२० कार्तिक २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मनोरञ्जन

भुवन केसीलाई नीर शाहको चेतावनी– तपाईंलाई स्थापित गर्नेले विस्थापित पनि गर्न सक्छन्

२२ आश्विन २०८०, सोमबार ०९:५५

असोज २२, काठमाडौँ | चित्रकर्मीले सिनेक्षेत्रको विकासका लागि सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्ड नै बाधक रहेको बताएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले बोर्डको अधिकार खोस्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ । बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्नेमा चलचित्रकर्मीको जोड छ । 

चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा, २०८० मार्फत मन्त्रालयले बोर्डको अधिकार खोस्न खोजेको कलाकार नीर शाहको जिकिर छ । त्यसले चलचित्र क्षेत्रलाई थप धराशायी बनाउने उनको भनाइ छ ।

“हामी प्रशासकीय चालबाजी र षड्यन्त्रभित्र चलचित्र उद्योगलाई सुरक्षित देखिरहेका छैनौँ,” उनले भने, “यो विधेयकले मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढाउँछ । त्यसैले यो विधेयकलाई चलचित्रसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाले डस्टबिनमा फ्याँकिदिएका छन् ।” उनले स्वतन्त्र चलचित्र आयोग बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

सोमबार काठमाडौंमा चलचित्र निर्माता संघको साधारणसभामा उनले चलचित्रकर्मी र यस क्षेत्रको अधिकार र उन्नयनका निम्ति काम गर्ने बोर्डलाई मात्र आफूहरूले आफ्नो ठान्न सक्ने बताए । अन्यथा, बोर्ड चलचित्रकर्मीको हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे ।

बोर्डको उद्देश्य र भावनाबाहिर गएर अध्यक्ष भुवन केसीले काम गरिरहेको उनको आरोप छ । “चलचित्रकर्मीको भावनाबाहिर गएर यसबाट डगमगाए तपाईं बसेको कुर्सी पनि अस्थायी हो,” भुवनलाई नीरले भने, “होइन भने तपाईंलाई स्थापित गरेको कुर्सीबाट चलचित्रकर्मीले विस्थापित पनि गरिदिन्छन् ।”


चलचित्रकर्मीको भावनाअनुसार विधेयक नल्याइए र बोर्डको कार्यशैलीमा परिवर्तन नगरिए सडक आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका निम्ति मन्त्रालय र बोर्ड गम्भीर नभएको आरोप लगाए । “नेपालभित्रै कति कुरा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन, विदेशी बजारको कुरै भएन,” नवलले भने, “चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिने सरकार नै कार्यान्वयनमा भने बेखबर छ ।” सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई असहयोग गरिरहेको उनको टिप्पणी छ ।

कलाकारलाई गहनाका रूपमा लिँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । उनले कलाकार र कलाकारिता क्षेत्र समाजको मेरुदण्ड भएको धारणा व्यक्त गरे ।

विधेयकको मस्यौदाले बोर्डलाई थप अधिकारविहीन बनाउने प्रयत्न गरेको भन्दै यसलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रशासनलाई खुसी बनाउन बोर्ड लागिपरेको नवलको आरोप छ । “बोर्डलाई स्वतन्त्र बनाउँदा सरकारको के बिग्रिन्छ ?,” उनको प्रश्न छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विधेयकको मस्यौदा छलफलकै चरणमा रहेकाले मिलाउन सकिने बताए । “यो ड्राफ्ट मात्रै हो, यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “चलचित्रकर्मी, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने हो ।”

सरकारले सरोकारवालाको विचार र सुझाव लिएर नीति तर्जुमा गर्ने गरिएको उनले स्पष्ट पारे । “शासकीय व्यवस्थाको परिवर्तनअनुसार ऐन–कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ,” सचिव राउतले भने, “सबैको भावना समेटिनेमा ढुक्क हुन म आग्रह गर्छु ।” उनले चलचित्रमार्फत कला–संस्कृतिको विकास र विस्तार हुने कुराको कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नसक्ने बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार व्यक्ति कुवेतबाट पक्राउ सुदूरपश्चिमका जनता अहिले शेरबहादुर देउवाको नामसमेत सुन्न तयार छैनन् : सिंह काभ्रेमा आफ्नै छोराद्वारा लोहोरो प्रहार गरी आमाको हत्या रवि लामिछानेलाई थप १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ रवि लामिछानेलाई थप २५ दिन हिरासतमा राख्न माग प्रचण्डद्वारा रवि लामिछानेको समर्थन, संसदीय समितिले सफाइ दिएको दाबी रवि लामिछानेको म्याद थपबारेको बहस सकियो रास्वपाको प्रदर्शनबाट ६ कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा शुक्रबारदेखि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द रहने रविको हिरासत म्याद थप्न कास्की अदालतमा सुनुवाइ सुरु पोखरामा रवि समर्थकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि अश्रुग्यास प्रहार लिग–२ : स्कटल्यान्ड र नेपालबीचको खेल रद्द आज एकैदिन २ हजार ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? आगरामा भारतीय वायुसेनाको लडाकु जहाज दुर्घटना, पाइलट र को-पाइलटले जोगाए ज्यान पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म नेपाल भूमिगत गिरोहबाट चलिरहेको छ: अर्थविद् डा. न्यौपाने इन्टरपोलको रेड नोटिस जारी भएकी एक युवती कम्बोडियाबाट पक्राउ साउदी अरबमा भेटियो करिब चार हजार वर्ष पुरानो शहर प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्न उक्साउने रतन कार्की प्रहरी निगरानीमा रविबारे तोसिमाको प्रश्न : पर्याप्त‌ बयान नलिने, म्याद‌ थपिरहने ?