खोज

वैशाख २६, काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपालमा दिन चाहेको मागपत्रमा (डिमाण्ड) मा कतार स्थित नेपाल एम्बेसीले छाप नहानी पटक-पटक फिर्ता पठाउने गरेको गुनाशो आएको छ | यस बिषयमा धेरै म्यानपावरमा चर्चा भएपछी यसै बिषयमा हामीले नेपाल स्थित केहि म्यानपावरसँग पनि जानकारी माग गर्दा सबैले यस बिषयमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक भएको बताएका छन् | 

एम्बेसीमा समस्या के हो ? 

कतार स्थित दुतावासले डाटा लिक गर्ने, एक म्यानपावरमा जानुपर्ने डिमाण्डलाई झुलाएर अर्कोबाट काम गर्दा सहज बनाईदिएर अनियमितता गर्ने, चिनजान तथा पैसाको बलमा सिमित म्यानपावरहरुलाई सहयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने गरेको म्यानपावरहरुले गुनाशी गरेका छन् | त्यस्तै प्रतिव्यक्ति १० हजारसम्म लिएर मात्र डिमाण्ड स्वीकृति गर्नेसम्म गरेको म्यानपावरहरुको आरोप छ |

यसै बिषयमा एक म्यानपावर संचालकले भने – 'कतार मात्र होइन अन्य एम्बेसीमा पनि यस्तै समस्या छ | सरकारले हामीसँग प्रति कामदार १० हजार मात्र लिनु भन्छ, तर डिमाण्ड छाप हान्ने एम्बेसीदेखिनै हामी व्यवसायीलाई प्रति कामदार ठाउँठाउँमा कमिसन माग्ने काम हुन्छ  | दुतावासमै प्रति व्यक्ति १० हजार माग्दै श्रम स्वीकृति गर्दासम्म घुष दिँदा कसरी १० हजारमा कामदार पठाउन सकिन्छ ?' उनले थपे – 'एम्बेसीदेखि श्रम स्वीकृति गर्ने निकायसम्मको घुषखोर कर्मचारीलाई कारवाही गरेमात्र सरकारले लिएको नीतिमा हामीलाई हिड्न सहज छ |' उनको अनुसार एम्बेसीले पैसाको बार्गेनिङ गर्ने, झंजट दिने, त्यहाँको सरकारी निकायले प्रमाणिकरण गरेको कागजात समेत यो या त्यो बहानामा मिलेन भन्दिने तर पैसा खुवाएपछी नहुने भनिएको काम समेत गरिदिने प्रवृति रहेको खुलाशा गरे |

कतार स्थित एम्बेसीका कर्मचारीसँग केहि म्यानपावर तथा एजेन्टहरुको साठगाठ हुने हुँदा स्वस्थ तरिकाले व्यवसाय गर्नेहरुलाई समेत समस्या परेको र बाध्य भएर घुष खुवाउनेसम्मको काम गर्नुपरेको म्यानपावर व्यवसायीहरुको आरोप छ | एम्बेसीका कर्मचारीहरुकै सहयोगमा एक कम्पनीको डिमाण्ड अर्को म्यानपावरमा रिफर हुनेसम्म गरेको छ भने एम्बेसीसँग पहुँच नहुने म्यानपावरलाई काम गर्न निकै समस्या रहेको बुझिएको छ | मिलिमतो रहेको म्यानपावरहरुको काम गर्दा एम्बेसीले कुनै ढिला-सुस्ती गर्दैन भने नचिनेका र साठगाँठ नभएका म्यानपावरसँग एम्बेसीले फरक ब्यबहार गर्ने गरेको म्यानपावरहरुको गुनाशो  छ | जसको कारण कतिपय कतारका कम्पनीहरुले एउटा म्यानपावरलाई छाडेर अर्को म्यानपावरलाई डिमाण्ड दिने गरेको छ | नेपाल एम्बेसीले काम गर्न झुलाएपछी नेपाललाई दिने योजना बनेको कामदारको कोटा समेत अन्यत्र मुलुकमा जाने गरेको पनि पाइएको छ | 

श्रममन्त्री विष्टको निर्णय म्यानपावर व्यवसायीकै पक्षमा 

यसैबीच श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले अबदेखि बैदेशिक रोजगारीको लागि आएका मागपत्रहरु अनिवार्य दुतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नयाँ नीति लिएसँगै यसले स्वस्थ व्यावसाय गर्दै आएका म्यानपावरहरुलाई ठूलो राहत प्रदान गरेको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए | उनको अनुसार मन्त्री विष्टको निर्णय म्यानपावरकै पक्षमा छ | यो निर्णयले एउटै डिमाण्ड ३/४ वटा म्यानपावरमा जाने अवस्था अब रहने छैन | पछिल्लो समय एकै डिमाण्ड ७ वटासम्म म्यानपावरलाई दिएर कामदार छनोट गर्ने गरिएको छ | जसको कारण विदेश जान छानिने कामदार संख्या कम तर बिज्ञापनदेखि बिभिन्न खर्चमा म्यानपावरलाई भार थपिने र सो भार विदेश जाने कामदारले थेग्नुपर्ने अवस्था थियो |

एक म्यानपावर व्यवसायीले श्रममन्त्रीको निर्णय उचित रहेको भन्दै एम्बेसीको मनपरी नियन्त्रणमा भने ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए | उनले नेपाली कामदारको माग गर्दै डिमाण्ड दिने बिदेशी कम्पनीहरुलाई एम्बेसीले झंजट नदिने, निश्चित अवधी तोकेरै पारदर्शी काम गर्ने, एम्बेसीमा हुने घोषखोरी तथा अनियमितता रोक्ने र कर्मचारीलाई इमान्दार बनाउने जस्ता काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए | 

यता केहि म्यानपावरले भने दुतावासले अनिवार्य प्रामाणिकरण गर्ने नीतिको बिरोध गरेका छन् | यस सम्बन्धमा साझा सबाल अनलाइनले केहि म्यानपावरलाई सोधेको छ – उनीहरुको अनुसार आफुहरुले मन्त्री विष्टले लिएको प्रमाणिकरण नीतिको बिरोध गरेको नभई यसअघि विदेश स्थित नेपाली दुतावासले गर्ने गरेको भेदभाव, घुषखोरी र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न नसके पछिल्लो निर्णयले थप भयावह रुप लिने भन्दै बिरोध गरेको बताए | म्यानपावरहरुले मन्त्री विष्टको निर्णय राम्रो भएपनि दुतावासका कर्मचारी नसुध्रिएसम्म सरकारले लिएको नीतिको शतप्रतिशत परिणाम आउन नसक्ने दावी समेत गरेका छन् |