खोज

काठमाडौँ । पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालको निर्देशनसंगै नियमित ध्यानाकर्षणको प्रभावले कोरिया रोजगारमा जाने युवाहरुले सस्तो हवाई मूल्यमा कोरिया रोजगारमा जान पाउने भएका छन् ।

कोरिया जाने नेपाली श्रमिक अब ५५ हजार मै उड्न पाउने भएपछि खुसि भएका छन् । श्रममंत्री हुँदा डिपी अर्यालसँग कोरिया जान हवाई भाडादरमा मनपरी भएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएपछि पुर्व श्रममन्त्री अर्यालले हवाई भाडामा भएको मनपरी हटाउन आवश्यक निर्देशन दिएका थिए । तात्कालिन समयमा बिभिन्न अधिकारीहरुसँग मिलिमतो गरि कोरिया जाने नेपाली श्रमिकबाट युनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभल्स प्रा.लिले चर्को शुल्क असुलेको थियो । तर अब भने कोरिया जाने श्रमिकले जम्मा ५५ हजार रुपैयाँमा कोरिया रोजगारमा उड्न पाउने भएका छन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ईपीएस कोरिया शाखाले एकतर्फी हवाई टिकट आपूर्तिका लागि गत कात्तिक १३ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा युनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभल्स प्रा.लि.ले पाएको छ । उसले अब प्रति श्रमिक भ्याटसहित ५४ हजार ९९१ रुपैयाँमा उडाउने सर्तमा प्रति कामदार हवाई भाडा सुनिस्चित गर्नु पर्नेछ ।

युनिभर्सल त्यही एजेन्सी हो जसले यसअघि १ लाख २५ हजारसम्म असुलिरहेको थियो । अझ कतिपय श्रमिकले टिकट नपाएपछि डेढ लाखसम्म तिर्नु परेको गुनासो गरेका थिए । यसरी श्रमिक माथि आर्थिक भार थोपरेर हवाई टिकटमा सिन्डिकेट भईरहेको थाहा पाएपछि तत्कालीन श्रममन्त्री डीपी अर्यालले ध्यानाकर्षण गर्दै तत्काल आवश्यक प्रक्रिया चाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि टेन्डर प्रक्रियाको काम अगाडी बढेको थियो ।
सरकारबाट फिर्ता भएपछि पनि अर्यालले आफू सदस्य रहेको उद्योग तथा वाणज्यि र श्रम तथा उपभोक्ता हित समतिमा यस सम्बन्धमा पटक-पटक श्रममन्त्री र सचिवको ध्यनाकर्षण गराएका थिए ।

बोलपत्र स्वीकृत भएसँगै कोरिया जाने श्रमिकहरुको झण्डै ७० हजार रुपैयाँ जोगिएको छ । यो निर्णयको कोरिया जाने श्रमिकहरुले स्वागत गरेका छन् । यद्यपि टिकट नपाउने समस्या देखाएर कामदारबाट अवैध रुपमा थप रकम असुल्ने कार्य हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । टेन्डरपछि ५५ हजारमै श्रमिक उडाउन सक्ने युनिभर्सलले बर्षौं मच्चाइरहेको लुट र सिन्डिकेटका विषयमा बर्तमान सरकार मौन बस्न नहुने आवाज उठाइएको छ ।

आफू श्रममन्त्री हुँदा अर्यालले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले चर्को लागत तिर्नु परेको विषय तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफ्नो सम्बोधनको मुख्य विषय बनाएका थिए । उनले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा लामो समयसम्म झुलाईने गरेको अवस्थालाई व्यवहारिक समाधान गर्दै एकै घण्टामा श्रम स्वीकृति लिन सक्ने वातावरण बनाएर श्रमिकमैत्री काम गरेका थिए ।