९ मंसिर २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मनोरञ्जन

भुवन केसीलाई नीर शाहको चेतावनी– तपाईंलाई स्थापित गर्नेले विस्थापित पनि गर्न सक्छन्

२२ आश्विन २०८०, सोमबार ०९:५५

असोज २२, काठमाडौँ | चित्रकर्मीले सिनेक्षेत्रको विकासका लागि सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्ड नै बाधक रहेको बताएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले बोर्डको अधिकार खोस्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ । बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्नेमा चलचित्रकर्मीको जोड छ । 

चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा, २०८० मार्फत मन्त्रालयले बोर्डको अधिकार खोस्न खोजेको कलाकार नीर शाहको जिकिर छ । त्यसले चलचित्र क्षेत्रलाई थप धराशायी बनाउने उनको भनाइ छ ।

“हामी प्रशासकीय चालबाजी र षड्यन्त्रभित्र चलचित्र उद्योगलाई सुरक्षित देखिरहेका छैनौँ,” उनले भने, “यो विधेयकले मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढाउँछ । त्यसैले यो विधेयकलाई चलचित्रसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाले डस्टबिनमा फ्याँकिदिएका छन् ।” उनले स्वतन्त्र चलचित्र आयोग बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

सोमबार काठमाडौंमा चलचित्र निर्माता संघको साधारणसभामा उनले चलचित्रकर्मी र यस क्षेत्रको अधिकार र उन्नयनका निम्ति काम गर्ने बोर्डलाई मात्र आफूहरूले आफ्नो ठान्न सक्ने बताए । अन्यथा, बोर्ड चलचित्रकर्मीको हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे ।

बोर्डको उद्देश्य र भावनाबाहिर गएर अध्यक्ष भुवन केसीले काम गरिरहेको उनको आरोप छ । “चलचित्रकर्मीको भावनाबाहिर गएर यसबाट डगमगाए तपाईं बसेको कुर्सी पनि अस्थायी हो,” भुवनलाई नीरले भने, “होइन भने तपाईंलाई स्थापित गरेको कुर्सीबाट चलचित्रकर्मीले विस्थापित पनि गरिदिन्छन् ।”


चलचित्रकर्मीको भावनाअनुसार विधेयक नल्याइए र बोर्डको कार्यशैलीमा परिवर्तन नगरिए सडक आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका निम्ति मन्त्रालय र बोर्ड गम्भीर नभएको आरोप लगाए । “नेपालभित्रै कति कुरा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन, विदेशी बजारको कुरै भएन,” नवलले भने, “चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिने सरकार नै कार्यान्वयनमा भने बेखबर छ ।” सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई असहयोग गरिरहेको उनको टिप्पणी छ ।

कलाकारलाई गहनाका रूपमा लिँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । उनले कलाकार र कलाकारिता क्षेत्र समाजको मेरुदण्ड भएको धारणा व्यक्त गरे ।

विधेयकको मस्यौदाले बोर्डलाई थप अधिकारविहीन बनाउने प्रयत्न गरेको भन्दै यसलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रशासनलाई खुसी बनाउन बोर्ड लागिपरेको नवलको आरोप छ । “बोर्डलाई स्वतन्त्र बनाउँदा सरकारको के बिग्रिन्छ ?,” उनको प्रश्न छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विधेयकको मस्यौदा छलफलकै चरणमा रहेकाले मिलाउन सकिने बताए । “यो ड्राफ्ट मात्रै हो, यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “चलचित्रकर्मी, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने हो ।”

सरकारले सरोकारवालाको विचार र सुझाव लिएर नीति तर्जुमा गर्ने गरिएको उनले स्पष्ट पारे । “शासकीय व्यवस्थाको परिवर्तनअनुसार ऐन–कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ,” सचिव राउतले भने, “सबैको भावना समेटिनेमा ढुक्क हुन म आग्रह गर्छु ।” उनले चलचित्रमार्फत कला–संस्कृतिको विकास र विस्तार हुने कुराको कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नसक्ने बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रदर्शनको २४ दिनसम्म ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ले कमायो साढे ४३ करोड आईपीएल इतिहासकै महँगा खेलाडी बने श्रेयस अय्यर अस्ट्रेलियाको राजदूतमा चित्रलेखा यादव नियुक्त फिल्म तेल भिसाको शुरुवाति कमाई कस्तो ? रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति मृत्युपश्चात अंग दान गर्नेका परिवारलाई २ लाख दिने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय एमालेद्वारा काठमाडौं महानगरको जरिवाना पत्र बुझ्न अस्वीकार, त्यसै फर्कियो महानगर टोली एमालेले काठमाडौं महानगरको जरिवाना नतिर्ने दुर्गा प्रसाईँको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा: सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी एनपीएल खेल्न नेपाल आइपुगे काठमाडौं गुर्खाजका माइकल लेभिट हिरासतबाट दुर्गा प्रसाईँको पत्र, लेख्छन्- प्रमाण सत्य हो, कम्बोडिया लगानीबारे छानबिन गरियोस् गेस्ट हाउसमा दम्पत्तीको शव फेला, क्यानडाबाट दुई वर्षपछि शनिबार मात्रै फर्किएका थिए मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने मस्क रास्वपाका नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दाको पेशी न्यायाधीशद्वय फुयाल र ढकालको संयुक्त इजलासमा आज तोलामै १७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदी पनि महँगियो मलेसियाका पेट्रोल पम्पहरुमा काम गर्न विदेशी कामदारलाई खुला अनुसन्धानको म्याद सकिएकाले आज फेरि रविलाई कास्की अदालत उपस्थित गराइँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि आज अन्तर्वार्ता लिइँदै आजदेखि धरहरा चढ्दा शुल्क लाग्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्दै