खोज

असोज ३, काठमाडौँ | राजस्व छुटमा विवादास्पद निर्णय गरेको सरकारले लगानीमा आयस्रोतको खोजी नगर्नेगरी आयकर ऐन संशोधन गर्ने अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसा वैधानिक बनाउने ध्येयले ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर ‘आयकर ऐन संशोधन’ गर्न लागिएको हो। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेस गरेको आर्थिक अध्यादेशमा ‘आयकर ऐन, २०५८’ संशोधन गर्दै दफा ११ मा सुर्ती तथा मदिराजन्यबाहेकका उद्योगमा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । तोकिएका केही निश्चित उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रका पूर्वाधारसहित उद्योगमा लगानी गर्दा आयस्रोत खुलाउनुनपर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ।

प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको ‘आयकर ऐन २०५८’ को दफा ११ मा भएको संशोधनमा ‘चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान, मसलाबाहेकमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ। यसअघि पनि पटकपटक लगानीमा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो। २०७५ सालको बजेटमा पनि लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था ल्याइएको थियो। यसको चौतर्फी विरोध भए पनि छोटो समयमै यसलाई अर्थ मन्त्रालयले हटाएको थियो। लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्थापछि मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्ने र कालोधन भित्रिने जोखिम बढ्ने अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था लागु भए मुलुकमा लुकेको कालोधनले वैधानिकता पाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट मुलुक समस्यामा पर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग नेपाल आबद्ध छ। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) र एसिया प्यासेफिक ग्रुप (एपिजी) को नेपाल सदस्य राष्ट्र हो। यी दुवै संस्थाको नेतृत्वमा विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम हुँदै आएको छ। नेपालले यी संस्थाको सदस्यता लिएको छ। ती सदस्यता अझै परिपक्क नभई मूल्यांकनकै चरणमा छन्। यी संस्थाले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी रोक्नेगरी आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कारबाही पनि गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरूले भनेजस्तो गर्न नसके हाम्रो सदस्यता नै खारेज भई मुलुक कालोसूचीमा पर्ने डर छ।