२०८२, २६ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियामा अवैधानिक रुपमा बसेकाहरुलाई डिसेम्बरसम्म स्वदेश फर्किनुपर्ने

२०७८, ३० असार बुधबार ०६:४६

असार ३०, काठमाडौँ । मलेसियाले अवैधरुपमा आफ्नो मुलुकमा रहेका विदेशी कामदारलाई घर फर्किनका लागि यस वर्षको अन्त्यसम्मको समय दिएको छ । मलेसियामा नेपालसहित इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, भारत र म्यानमार लगायत विभिन्न देशका अवैध कामदार ठूलो संख्यामार रहेको अनुमान छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको बीचमा मलेसियाको प्रहरीले छापा मार्दा अवैधरुपमा बसेका कामदारहरु ठूलो संख्यामा रहेको भेटिएको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।

मलेसिया यसअघि जुन महिनाको अन्त्यसम्मको स्वदेश फर्किने वा वैधानिक भई बस्ने समय दिएको थियो । तर मलेसिया सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन कडा खालको आवागमन नियन्त्रण आदेश लागू गर्दा अवैधानिक कामदार प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश फर्किन नपाएको अवस्थामा रिक्यालिब्रेसन भनिने रिहाईरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रमको अवधि थप गरी डिसेम्बर २०२१ को अन्त्यसम्म पुर्‍याएको हो ।

रिहाईरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रममा २ लाख बढीले मलेसियामा नै वैधानिक भएर काम गर्न चाहेको र एक लाख बराबर कामदार भने स्वदेश फर्किन चाहेको बताइएको छ ।

मलेसियाले सञ्चालन गरेको रिहाईरिङ र घरफिर्तीको अवधि थप गर्न मलेसियामा आफ्ना नागरिक कामदारको रुपमा पठाउने नेपाली दूतावाससहित विभिन्न देशका दूतावसहरुले आग्रह गर्दै आएको अवस्थामा अवधि थप भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाली दूतावासले अवैधानिक हैसियतमा बसेका नेपालीलाई मलेसिया सरकारले दिएको अवसरको फाइदा उठाइ तोकिएको अवधिमा वैधानिक भएर काम गर्न वा स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ । स्वदेश फर्किन पाँच सय मलेसियन रिंगिट जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आवागमन नियन्त्रण आदेशका कारण मलेसियाको अध्यागमन विभाग नखुले पनि अवैधानिक विदेशी कामदार स्वदेश उड्नु भन्दा ६ घण्टाअघि मलेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केयलआईएमा गई तोकेको जरिवाना रकम तिरेर औंठाछाप दिएर स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था मिलाइएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

मलेसियामा एमओसी लागू भएका कारण पहिले जस्तो अध्यागमनको अनलाइन प्रणालीबाट एक्जीट पर्मिट र चेकआउट मेमो निकाल्न नपर्ने भएकाले सहज रहेको पनि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रतीक कार्कीले बताएका छन् । कार्कीका अनुसार सन् २०२० अथवा सो भन्दा अगाडि नै रोजगारदाता कम्पनी छाडेर भागी अवैधानिक भएकाहरुले मात्र जरिवाना तिर्नुपर्ने छ, एमओसी आदेशका कारण स्वदेश फर्किन नपाएकाहरुलाई कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन । मध्य्यान्न दैनिकबाट  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेप्से परिसूचक ४८.७१ अंकले बढ्यो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न चार जना पक्राउ प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा राप्रपाकी सरस्वती र श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबी कुमारी उम्मेदवार मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भएको छु: केपी शर्मा ओली सरस्वती लामालाई उपसभामुखको उमेदवार बनाउने राप्रपाको निर्णय कांग्रेसलाई जनतासँग अझ नजिक बनाउँदै विश्वास जित्ने दिशामा अघि बढ्ने छौँ: गगन थापा ओली र लेखक हाजिरी जमानतमा रिहा हुने सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सरकारले बढाएको गाडी भाडा विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा लागू नहुने विद्यार्थीबाट गैरकानूनी रुपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन नयाँ सरकार हुनु भनेको निरन्तरताबाट विच्छेद हुनु होइन: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री शाहसँग नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूबीच सामूहिक भेट कारागारमा झडप हुँदा पाँच कैदीबन्दी घाइते शुक्रबारसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित राजनीतिको परिभाषा परिवर्तन भएको छ: सांसद जगदीश खरेल सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सवारी दुर्घटनामा तीन विद्यार्थीको निधनप्रति ध्यानाकर्षण आज र भोलि देशका विभिन्न ठाउँमा हावाहुरी, असिनासहित पानी पर्ने, सावधानी अपनाउन अनुरोध प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी