खोज

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि वर्षौंदेखि बायोमेट्रिक र मेडिकल परीक्षणको नाममा चल्दै आएको संगठित ठगी अन्ततः सरकारी नियन्त्रणको घेरामा परेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बायोमेट्रिक ठगी नियन्त्रण अभियान सुरु भएसँगै यसमा संलग्न म्यानपावर, एजेन्ट र मेडिकल संस्थामाथि एकैपटक छापा र अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार बायोमेट्रिक अनिवार्य नभएको स्पष्ट सरकारी नीतिलाई बेवास्ता गर्दै श्रमिक र म्यानपावरलाई डर देखाएर जबर्जस्ती शुल्क असुल्ने, बायोमेट्रिक नगरे श्रम स्वीकृति रोकिने भन्दै भ्रम फैलाउने र सेटिङमा जोडिएका निश्चित मेडिकलमा मात्र परीक्षण गराउन बाध्य पार्ने संरचना लामो समयदेखि सक्रिय थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो प्रक्रिया व्यक्तिगत होइन, मेडिकल र एजेन्टबीचको मिलेमतोमा सञ्चालन हुँदै आएको सिन्डिकेटकै संरचना हो । छापा तथा प्रारम्भिक छानबिनमा नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काको अनमोल मेडिकल सेन्टर, धन बहादुर गिरीको फ्युजन मेडिकल सेन्टर, गायत्री जिसीको कसमस मेडिकल सेन्टर, मिरा शर्माको सहारा मेडिकल सेन्टर, दिपक कार्कीको सुधा क्लिनिक, रोशन कार्कीको लालुपाते मेडिकल सेन्टर, चन्द्रमा राईको चेतना स्वास्थ्य केन्द्र परेका छन् ।

यी मेडिकलमा श्रम मन्त्रालयको टास्क फोर्सले छापा हान्दा अनियमित गतिविधि देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती संस्थाहरूमा बायोमेट्रिक र मेडिकल परीक्षणका नाममा अनधिकृत शुल्क असुली, दर्ता बिना सेवा सञ्चालन, योग्य चिकित्सक तथा प्राविधिक बिना परीक्षण, औषधि तथा रिपोर्टमा चलखेल र राजस्व छल्ने उद्देश्यले कारोबार लुकाईएको प्रमाण फेला परेको छ । मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको पसिना लुट्ने जो–कोहीलाई अब कुनै हालतमा छुट नदिइने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् । उनले कुनै राजनीतिक दबाब, आलोचना वा जोखिमका कारण पछि नहट्ने र ठगी पुष्टि भए मेडिकलको लाइसेन्स खारेजसम्मको कारबाही अघि बढाइने बताएका छन । पीडित श्रमिकबाट असुल गरिएको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया पनि एकैसाथ अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको केहि महिनामै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको सेटिङ, संरक्षणमुखी कर्मचारीतन्त्र र श्रमिक विरोधी संरचनामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थालेका छन । एक महिनाभित्र श्रमिक विरोधी कार्यविधि खारेज गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सहज, पारदर्शी र सम्मानजनक बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । इराकमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकमा पनि मन्त्री भण्डारीले वैधानिकीकरण सम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध स्वीकार गर्दै श्रमिकलाई दुःख दिने कुनै बहाना नचल्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने कर्मचारी वा निकाय जो–कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने उनको चेतावनी छ ।

श्रम मन्त्रालयले अब बायोमेट्रिकको नाममा कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, मेडिकलको नाममा बनाइएका सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्य गरिने र ठगी पुष्टि भए कडा कानुनी कारबाही हुने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वर्षौंदेखि बायोमेट्रिक र मेडिकलको नाममा शोषणमा परेका हजारौँ श्रमिकका लागि श्रममन्त्रीको यो कदम वैदेशिक रोजगार सुधारको निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ । अब प्रश्न एउटै छ— बायोमेट्रिकको नाममा चल्दै आएको यो संगठित ठगी र मेडिकल सिन्डिकेट स्थायी रूपमा अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन ? यसको जवाफ अब यो अभियानको निरन्तरता र कारबाहीको कडाइले दिने मन्त्री भन्डारीले बताए । अब आउने श्रममन्त्रीहरुले पनि यस्ता सिन्डिकेट संयन्त्रहरुलाई तोड्न सुझाव दिने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने ‘म मन्त्रालयको कार्याभारबाट बाहिर निस्किएपछि पनि यस्ता गतिबिधिको नियमित अध्ययन गरेर दवावमुलक काम गर्नेछु । श्रमिकलाई ठगि गर्ने नियतले गरिएका बिभिन्न सिन्डिकेट गर्नेहरुको छानबीन गरेर कारवाही गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’