अनिल अधिकारी । पछिल्लो समय युरोपको रोजगारमा सरकारी निकायहरूको भूमिका र नियमनका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र अवैध प्रक्रियाले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ र यसको परिणामस्वरूप ठगी र अनधिकृत कारोबारमा वृद्धि भएको छ । यस्ता बेथितिलाई बुझेर पनि अनदेखा गरेका सम्बन्धित निकायहरुले जति बेथिति उतिनै आर्थिक फाइदा लिईरहेका छन् ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रणाली सुधारको केहि आशा जागिरहँदा बिभिन्न खाले बेथितिमाथि सम्बन्धित पक्ष मौन बस्नुले युवाहरु पीडित बनिरहेका छन् । पछिल्लो समय युरोपको आकर्षक रोजगार प्रलोभनमा लाखौं युवा फसिरहेका छन् र यसको पछाडि देखिने छानबिन गर्ने निकायहरू, जस्तै श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले यस्ता गतिविधिहरूलाई मौन सहमति दिइरहेका छन् । यो लेखले खुलासा गर्दैछ कि, कसरी यस बेथितिले नेपालका युवाहरूलाई पीडित बनाएर सम्बन्धित निकायका भ्रष्ट अधिकारीहरुले कस्ता फाइदाहरू लिईरहेका छन् ।
हामीलाई थाहा छ कि युरोपमा रोजगारमा जाने युवाहरुको ट्रेन्ड बनेको छ । यसै ट्रेन्डको फाइदा ठगहरुले लिईरहेका छन् । साथै ठगहरुले गर्ने गतिबिधि कानुन बिपरित हुँदा पनि सक्रिय रुपमा त्यसको अन्त्यको लागि सम्बन्धित निकायले कदम चालिरहेको छैन । युरोप रोजगारको नाममा पछिल्लो समय एक अन्धकार वास्तविकता लुकी रहेको छ । युरोपका विभिन्न मुलुकमा जाने इच्छुक युवाहरूलाई कानुनि रुपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउन कुनै अनुमति नपाएका अबैध कन्सल्टेन्सीहरु र व्यक्तिहरूको बिभिन्न प्रलोभनमा पारेर वैदेशिक रोजगारमा पठाएर वा नपठाई ठगि गर्दै आएका छन् । यिनिहरुले यसरी पठाउन सम्भव हुनुमा भ्रष्ट संयन्त्रको महत्वपूर्ण हात छ । युरोप रोजगारको नाममा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा खेल्न दिएर प्रति श्रम-स्वीकृति अबैध आर्थिक अशुली भईरहेको छ । कतिपय कर्मचारीहरुले अबैध कन्सल्टेन्सी संचालकहरुसँग मिलेर यस्तो कामलाई निरन्तरता दिईरहेका छन् । यो बेथितिले भ्रष्टहरुलाई दैनिक ठूलो अबैध आर्थिक संकलन मिलिरहेको छ ।
पछिल्लो समय केवल १० प्रतिशत युवाले युरोपको रोजगारीमा संस्थागत प्रक्रिया मार्फत जोडिइरहेका छन् भने बाँकी ९० प्रतिशत युवा अबैध कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिहरुको पन्जामा छन् । यसरी जोडिनेहरु सम्बन्धित देशमा त पुगेका छन् तर अधिकांशले श्रम स्वीकृतिमा उल्लेखित कम्पनि र काम पाउँदैनन् । मूलत: यसरी अबैध प्रक्रियामा रोजगारमा जोडिएकाहरुमध्य अधिकांशलाई युरोप टेक्नकै लागि मात्र ठूलो आर्थिक लगानी खर्च गर्न बाध्यता बनाइएको छ ।
बैदेशिक रोजगार बिभागको पछिल्लो केहि महिनाको रेकर्ड हेर्ने हो भने युरोपमा अधिकांश देशमा रोजगारको लागि जाने युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गईरहेको पाइएको छ । युरोप रोजगारको लागि व्यक्ति आफैले पहल गरेर जान पाउने व्यवस्थामा खेलेर वैदेशिक रोजगारको अवैधानिक क्रियाकलाप ब्यापक हुँदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मौन छ । यहि मौनतामा भ्रष्ट कर्मचारीहरुले स्वार्थ लुटिरहेका छन् ।
नेपाली युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमै किन युरोप रोजगारमा गईरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बुझ्ने अधिकांशसँग छ । यस विषयलाई श्रम मन्त्री, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायका सबै अधिकारीहरुले समेत राम्ररी बुझेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुको आरोप यो छ कि सरकारी निकायले युरोप रोजगारको माग संस्थागत रुपमा ल्याउन र कामदार सहज रुपमा पठाउने सम्बन्ध उपयुक्त वातावरण बनाइदिएका छैनन् । रोजगारमा पठाउने मापदण्ड समेत छैन । कति सेवा शुल्क तिर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो अन्यौलता छ । मनपरी अशुली जारी छ । संस्थागत रुपमा अशुली गर्नेहरुले समेत बिज्ञापन गर्दा ५०/६० हजार उल्लेख गरेर ५ लाख देखि १४ लाखसम्म अशुल्छन् । यसरी अशुली हुने रकमको आधा भन्दा बढी रकम विदेशकै एजेन्टलाई जाने गरेको समेत बताइएको छ ।
युरोप रोजगारको मुख्य बेथिति रोजगारमा जान पाएकाहरुलाई भन्दा पटक-पटक कोसिस गरेर पनि जान नपाएको वा बिबिध बहानामा फसेकाहरुलाई थाहा छ । अनुमानित आंकलन अनुसार हरेक १०० जना युवाले युरोप रोजगारमा प्रयास गर्दा सफल हुनेको संख्या २०/३० जना मात्र रहेको छ । रोजगारमा जान सफल हुने हरु पनि पटक-पटकको प्रयासमा लामो समय झुलेपछि मात्र सफल भएको बताउँछन् । रोजगारको प्रलोभनमा डकुमेन्ट खर्च भन्दै २० हजारदेखि ५० हजार अशुली हुनु सामान्य जस्तै भएको अवस्था छ । रोजगारमा जोडिन नपाएका कयौंले यसरी अशुलिने रकम फिर्ता पाउँदैनन् ।
सरकारी निकाय माथि आरोप यतिसम्म छ कि उनिहरुलाई यथास्थितिमै मनग्य फाइदा छ । युरोप रोजगार व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाउन अबैधानिक रहेको अवस्थामा खेलेर व्यक्तिगत रुपमा श्रमस्वीकृति दिने नाममा प्रतिव्यक्ति रोजगारमा जानेहरुबाट अशुली हुने गरेको अवस्था छ । युरोप रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई महँगो अशुली हुनुको पछाडी सरकारी निकायमा बुझाउने घुसदेखि बिदेशमा डिमाण्ड निकाल्ने एजेन्ट र युवा खोज्ने एजेन्ट कारक रहेको बताइन्छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा रोजगारदाताबाट इमेल आउनुपर्ने नियम राखिएको छ तर अधिकांश युरोप रोजगारदाताले त्यस्तो इमेल पठाउदैनन् । इमेल नआएको अवस्थामा एजेन्टहरुले सरकारी अधिकारीहरुलाई घुष खुवाएपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिने भन्दै ५ देखि ३५ हजारसम्म अशुल्छन् । यसरी अशुलिने रकम श्रममन्त्रीसम्म पुग्ने गुनाशो छ ।
त्यस्तै संस्थागत रुपमा डिमाण्ड ल्याउने म्यानपावरहरुले समेत युरोपको डिमाण्ड ल्याउँदा निकै झंजट हुने गरेको बताउँछन् । संस्थागत रुपमा कामदार पठाउँदा दुतावासदेखिनै पैसा नखुवाई मागपत्रनै प्रमाणित नहुने गुनाशो छ । मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने झंजटको पछि नलाग्ने म्यानपावरहरुले व्यक्तिगत रुपमै श्रम स्वीकृति गराएको वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बाध्यता रहेको बताउँछन् । त्यसो त अवैधानिक भएपनि कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरुले संस्थागत खोलेर व्यक्तिगत रुपमा कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने काम गरेको खुलेको छ ।
पाँचथरका टिका आचार्य काठमाडौँ सिनामंगलस्थित एक म्यानपावरबाट सर्बिया वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा थिए । यो क्रममा उनले सम्बन्धित म्यानपावरलाई अग्रिम ५० हजार रकम र पासपोर्ट बुझाइसकेका थिए । श्रम स्वीकृति पाएपछि मात्र सम्बन्धित म्यानपावरले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा आफूलाई सर्बिया पठाउन लागेको जानकारी प्राप्त भएको आचार्यको भनाई छ । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार म्यानपावर कम्पनी संचालन गरेर यसरी अवैधानिक प्रक्रियाले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाउने नीतिमा छ । सर्बिया रोजगारको लागि श्रम स्वीकृतिको सबै प्रक्रिया म्यानपावरबाटै भएको आचार्य बताउँछन् । तर रेकर्ड हेर्ने हो भने उक्त म्यानपावरले उक्त देशको लागि स्वीकृति पाएकै छैन ।
यसै विषयमा सम्बन्धित म्यानपावरका संचालक भन्छन् ‘यस्तो काम मैले मात्र गरेको छैन । हामीलाई बाध्यता छ । कि त अरुलाई पनि रोक्न सक्नुपर्यो !’ सरकारीले संस्थागत रुपमा युवाहरु रोजगारमा जान सकुन भन्ने तरिकाले नीतिनै नबनाएको उनको भनाई छ । संस्थागत रुपमा डिमाण्ड ल्याउँदा दुतावासदेखिनै ठूलो आर्थिक रकम बुझाएर ल्याउनपर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि महिनौं कुर्नुपर्ने, कुर्दा पनि डिमाण्ड प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको फाइलनै गायब हुनेसम्मको खेलहरु हुने गरेको उनको अनुभव बताउँछन् । उनि भन्छन् – ‘सम्बन्धित निकाय नसुध्रिएसम्म वैदेशिक रोजगारको बेथिति सुध्रने देखिदैन । म एक जना पछि हट्दा अरु सयौंले यस्तै काम गरिरहेको उनको दावी छ ।’ उनि अगाडी भन्छन् – ‘महिनामै हजारौंको संख्यामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युवाहरु युरोप छिरिरहेका छन् । एउटा युवाले आफ्नै प्रयासमा कसरी युरोप छिर्न सक्छ ? यसमा कुनै व्यक्ति वा म्यान्पावरको सहयोग अवश्य रहन्छ ।’
कतिपय म्यानपावर व्यवसायीहरुबाटै युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गई रहेको पाइएको छ । यसको पछाडी सरकारको कमजोर अनुगमन र मौनताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुले कम्तिमा २ करोड धरौटी राखेर म्यानपावर चलाईरहेका छन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउँदा चर्को अशुली गर्नदेखि सरकारी कारवाहीमा परिहाले पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहयोग मात्र गरिदिएको देखाएर उम्किन सक्ने सहज अवस्था छ । सबै प्रक्रिया म्यानपावर कम्पनीबाटै गरिदिएर श्रम स्वीकृति लिँदा ‘सेल्फ’ प्रक्रियामा जोड्दा सम्बन्धित देशमा पुगेर युवा अलपत्र पर्दा वा कुनै समस्या पर्दा समेत म्यानपावरको दायित्व नरहने, धरौटीबाट पैसा नकाटिने, बिभागमा म्यानपावरमाथि हुन सक्ने कारवाहीको लफडा नरहने लगायतको सहजता छ ।
त्यस्तै मागपत्र प्रमाणीकरणको झंजट नहुने हुँदा व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाउन समेत सजिलो छ । त्यसो त राज्यले युरोप रोजगारमा ब्यापक रुपमा कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिको हालीमुहाली रहेको जान्दा-जान्दै पनि वेवास्ता गरिरहेको छ । युवालाई समस्या पर्दा उद्दार गर्न सहज हुन्छ भन्ने उदेश्यले म्यानपावर कम्पनीलाई दुई करोड धरौटी राख्न बाध्य बनाएको सरकारले म्यानपावरले भन्दा बढी सक्रिय भई बिना धरौटी वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनमा सक्रिय रहेको कन्सल्टेन्सी तथा व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । यसै सम्बन्धमा एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन् ‘म्यानपावरले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा काम गर्न पर्ने बाध्यता छ । सरकारको नीतिनै त्यस्तै छ । युरोप रोजगारमा पठाउन जति व्यक्तिगत रुपमा सहज छ संस्थागत त्यति सहज छैन । धरौटी लिएपछि हामीले गर्ने युरोपको काम सबै संस्थागत रुपमै जोड्न पाउने हो भने हामी म्यानपावरकै नाम जोडेर कामदार पठाउछौं । यसो गर्दा कामदार थप सुरक्षित हुन्छन् ।’
वैदेशिक रोजगारमा अग्रिम अशुली र अनाधिकृत बिज्ञापन खुलेयाम बढीरहेको छ । कन्सल्टेन्सीहरुले सामाजिक संजालको माध्यमबाट खुलेयाम वर्किङ तथा सिजनल भिसा भन्दै बिज्ञापन गरिरहेका छन् । अग्रिम रुपमा अशुली गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई महिनौं झुलाउने, अशुली गरेको रकम निश्चित समयमा काम गर्न नसक्दा समेत फिर्ता नदिने, सम्पर्क बिहिन बनिदिने, एजेन्ट मार्फत उठाइदिएको कारण अशुली भएको रकमको विषयमा प्रमाण नपुगेर ठगिनुपर्ने, पटक-पटक मेडिकल गराएर पनि काम नगरिदिने, बिभिन्न बहानाबाजी गरेर झुलाई-झुलाई ठूलो आर्थिक रकमको कारोबार गर्ने प्रवृति हाबी बन्दै गएको छ ।
अग्रिम अशुली मौलाएको कारण अशुली उठाएर रकम अपचलन गर्नेदेखि फिर्ता नगर्नेसम्मको व्यवहार हुने गरेको छ । यस्तो धन्दा विशेष गरि युरोप रोजगारकै प्रलोभनमा हुने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारको नीतिगत प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी पहिले पैसा अनि मात्र प्रक्रियाको प्रवृति मौलाउँदा गलत प्रवृति बोकेकाहरुबाट ठगिनेहरुको संख्या ठूलो छ । अधिकांशले आफू ठगिएको कुरा बाहिर निकाल्दा आफ्नै इज्जत घट्ने डरले आफ्नो समस्या भित्रभित्रै मिलाउने कोसिस गरिरहेको पाइएको छ ।
‘वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत सकारात्मक नीति बनाउन होस् वा कसैको प्रभावमा परेर बेथितिमा मौन बस्दा होस् दुवैतर्फ मन्त्रालयलाई फाइदा छ’ भनिन्छ । बेथिति बढेको विषयलाई समाधान गर्नको लागि समेत सम्बन्धित निकायलाई पैसा खुवाउन पर्ने अवस्था रहेको छ । श्रम मन्त्रालय भित्र यसको दृष्टान्त खोज्न टाढा जानु पर्दैन । धेरै चलखेल संरक्षण तथा संकास्पद गतिबिधिले त्यसलाई प्रष्ट पार्दछ । १० बर्ष अघिदेखि ‘फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति ल्याएर न कार्यान्वयन न परिमार्जन’ को स्थितिले श्रम मन्त्रालय आफैमा कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने प्रष्ट छ । म्यानपावर व्यवसायीले ‘हाम्रो क्षेत्र सुधार्छौँ एक महिनाको तलब लिन देउ, हामी सम्मानित व्यवसाय गर्न चाहन्छौं, परिमार्जित नीति बिपरित जाँदा म्यानपावर खारेजीकै व्यवस्था गरे पनि हुन्छ’ भन्ने गरेको अवस्थामा समेत सरकार परिमार्जनको मुडमा छैन ।
त्यस्तै बार्षिक १०० जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरहरुलाई बर्षेनी बार्गेनिङ गर्ने अवस्था बनाई चलखेल गर्ने गरेको आरोप छ । यसै बिषयमा बार्षिक एक जना पनि कामदार नपठाउने म्यानपावरहरु समेत नवीकरण हुँदै आएको र ति म्यानपावरहरुले बार्षिक दुई करोड धरौटी राखेर एक जना पनि कामदार नपठाउदा वा बार्षिक १०/१५ जना मात्र कामदार पठाएर कसरी म्यानपावर धानिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट विषयमा समेत मन्त्रालयले अनदेखा गर्दै आएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार म्यानपावर खोलेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा काम गर्ने तथा अरु म्यानपावरमा आएको डिमाण्डमा खेल्ने काम यस्ता बार्षिक १०० जना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरहरुलेनै गर्दै आएका छन् । यस्ता म्यानपावरहरुले हुँदै नभएका डिमाण्डहरु छन् भनि प्रभावमा पारि युवाहरुबाट अग्रिम रुपमा अशुली गर्ने, आफ्नो म्यानपावरमा आएकाहरुलाई एजेन्ट बनेर अर्को म्यानपावरसम्म पुर्याउने जस्ता अबैधानिक गतिबिधि गर्ने गरेको बुझिएको छ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगार बिभाग अन्तर्गत कामदारको लागत बढ्नुमा बिभागको चलखेल मुख्य रहेको छ ।
मुख्य चलखेलहरु:
बैदेशिक रोजगार अन्तर्गत जोडिएका चलखेलको असर सबै थुप्रिएर युवा माझनै पुग्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले तिर्ने रकममा सबै बेथितिको हिसावकिताब चुक्ता गरिन्छ । यसमा पनि अन्य बेथितिको चाङ लाग्दै गर्दा जति बेथिति उति पीडित, जति पीडित उति पिडक, जति पीडक उति बार्गेनिङ चलिरहेको छ । नीतिगत विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्न बाध्य नबनाउने सरकारको प्रवृतिको कारण बाध्यता नभएपछि नियम छल्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । यसरी बेथिति बढ्दा ठगि, अशुली, तस्करी र अबैधानिक गतिबिधि बढ्दै गएको छ । अबैधानिक काम गरेको प्रमाण हुँदा हुँदै पनि बार्गेनिङमै मिलाउने प्रवृतिले झनै अबैधानिक क्रियाकलापमा कमी आउनुको सट्टा बढेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारको बेथिति मौलाउनुमा सम्बन्धित निकायको धेरै कमजोरी रहेको पाइएको छ ।
समस्याको सबै कुराको एक निचोड हुन्छ । त्यो निचोड के हो भने जब कुनै देशमा बेथितिले हद पार गर्छ त्यसमा राज्य संचालन गर्नेहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यस्तै कयौं प्रश्नहरु वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नियमन गर्न बसेका निकायहरुमाथि अझै अनुत्तरित छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बिभागमा तैनाथ हुने अधिकारीहरुको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरेको बर्षौंदेखि हो । केहि कर्मचारीहरु अख्तियारको फन्दामा पनि परिसकेका छन् तर नीतिगत रुपमा स्पष्ट व्यवस्था भएका विषयमा समेत बिभिन्न बहानाबाजीमा सम्झौता गरेर छुट दिने गरेको कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बेथिति हदभन्दा माथि पुगेको छ ।
‘कानुनी र नीतिगत बिषयमा बिभिन्न प्वाल बनाएर सम्बन्धित निकायकै अधिकारीहरुले म्यानपावर पक्ष, बिचौलिया पक्ष, ठगहरु र उजुरी उपर दोषी देखिएकाहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको र त्यसरी प्राप्त हुने अकुत पैसा माथि सचिव हुँदै मन्त्रीसम्मलाई बाडिन्छ’ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । ठगि र बेथितिको गतिबिधि बिरुद्ध सम्बन्धित निकाय जति जाग्नुपर्ने हो त्यस्ती नजागेर उल्टो जति बेथिती उति फाइदा हुने अदृश्य स्वार्थको गतिबिधिमा लाग्ने गरेको आरोप लगाइन्छ ।
र अन्त्यमा बेथितिको सारका रुपमा यो बुझ्न सकिन्छ कि सम्बन्धित निकायलाई जति बेथिति छ उतिनै आर्थिक फाइदा मिलिरहेको छ । जसको कारण सुधारका प्रयासनै भईरहेका छैनन् । सुधार गर्न थालेपछि प्राप्त भईरहेका आर्थिक फाइदा क्रमश बन्द हुँदै जाने भएपछि सुधार किन गर्थे ? यो गम्भीर प्रश्नसंगै सम्बन्धित पक्षमाथि ध्यानाकर्षणको विषय हो।
साझा सवाल मिडिया प्रा.लि.
Sajha Sawal Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग द. न. : २४२२/०७७-७८
DOI Reg No: 2422/077-78
सम्पादक: गोमा पण्डित
Editor: Goma Pandit
