२०८३, ४ बैशाख शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

एनपिआर, पिबिएस सार्वजनिक कोष कटौती गर्ने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर

२०८२, १९ बैशाख शुक्रबार १४:४०

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समाचार संस्थाहरूलाई पक्षपाती भएको आरोप लगाउँदै बिहीबार एनपिआर र पिबिएसको सार्वजनिक कोष कटौती गर्न खोज्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । एनपिआर र पिबिएस केवल आंशिक रूपमा अमेरिकी करदाताद्वारा वित्त पोषित छन् र निजी अनुदानमा धेरै निर्भर छन् । ट्रम्पको धेरैजसो मुख्यधाराका समाचार मिडियासँग लामो समयदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । पहिले तिनीहरूलाई ‘जनताको शत्रु’ भनेर वर्णन गरिएको थियो । एउटा उल्लेखनीय अपवाद शक्तिशाली रूढिवादी प्रसारक फक्स न्यूज हो । यसका केही आयोजकले उहाँको प्रशासनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

“नेसनल पब्लिक रेडियो (एनपिआर) र पब्लिक ब्रोडकास्टिङ सर्भिस (पिबिएस) ले कर्पोरेसन फर पब्लिक ब्रोडकास्टिङ (सिपिबी) मार्फत करदाताको कोष प्राप्त गर्दछन्”, ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेशमा भन्नुभयो, “त्यसैले म सिपिबीको निर्देशक मण्डल र सबै कार्यकारी विभाग र एजेन्सीहरूलाई एनपिआर र पिबिएसका लागि सङ्घीय कोष बन्द गर्न निर्देशन दिन्छु ।” उनले थपे कि “कुनै पनि संस्थाले करदाता नागरिकहरूलाई वर्तमान घटनाहरूको निष्पक्ष, सही, वा निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत गर्दैन।  सन् २०२७ सम्मका लागि कंग्रेसले सिपिबीको बजेट स्वीकृत गरिसकेकाले यसले ट्रम्पको आदेशको दायरामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

चार करोडभन्दा बढी अमेरिकी प्रत्येक हप्ता एनपिआर सार्वजनिक रेडियो सुन्छन् र उनीहरूको अनुमान अनुसार प्रत्येक महिना पिबिएस नेटवर्कबाट तीन करोड ६० लाखले स्थानीय टेलिभिजन स्टेसन हेर्छन् । एनपिआर निर्देशक क्याथरिन माहेरले मार्चमा अनुमान रेडियो स्टेसनले सन् २०२५ मा सिपिबीबाट करिब १२ करोड डलर प्राप्त गर्ने अनुमान गर्नुभएको थियो । यो यसको बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हो ।

मिडिया अधिकार समूह आरएसएफले शुक्रबार ट्रम्पको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘प्रेस स्वतन्त्रतामा खतरनाक गिरावट’ र विश्वभरका स्वतन्त्र पत्रकारहरूका लागि ‘अभूतपूर्व’ कठिनाइहरूको बारेमा चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ कर्णाली नदीमा डुंगा पल्टिँदा दुई जना बेपत्ता ओली भेट्न अस्पताल पुगे प्रचण्ड संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन आज कांग्रेसको दुईवटै मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट कांग्रेसको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएन, सर्वोच्चले राख्यो हेर्दाहेर्दैमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन बालेनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे १२ वटा संसदीय समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता अरुलाई जे नियम लागू हुन्छ हामीलाई पनि त्यही हुने हो: रवि लामिछाने सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएका दुई युवक मृतावस्थामा फेला