अनिल अधिकारी।

बार्षिक १०० भन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी नविकरण नहुने प्रावधान छ । तर बिगत दुई आर्थिक बर्ष १०० कामदार विदेश नपठाएका नपुगेका म्यानपावर पनि नवीकरण भए । कोरोनाको कारण देखाएर मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट खारेजीको बाटोमा पुगेका म्यानपावरहरुले नविकरण हुने मौका पाएका थिए । तर यो आर्थिक बर्ष भने १०० भन्दा कम कामदार पठाउने करिव २०० भन्दा बढी म्यानपावरहरुलाई आफ्नो म्यानपावर जोगाउन मुस्किल हुने देखिएको छ । साथै नियम बनाएर हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको 'बार्षिक न्युनतम १०० कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर मात्र नवीकरण हुने' नीति यो बर्ष कुन दिशातर्फ मोडिन्छ हेर्न बाँकी छ । 

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने अवस्था नरहेपछि बाधा अडकाउ फुकाउमार्फत सय भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरहरु नवीकरण हुने पछिल्लो दुई आर्थिक बर्षको छुट यो पटक भने नपाउने स्थिति छ । हाल कोरोना महामारीलाई कारण देखाउने अवसर म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई छैन । हाल वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सकृय म्यानपावरहरुले कोरोना महामारी अगाडिकै लयमा कामदारहरु वैदेशिक रोजगारमा पठाईरहेका छन् । अहिले सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले एकै महिनामा ३/४ सयसम्म कामदार एकै. महिनामा पठाएको अवस्था छ । तर १०० कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु पर्ने योगफल मासिक होइन, बर्षभरीको हो । हरेक महिना १० जना कामदार मात्र पठाउन सके पनि नीति अनुसारको लक्ष्य भेट्न म्यानपावरहरुलाई सकस छैन । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरले कम्तिमा २ करोड धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले त्यसैलाई ध्यानमा राखेर न्युनतम १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउनै पर्ने नीति बनाइएको छ । तर यो क्षेत्रमा बार्षिक हजार भन्दा बढी कामदार पठाउनमा सक्रिय म्यानपावरहरुले समेत १०० जना कामदार पनि बर्षभरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेको पाइएको छ । 

वैदेशिक रोजगारको इजाजत पत्र जोगाउन सक्दा म्यानपावर खोलेर कारोबार गर्न पाइन्छ । त्यहि म्यानपावरमा बसेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिदेखि भिजिट भिसासम्मको काम गर्न सजिलो हुन्छ । केहिलाई त विदेश पठाइदिने प्रलोभनमा अग्रिम पैसा अशुली गरेर त्यहि पैसाबाट कमाउनेसम्मको अवसर छ । त्यसो त सबैभन्दा बढी चल्ने कारोबार के छ भने वैदेशिक रोजगारको लागि आफ्नो म्यानपावरमा आएकाहरुलाई एजेन्टकै भूमिकामा अर्को म्यानपावरमा पुर्याएर राम्रै कमाई गर्ने व्यवसायीहरु पनि धेरै छन् । सरकार नियन्त्रणमुखी नहुँदा एजेन्टको सक्रियता उस्तै छ । नियमलाई मान्ने हो भने कुनैपनि म्यानपावरले आफ्नो नाममा सरकारले स्वीकृति दिएको डिमाण्डमा मात्र कामदार छनोट गर्न सक्छ । नियमले कुनै म्यानपावरमा आएको डिमाण्डसँग असम्बन्धित अर्को म्यानपावर वा अरु कसैले यस सम्बन्धि काम गरेको अस्विकार गर्छ ।  त्यसो त एजेन्ट व्यवस्था खारेज भईसकेको अवस्थामा एजेन्टको भूमिका आफैमा अवैधानिक हुन्छ । तर एजेन्टको ठूलो भूमिका अहिले बार्षिक १०० जना कामदार पनि पठाउन नसक्ने म्यानपावरहरुले फाइदाको रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् । बिभागको रेकर्ड हेर्ने हो भने आफ्नो म्यानपावरमा बर्ष भरी पनि १०० भन्दा बढी कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीहरु हरेक बर्ष प्राय उही-उही छन् । जसले लोकतन्त्र आएको देशमा व्यवसाय गर्न पनि कोटा तोक्ने ? भन्दै सरकारको नियमको आलोचना गर्नेहरुले लोकतन्त्र आएको देशमा सरकारी नियमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हेक्का राख्दैनन् । 

१०० भन्दा कम कामदार पठाउने मध्ये अधिकांश म्यानपावरले अर्को म्यानपावरमा आएको डिमाण्डमा कामदार पठाउन भूमिका खेल्ने गरेको व्यवसायीहरुनै स्वीकार्छन् । त्यसो त कतिपय व्यवसायी-व्यवसायी बीच एकले अर्को म्यानपावरमा आएको डिमाण्डमा कामदार हालेर पठाउने र त्यसबाट पनि कमिसन लिने चलन पहिलेदेखिनै चल्दै आएको चलन हो । डिमाण्ड कम हुने वा डिमाण्ड ल्याउन असक्षम म्यानपावरहरु फुर्सदिला हुने हुँदा उनिहरुले व्यवसाय चलाउनकै लागि एजेन्टको भूमिकामा काम गर्ने गरेक छन् । साथै भिजिट भिसाको कारोबार र युरोप रोजगारको नाममा अवौधानिक व्यक्तिगत श्रमस्विक्रितिको कारोबार यस्तै साना म्यानपावरमै बढी हुने गरेको पाइएको छ । सरकारको १०० कटाउनु पर्ने नियमले साना व्यवसायी मर्कामा परेको र लोकतन्त्र आएको देशमा स्वतन्त्र व्यवसाय गर्न नपाएको टिप्पणी गर्ने साना म्यानपावर व्यवसायीहरुले धरौटीको कारण म्यानपावर चलाउन नसके वा १०० पुर्याउन नसके मर्ज हुन सक्नेगरि सरकारले दिएको अर्को सुविधालाई स्वीकार गर्न सक्दैनन् । जसको कारण न्युनतम दुई करोड धरौटी लागू भएको बेलातिरै ५०० म्यानपावर मात्र अस्तित्वमा रहने आंकलन बढेर साढे आठसय पुग्यो । आंकलन भन्दा बढी झन्डै ३०० म्यानपावरले सकीनसकी धरौटी राख्नु र बार्षिक १०० पुर्याउनुपर्ने बाध्यताकै बीच पनि व्यवसाय निरन्तरता दिनुको पछाडी यो व्यवसायमा हुने आर्थिक लाभप्रतिको आकर्षणनै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । म्यानपावर व्यवसायीकै भनाईलाई लिएर भन्ने हो भने पेशागत मर्यादालाई मध्यनजर गर्दा यो क्षेत्र आफैमा बदनाम क्षेत्र हो । सरकारको अव्यवहारिक नीति तथा व्यवसायीकै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको कारण पनि यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरु सर्वसाधारणको नजरमा नकारात्मक देखिदै आएका छन्  । 

प्रसंग न्युनतम १०० पुर्याउनुपर्ने तिरै जाऔं, यस बिषयमा एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन् 'महिनामा ४/५ जनाको कोटा पनि ल्याउन नसक्ने म्यानपावरहरु छन् । तर उनीहरु मार्फत कति कामदार बैदेशिक रोजगारमा गए भनेर खोज्ने हो भने एकै बर्ष उनीहरुले हजारौं कामदार पठाई सकेका हुन्छन् । लाइसेन्स जोगाउन सके म्यानपावरलाई बाच्न के गाह्रो ? भिजिटमा पठायो, युरोपतिर पठायो, नभए पनि पठाउने आश्वासनमा अग्रिम पैसा लियो ।' ति व्यवसायीका अनुसार एजेन्टकै रुपमा म्यानपावरबाट परिचालित कर्मचारीहरुले कामदारलाई विदेश पठाउने क्रममा बिभिन्न म्यानपावरमा लैजाने र बैदेशिक रोजगारमा पठाउने गरेका छन् । यसरी काम गर्दा कम्तिमा ५ हजारदेखि (डिमाण्ड अनुसार) ५० हजारसम्म प्रति व्यक्ति कमिसन पाउने गरेका छन् । यसरी काम गर्नु मुख्य म्यानपावरका लागि सुरक्षित पनि मानिन्छ । विदेश जाने कामदार एजेन्ट मार्फत आउँदा म्यानपावर सुरक्षित हुने बुझाई छ । एजेन्टले नै पैसाको कारोबार गर्ने हुँदा म्यानपावरलाई सजिलो हुन्छ । ति व्यवसायीले भने 'आफ्नोबाट १०० जना पनि पठाउन नसके के भयो त ? उनिहरुले बिभिन्न म्यानपावरमा कामदार दिन्छन्, कमिसन लिन्छन् । आफ्नो बाट १०० जना नपठाउनेले अरु म्यानपावरबाट १००० कामदार पठाउँछन् भने पनि एक करोड कमाई भएन ?' ति व्यवसायीले भने मेरै म्यानपावर मार्फत एकै म्यानपावरले डेढ सय देखि दुई सय कामदार पठाएको छ । मैले पनि कमिसन दिनै पर्छ । उनले भने 'मेरोमा मात्र होइन उनिहरुले धेरै म्यानपावरबाट कामदार पठाउँछन् ।' अझ अनिहरुलाई पनि अर्कै एजेन्टले कामदार दिएको छ भने १० हजार कमिसनले पनि नपुग्ने ति व्यवसायीले बताए । 

बेथिति अर्को पनि छ । बार्षिक १०० कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गर्न नसक्ने नियम आएपछि साना व्यवसायीहरुलाई मार परेको गुनाशो आईरहेको बेला इजाजत बचाउनकै लागि भएपनि १०० नपुग्नेले अरु म्यानपावरको सहयोग लिने गरेका छन् । यसरी सहयोग लिँदा डिमाण्ड दिने म्यानपावरले ठूलो फाइदा राखेर कोटा नपुग्ने म्यानपावरलाई डिमाण्ड बेच्ने गरेको समेत पाइएको छ । यसरी डिमाण्ड किनबेच हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार भने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई नै पर्छ । डिमाण्ड बेच्दा डिमाण्डको प्रकृति हेरेर सामान्य डिमाण्ड बेच्नेलाइ पनि कम्तिमा प्रति कामदार १० हजार दिनुपर्ने सर्त हुन्छ । साथै डिमाण्ड बेच्नेले बिदेशमा एजेन्टसँग किनेर ल्याएको डिमाण्ड हो भने त्यसको सबै खर्च समेत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी काम गर्ने म्यानपावरले आफै घाटा खाने कुरा हुँदैन र त्यसको लागि कामदारसंगनै चर्को अशुली हुने गरेको छ । 

जब आर्थिक बर्ष सकिन २/३ महिना बाँकी रहन्छ । तब १०० कामदार पनि पठाउन नसकेका म्यानपावरहरुको सक्रियता बढ्छ । खादै/पाउँदै आएको व्यवसायनै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन उनीहरुले सकेसम्मको कोसिस गर्ने क्रममा डिमाण्ड किन्ने बिकल्प मात्र देख्ने गरेका छन् । यो क्रममा राजनीतिक रुपमा समेत साना व्यवसायीहरुको सक्रियता बढ्ने गरेको छ । जुन सक्रियताको कारण श्रम मन्त्रालय देखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत हार-गुहार हुन्छ । अनेक बिकल्प गर्दा पनि १०० कामदार पठाउन नसक्ने व्यवसायीहरुको बृतमा आफ्नो म्यानपावर जोगाउनको लागि सम्बन्धित निकायका अधिकारीदेखि श्रममन्त्रीलाई समेत आर्थिक लाभ देखाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्नेसम्मको भूमिका खेलिन्छ । तर यो पटक भने नियम कार्यान्वयनको बिकल्प नरहेको अधिकांशको विश्लेषण छ । १०० कामदार पठाउनै पर्ने नियमलाई रोक्न के कारण देखाउने व्यवसायीहरुलाई हम्मे-हम्मे छ ।