खोज

मनोज पराजुली | बैशाख २५, काठमाडौं | बैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने कामदारबाट जिएसजी सर्भिसले अबैध रुपमा रकम संकलन गरिरहेको खुलासा भएको छ । मलेसिया रोजगारी खुलेको भन्दै जीएसजी सर्भिसले 'इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेनस’ (आईएससी) बापत प्रति कामदार ३२ सय रुपैंया रकम संकलन गरिरहेको पाइएको हो । 

मलेसिया खुल्न लागेको भन्दै केहि म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले गाउँ गाउँ बाट कामदारलाई काठमाडौं बोलाएर जिएसजी सर्भिस पुर्याएका छन् । हाल केहि दिन यता महाराजगंज निर्मल निवास नजिक रहेको जिएसजी सर्भिसमा कामदारहरुको भिड देख्न सकिन्छ ।

मलेसिया खुलेको भन्ने सुनेपछि मैले पासपोर्ट बनाएको हो, आज बल्ल आएर यहाँ पैसा बुझाएको छु जीएसजी परिसरमा भेटिएका एक कामदारले भने "म्यानपावरले मलाई कल गरेर काम हुन्छ भनेपछि  मेडिकललाई ४५ सय र जिएसजीलाई ३२ सय रकम बुझाएको हुँ, तर हुन्छ कि हुँदैन मलाइ थाहा छैन।" उनी मात्र होइन जीएसजी परिसरमा भेटिएका अधिकाम्श  कामदारहरु एजेन्ट तथा म्यानपावरले पठाएको बताएका छन् ।

विशेष गरि मलेसियाको काम गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुले कलिङ्ग भिषा लागेका बाहेकका कामदारलाई पनि झुटो आश्वाशन देखाएर पासपोर्ट होल्ड गराइरहेको एक कामदारले बताए । पुराना डिमाण्ड देखाएर हामीलाई मलेसिया जान पाइन्छ भन्दै म्यानपावरले डकुमेन्ट लिएका छन् ति कामदारले भने "मेरो कलिंङ्ग भिषा आएको होइन तर अब नयाँ प्रक्रियाबाट डेढ महिनामा मलेसिया पुर्याउने म्यानपावरले बताएको छ।"   

श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि गैरकानुनी रुपमा बिभिन्न नाममा उठाउँदै आएको शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय पश्च्यात कामदारबाट रकम अशुल गर्नको लागि स्थापित भएका माइग्राम्स, वायोमेट्रिक, ओएससी, भिएलएन, जीएसजी गरि ५ संस्था खारेजीमा परेका थिए। तर मन्त्री आँफैले खारेज गरेका संस्था जिएसजी सर्भिसले अबैध रुपमा रकम संकलन गरिरहँदा श्रम मन्त्रालय भने बेखवर जस्तै गरि बसेको छ। 

श्रमम मन्त्रालय आँफैले खारेज गरेको संस्थाले मलेसिया जाने नयाँ कामदारबाट शुल्क लिन मिल्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले भने “कलिंङ भिषा आएका कामदारको हकमा विधि र प्रक्रिया अनुरुप श्रम स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गर्न भनेका हौँ तर नयाँ कामदारको लागि कुनै प्रक्रिया शुरु भएको छैन ।’’ "यदि कसैले रकम लिइरहेको छ भने हामी अध्ययन गर्छौं र आवश्यक कारवाही प्रक्रिया शुरु गर्छौं" सचिव दाहालले भने ।   

सरकार आँफैले ठगीको आरोपमा नै खारेज गरेको संस्थाले कामदारबाट रकम लीईरहंदा अब कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढ्छ कि बढ्दैन त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्