खोज

अनिल अधिकारी । जेठ २९, काठमाडौँ । वैध कागजात भएर पनि ११७ श्रमिक कुवेत उड्नबाट रोकिएको विषयलाई लिएर रोकिएका कामदारको टिकट बापतको क्षेतिपूर्ति कसले तिर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा भएको छ । यस सम्बन्धमा कागजातमा कुनै कैफियत नभेटिएको खण्डमा जुन-जुन अध्यागमन अधिकारीहरुको निर्देशनमा ११७ जना कामदार रोकिएका हुन् उनैले टिकट बापतको रकम क्षेतिपूर्तिको रुपमा तिर्नुपर्ने तर्क धेरैले राखेका छन् । 

बुधबार राति १०१ जना र बिहिबार बिहान १६ जना श्रमिक बैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता भएका थिए । उनिहरुलाई वैध कागजात भए पनि अध्यागमनले शंकास्पद कागजात भएको आरोपमा फिर्ता गरेको थियो । अध्यागमनले शंकास्पद कागजात भेटिएको भनिएपनि कुन कागजात शंकास्पद देखियो भन्नेबारे अध्यागमनले प्रमाण देखाउन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर व्यवसायीहरुले अध्यागमन अधिकारीहरुले सेटिङ धन्दालाई फराकिलो पार्ने उदेश्य सहित ११७ जना श्रमिकलाई बिना कारण वैदेशिक रोजगारमा जान नदिई रोकेको आरोप लगाएका छन् । 

अध्यागमनले फिर्ता गरेका कामदारहरुको भिसालाई अध्यागमनले शंकास्पद भने पनि उनिहरुको भिसा क्युआरबाट सहजै स्क्यान गर्न सकिने र त्यसमा प्राइभेट सेक्टरमा वर्क भिसा स्पष्ट देखिन्छ । उनिहरुलाई बिभिन्न म्यानपावर कम्पनीले बैधानिक तरिकालेनै वैदेशिक रोजगारमा पठाएको पाइएको छ । 

अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारी झंकनाथ ढकालले उनीहरूले पेश गरेको कागजातबारे थप बुझ्नुपर्ने भएकोले रोकिएको बताएपनि बुझ्नुपर्ने कागजात आफैमा स्पष्ट भेटिएको छ । झोलामा अर्कै खालको भिसा रहेको बताएपनि अध्यागमनले हालसम्म अर्कै खालको भिसा रहेको प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । श्रमिकले बोकेर गएको भिसालाई स्क्यान गर्दा कुवेत सरकारको वेबसाइटमा स्पष्ट सम्बन्धित श्रमिकको भिसा विवरण खुलिरहेको छ ।  कामदारले दोहोरो भिसाको कागजात बोकेर गएको विषयमा म्यानपावर कम्पनीहरुले त्यस्तो हुँदै नभएको दावी गरेका छन् । यस सम्बन्धमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बिज्ञप्तिनै जारी गर्दै अध्यागमनले श्रमिकहरुलाई अनावश्यक दोषारोपण गरि जान नदिई फर्काएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बिहिबार यसै सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा सम्बन्धित पक्षको बैठक समेत बस्यो । बैठकमा गृह सचिव दिनेश भट्टराई, श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, अध्यागमन कार्यालय प्रमुख सुवेदी, श्रम सहसचिव राजीव पराजुली, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख पार्वती अर्यालको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा श्रम र गृहबीच समन्वय गर्नेसहित अध्यागमनले श्रमिकसँग भएका शंकास्पद कागजात वैदेशिक रोजगार विभागलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । बैठकमै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायीको तर्फबाट कुनै गल्ति भएको भए संघलेनै सम्बन्धित दोषी म्यानपावरलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

अध्यागमनले १ सय १७ जनालाई फिर्ता पठाएको सम्बन्धमा दुई वटा मात्रै कारण छ । एउटा कारण शंकास्पद कागजात भनिएको छ । अर्को कारण ढिलो गरी बोर्डिङ लिएर आएको भनिएको छ । तर दुवै कारण गलत रहेको स्वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरु तथा म्यानपावर कम्पनीहरुको दावी छ । शंकास्पद कागजात भए अध्यागमनले त्यस्तो कागजात देखाउनु पर्ने र ढिलो गरी बोर्डिङ लिएर आएको भन्ने कुराको पुष्टिको लागि सिसिटिभी रेकर्ड देखाउनुपर्ने माग गरिएको छ । 

भिजिट भिसामा जानेहरु सेटिङमा छिरिरहेका अवस्थामा बैधानिक रुपमा जान लागेकाहरुलाई रोक्नु गलत भएको भन्दै बिहिबारको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाइदिन आग्रह गरिएको छ । बिहिबारको बैठकमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीको टोलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डरीलाई दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

'म्यानपावर व्यवसायीले २ करोड धरौटी राखेर कामदारको २ बर्षको जिम्मा समेत लिएर वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछ । कामदारलाई कुनै समस्या परिहाले समाधानमा म्यानपावरकै भूमिका हुन्छ नभए कारवाहीको भागिदार हुन्छ ।' संघका अध्यक्ष भण्डारीले भने । 'हामीले कुनै दोहोरो भिसा वा अरु कुनै दोहोरो कागजात दिएका छैनौं जे प्रमाणित हो त्यसै अनुसार कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेरै कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएका हौँ । कागजी शंकास्पद विषयनै छैन । अनलाइनको जमाना छ भिसा र श्रम स्वीकृति मज्जाले अनलाइनमै हेर्न मिल्छ । तर अनावश्यक दु:ख दिनु अध्यागमनको अशल नियत भएन । हामीलाई कामदारको टिकटको क्षेतिपूर्ति रोक्ने अध्यागमनले तिरोस् र मनपरी गर्ने कर्मचारीहरुलाई कारवाही होस् ।' निलकमल एचआरका संचालक जयराम भुर्तेलले भने । 

अध्यागमनले रोकेको कारण १ सय १७ श्रमिकको टिकटमार्फत ७० लाख हाराहारी रकम गुमेको बताइएको छ । अध्यागमन अधिकारीहरुले 'शंकास्पद कागजात' भन्ने नीतिगत प्वाल भित्र छिरेर श्रमिक रोकेको व्यावसायीको दावी छ । जुन प्वाल व्यवसायीहरुले सेटिङ गर्न बाध्य बनाउने प्वालको रुपमा हेरेका छन् । 

वैधानिक रुपमै कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा रोकिएको विषयलाई लिएर शुक्रबार दिउसो सिनामंगल स्थित होटल रोएल प्यालेसमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पत्रकार सम्मेलन गर्ने संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिएका छन् ।