२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

निशुल्क भनिएको जर्मनी रोजगारमा सरकारले नभई म्यानपावरले पठाउने !

२ कार्तिक २०८०, बिहीबार ०३:०३

कात्तिक २, काठमाडौँ । अघिल्लो साता जर्मनीसँग नेपाल सरकारले निशुल्क नेपाली कामदार पठाउन सहमति गर्यो । जर्मनीमा बिभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउन सहमति गरेर आएको सरकार आफैले भने जर्मनी कामदार पठाउन नसक्ने बताएको छ । 

जिटूजि मोडलबाट कामदार पठाउने सम्भावना नरहेको वैदेशिक रोजगार बिभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । साथै यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत केहि मिडियालाई म्यानपावरले पठाउने भनि बताइसकेका छन् ।

यसै सम्बन्धमा सरकारी निकाय आफैले व्यवस्थापन नगरे शुन्य लागतका कामदार पठाउन सम्भावनानै नरहने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सरकार आफैले जर्मनी कामदार पठाउन एउटा छुट्टै कार्यालय खोलेर आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार बनाउन सके मात्र जर्मनीमा सरकार आफैले कामदार पठाउन सक्ने बताइएको छ । आगामी माघदेखि जर्मनीमा नेपाली कामदार पठाउन आवेदन खोल्ने भनिएपनि कसरी कामदार पठाउने भन्नेमै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्यौल रहेको पाइएको छ । 

समझदारी पछि 'अब सरकारी कोटामा नेपाली कामदार जर्मनी जान पाउने, खर्च नलाग्ने' भन्दै समाचारहरु आएका थिए । तर सरकार त्यसरी कामदार पठाउन सक्षमनै नरहेको सम्बन्धित सरकारी निकायकै दावी हुनुले जर्मनी रोजगारी सरकारी मोडलमा नहुँदा म्यानपावर एजेन्सीहरुले पाउने भएका छन् । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदा पारदर्शी नहुने र चर्को अशुली हुने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । 

सरकारी पक्षले म्यानपावरले निशुल्क जर्मन कामदार पठाउने भनि दावी गरेपनि २०७२ देखि हालसम्म निशुल्क रोजगारको नाममा भएको अशुली जस्तै जर्मनी रोजगारको नाममा पनि चर्को अशुली हुने निश्चित छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोख्रेलले नेपालका मेनपावर व्यावसायीले नेपाली श्रमिकलाई जर्मन पठाउन पाउने भनि बताईसकेका छन् । 

म्यानपावरहरुलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन इजाजत दिएको छ । त्यस सम्बन्धमा म्यानपावर कम्पनीले जुनसुकै देशमा कामदार पठाउन पाउँछन् तर कयौं बेथितिको कारण आम उपभोक्ताहरु म्यानपावरहरुसँग सकारात्मक छैनन् । म्यानपावरहरुले गर्ने बिबिध अवैधानिक क्रियाकलापको कारण म्यानपावरहरुले नैतिक भर्ना प्रक्रिया पुरा गरि कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकार आफैले गर्न सक्दैन । त्यसो त कुनै राम्रो कोटा म्यानपावरहरुमा आउँदा मन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारीहरुकै मान्छेको फोन आएर हैरान हुनुपर्ने अवस्था रहेको म्यानपावर व्यवसायीकै भनाई छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान