खोज

भदौ २९, काठमाडौँ । मलेसिया रोजगारमा चरम आर्थिक अशुली हुँदैगर्दा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र त्यसैको मातहतमा रहेको वैदेशिक रोजगार बिभाग मौन बसेको छ । सरकारी नीति एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर हुँदा डिमाण्ड किनेर मलेसियाको लागि तीन लाखसम्म लिनेहरु ढुक्कले पैसा अशुलीमा व्यस्त बनेका छन् । 

मलेसिया रोजगारका क्रममा केहि म्यानपावरले मलेसियाकै रोजगारदाता कम्पनिको ताकेता तथा आरबिआई अन्तर्गतको डिमाण्डमा निशुल्क भिसा टिकटको नीति अनुसार मलेसिया पठाएको भएपनि यसरी मलेसिया रोजगारमा जानेहरुको संख्या ५ प्रतिशत भन्दा कम भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुकै दावी छ । यसरी कामदार पठाउने म्यानपावरहरु थोरै मात्र छन् । 

मलेसिया-नेपाल सरकारबीच मलेसिया रोजगार निशुल्क हुने सम्झौता भएपनि त्यसको हित बिपरित खुलेयाम बिचौलियाहरु प्रयोग गरेर पैसा अशुली भइरहेको पाइएको छ । मलेसिया रोजगार सहज भएयता सुरुवातमा सरकारको नीतिबिपरित नजाने वा सरकारले जस्तोसुकै कदम लिन सक्ने डरले 'पर्ख र हेर' नीति लिएर बसेका म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई समेत ग्रीन सिग्नल मिलेको छ । जसको कारण मलेसियाको डिमाण्ड चर्को मूल्यमा नकिन्ने सोच बनाएका केहि म्यानपावर व्यवसायीहरुले समेत अहिले बाध्य भएर डिमाण्ड किन्न पर्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरेका छन् । 

सरकारले मलेसिया रोजगारको चर्को अशुली नियन्त्रण गर्न नसक्दा मलेसिया रोजगारको क्रममा नामै नसुनेका म्यानपावरहरुमा मलेसियाका डिमाण्डहरु धेरै देखिने तथा पहिले धेरै डिमाण्ड ल्याउने म्यानपावरमा डिमाण्ड घटेको पाइएको छ । मलेसिया रोजगारमा लैजानको लागि न्युनतम १५०० रिङ्गिट तलब हुनुपर्ने सम्झौता भएपछि युवाहरुको मलेसिया रोजगारमा आकर्षण बढेसंगै त्यसै अनुसार बिचौलिया र डिमाण्ड किनेर ल्याउने म्यानपावरहरुलाई फाइदा पुगेको पाइएको छ । बिभिन्न नाममा मलेसिया रोजगारको क्रममा चर्को अशुली भएपछि पूर्वश्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगार झन्डै दुई बर्ष रोकेका थिए । त्यसपछि मलेसिया सरकारसँग शुन्य लागतको सम्झौता भएको थियो । विष्टले मलेसिया रोजगार रोक्नु अघि युवाहरु मलेसिया रोजगारमा जाँदा औशतमा एक लाख ५० हजार तिर्ने गरेकोमा अहिले निशुल्कको सम्झौता भनिएपनि दुई लाख ५० हजारको औशत लागत तिरेर नेपालीहरु मलेसिया जानपर्ने अवस्था रहेको छ । 

मलेसिया रोजगारको क्रममा जाने हरेक व्यक्तिसँग औशतमा २ लाख ५० हजार अशुली भईरहँदा मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचन अगाडी कुनै कारवाही तथा अशुली सम्बन्धि नीतिगत बिषयमा हेरफेर नहुने संकेत श्रम मन्त्रालयले दिएको छ ।  जुन ग्रीन सिग्नलको प्रभावमा परेर पछिल्लो समय बेथितिमा निर्धक्क अशुलीको धन्दा चलिरहेको पाइएको छ । मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बिभागको निरीहताको कारण खारेज भईसकेको एजेन्ट व्यवस्थाकै भरमा अधिकांश म्यानपावरहरु चलिरहेका छन् । मन्त्रालय र सरकारी निकाय निदाएर बसेको मौका छोप्दै बिचौलियाहरु सक्रिय बनेका छन् । अधिकांश म्यानपावरहरुले सरकारको आँखै आगाडी चर्को लागत लिएर श्रममन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, सह-सचिव, कर्मचारीहरुदेखि सरोकारवालाहरुलाई खुलेयाम चुनौती दिदै गर्दा सम्बन्धित निकाय मौन छन् ।