2026-09-06 05:54 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

एनपिआर, पिबिएस सार्वजनिक कोष कटौती गर्ने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समाचार संस्थाहरूलाई पक्षपाती भएको आरोप लगाउँदै बिहीबार एनपिआर र पिबिएसको सार्वजनिक कोष कटौती गर्न खोज्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । एनपिआर र पिबिएस केवल आंशिक रूपमा अमेरिकी करदाताद्वारा वित्त पोषित छन् र निजी अनुदानमा धेरै निर्भर छन् । ट्रम्पको धेरैजसो मुख्यधाराका समाचार मिडियासँग लामो समयदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । पहिले तिनीहरूलाई ‘जनताको शत्रु’ भनेर वर्णन गरिएको थियो । एउटा उल्लेखनीय अपवाद शक्तिशाली रूढिवादी प्रसारक फक्स न्यूज हो । यसका केही आयोजकले उहाँको प्रशासनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

“नेसनल पब्लिक रेडियो (एनपिआर) र पब्लिक ब्रोडकास्टिङ सर्भिस (पिबिएस) ले कर्पोरेसन फर पब्लिक ब्रोडकास्टिङ (सिपिबी) मार्फत करदाताको कोष प्राप्त गर्दछन्”, ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेशमा भन्नुभयो, “त्यसैले म सिपिबीको निर्देशक मण्डल र सबै कार्यकारी विभाग र एजेन्सीहरूलाई एनपिआर र पिबिएसका लागि सङ्घीय कोष बन्द गर्न निर्देशन दिन्छु ।” उनले थपे कि “कुनै पनि संस्थाले करदाता नागरिकहरूलाई वर्तमान घटनाहरूको निष्पक्ष, सही, वा निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत गर्दैन।  सन् २०२७ सम्मका लागि कंग्रेसले सिपिबीको बजेट स्वीकृत गरिसकेकाले यसले ट्रम्पको आदेशको दायरामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

चार करोडभन्दा बढी अमेरिकी प्रत्येक हप्ता एनपिआर सार्वजनिक रेडियो सुन्छन् र उनीहरूको अनुमान अनुसार प्रत्येक महिना पिबिएस नेटवर्कबाट तीन करोड ६० लाखले स्थानीय टेलिभिजन स्टेसन हेर्छन् । एनपिआर निर्देशक क्याथरिन माहेरले मार्चमा अनुमान रेडियो स्टेसनले सन् २०२५ मा सिपिबीबाट करिब १२ करोड डलर प्राप्त गर्ने अनुमान गर्नुभएको थियो । यो यसको बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हो ।

मिडिया अधिकार समूह आरएसएफले शुक्रबार ट्रम्पको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘प्रेस स्वतन्त्रतामा खतरनाक गिरावट’ र विश्वभरका स्वतन्त्र पत्रकारहरूका लागि ‘अभूतपूर्व’ कठिनाइहरूको बारेमा चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीले रसुवाको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति, आठ जलविद्युत् आयोजना पूर्ण प्रभावित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने बाढी प्रभावितको उद्धारमा सरकार अझ जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ : प्रचण्ड फेवातालमा डुबेका युवकको उद्धार कृष्णभीरमा दुवैतर्फको ट्र्याक जोडियो माथिल्लो त्रिशूली–१ को टनेलबाट ११ दिनपछि चिनियाँ नागरिकको उद्धार भोटेकोशी बाढीको ११ दिनपछि बेत्रावतीमा महिलाको जीवितै उद्धार सुपरसेती जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग खन्ने क्रममा पहिरो, दुई कामदार गम्भीर घाइते प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्ब ५ करोड मौज्दात भोटेकोशी बाढीको क्षति अकल्पनीय, दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा जोड दिनुपर्छ : ओली विराटनगरमा स्कुले छात्रालाई अभद्र व्यवहार गर्ने दुई जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति औद्योगिक राष्ट्रले तिर्नुपर्छ : शंकर पोखरेल भोटेकोशी बाढीमा १,३४४ शव फेला, ४,८९८ अझै बेपत्ता मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माणका लागि सबै तहबीच सहकार्य आवश्यक : प्रधानमन्त्री शाह कृष्ण जन्माष्टमीमा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा कृष्ण मन्दिरको दर्शन भदौ २२ र २३ गते राहदानी विभागका सबै सेवा नियमित सञ्चालन हुने रसुवा बाढीमा भयावह क्षति : १,२९० शव फेला, ४,७९८ अझै बेपत्ता आलोचकलाई गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ : ‘तपाईं गलत युगमा हुनुहुन्छ’ ग्रीन आर्मी’ रहस्यपूर्ण देखियो, गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ : ओली शिक्षक हत्या आरोपमा एक जना पक्राउ