२१ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न चुनौती

१७ चैत्र २०७५, आईतवार १५:४४

चैत १७, काठमाडौँ | सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई अगाडि बढाइरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई भने यसमा समेट्न अझै चुनौती नै देखिएको छ । 

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न कठिन नै देखिने आइएलओका पागुमान सिँहले बताउनुभयो । इण्डोनेशिया, भियतनाम, नेपाललगायत विकासोन्मुख देशमा सामाजिक सुरक्षाविज्ञका रुपमा काम गर्दै आउनुभएका उहाँले सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, प्रहरी र आर्मीका लागि सामाजिक सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहे पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई भने सम्बन्धित रोजगारदाता देशले नै समेट्नु आवश्यक रहेको जानकारी गराउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सुरक्षा सबैको आधारभूत आवश्यकता हो, कुनै पनि नागरिक सामाजिक सुरक्षाबाट विमुख भएर बस्न सक्दैन ।” नेपालबाट बाह्य देशमा जाने कामदारलाई सम्बन्धित देशसँग सम्झौता गरेर तत्काल सामाजिक सुरक्षाको बाटोमा ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आज आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले सम्बन्धित देशको सामाजिक सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा कामदारलाई जानकारी नै नहुनु प्रमुखचुनौती रहेको जिकिर गर्नुभयो । 

सामाजिक सुरक्षा नेपालका लागि नयाँ प्रयास रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षामा सबैलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताउनुभयो । “घरेलु कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न अझै समय लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सामाजिक सुरक्षाले विशेषगरी विभिन्न प्रतिष्ठानलाई समेट्न खोजेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेख व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर ६ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । कोषले मातृत्व सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, कार्यस्थलको दुर्घटना, बिरामी सुविधा, औषधोपचार, बालबालिका, पूर्ण अस्वस्थतता, घरमूलीको निधन र वृद्ध अवस्थालाई समेट्नेछ । कोषमा गत फागुन १२ गतेको तथ्याङ्कअनुसार रु २० खर्ब ६५ करोड ३८ लाख १४ हजार रहेको छ । 

हाल काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोजगारदाता र रोजगार प्राप्त व्यक्तिको सूचीकरणको काम समाप्त भइसकेको छ भने सूचीकरणमा छुटेकालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन कोषले सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

त्यस्तै बाँकी जिल्लामा सूचना सङ्कलनको काम भइरहेको छ । विसं २०७६ को साउन १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको कामपूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनेछ । गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई कसरी सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान