त्य गर्ने खाले कानून तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले विद्युत् विधेयक, २०७७ का सम्बन्धमा गरेको छलफलमा लगानीकर्तालाई सहयोगको साटो निर्देशनात्मक र नियन्त्रणमुखी व्यवहार भइरहेको भनी सरोकारवालाले गुनासो गरे । इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले भन्नुभयो, “विभिन्न व्यवधानका बाबजुद निजी क्षेत्र उत्साहित भएर आएको छ, निजी क्षेत्र ऊर्जामार्फत राष्ट्र निर्माणमा सहभागी भएका छौँ, हामी यसमा गौरव गर्छौँ ।”

छलफलका क्रमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट मुलुकका ठूला विद्युत् आयोजना विदेशी लगानीमा तथा साना अर्थात् २०० मेघावाटसम्मका प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्वदेशीबाटै निर्माण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिसमक्ष आग्रह गरियो । विद्युत् विकासका सन्दर्भमा प्रस्तावित ऐनमा समेत सरकारले निजी क्षेत्रलाई भन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्न खोजेको अनुभव भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जाका माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्धिको उज्यालोतर्फ लैजाने हामी अभियानकर्मी हौँ । विद्युत् आयोजना विकासको पथप्रदर्शक हो ।”

आयोजना सञ्चालनको अनुमति पाएपछि कार्यक्षेत्रमा समेत आमा समूह, युवा क्लब, प्रौढ समूह, स्थानीय सरकारका तर्फबाट आउने अनेकौँ माग र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सहमति एवं सहकार्य गरी लागत मूल्य जति नै परे पनि विकल्प नरहेकाले तोकेको मूल्यमा विद्युत् बेच्न बाध्य रहेको घटना इपानका तर्फबाट संसदीय समितिलाई सुनाइयो ।

स्वतन्त्र ऊर्जाको खपत जलविद्युत्को क्षेत्रमा अहिले पनि पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको जनाउँदै इपानले मुलुकमा अझै ९५ प्रतिशत ऊर्जा जलविद्युत्बाट उत्पादन हुने सम्भावना रहेको जानकारी दियो । विद्युत् भनेको विकासको लहर लिएर आउने महत्व माध्यम भएको बताउँदै इपान सदस्य  प्रकाश दुलालले भन्नुभयो, “विद्युत् आयोजना दूरदराजमा भएकाले सुरु गर्नुअघि नै न्यूनतम आधारभूत सडक, विद्युत् र सामाजिक काममै पनि धेरै ठूलो लगानी हुन्छ । त्यसैले आयोजनामा सहजीकरण आवश्यक छ ।”

इपानका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले आयोजना सञ्चालन नवीकरण, आयोजना सञ्चालनका क्रममा भएका कमीकमजोरी सुधार्न सुनुवाइ मौका, पुनरावलोकनको व्यवस्था, विद्युत् नियमन समितिमा रहने व्यक्तिको छनोटलगातका विषयमा प्रस्तावित ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।

नेपालमा हालसम्म विद्युत्को उच्च माग एक हजार ५८६ मेगावाट रहेकामा जडित क्षमता एक हजार ९८८ मेगावाट रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रको उत्पादन ८०२ मेगावाट रहेको तथा हालसम्म विद्युत् उपभोक्ता सङ्ख्या ४४ लाख ४० हजार घरधुरी रहेको बताइएको छ । मुुलुुकमा विद्युत्को सम्भावना ८३ हजार मेगावाट भनिए पनि लगानीका हिसाबले ४३ हजार मेगावाट रहेको जानकारी दिइयो ।