३१ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

अमेरिकी सरकारद्वारा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने हार्वर्डको अधिकार खारेज

१० जेष्ठ २०८२, शुक्रबार १३:४१

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बिहीबार हार्वर्डको विदेशी नागरिकहरू (विद्यार्थी सङ्ख्याको एक चौथाइभन्दा बढी) भर्ना गर्ने अधिकार रद्द गरेको छ । यसले प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयविरुद्ध राष्ट्रपतिको लडाइँलाई अझ तीव्र बनाएको छ ।

म्यासाचुसेट्सको क्याम्ब्रिजमा रहेको यस विश्वविद्यालयले तुरुन्त यो कदमलाई ‘गैरकानूनी’ भन्दै आलोचना गरेको छ र यसले क्याम्पस र समग्र देश दुवैलाई ‘गम्भीर हानि’ पुर्‍याउने बताएको छ ।

हार्वर्डले भर्नाको निरीक्षण गर्न र यो यहुदी–विरोधी र ‘जागृत’ उदार विचारधाराको केन्द्र हो भन्ने आफ्नो दाबीलाई अस्वीकार गरेकामा यस विश्वविद्यालयसँग ट्रम्प क्रुद्ध हुनुहुन्छ । हार्वर्डले एक सय ६२ जना नोबेल पुरस्कार विजेता उत्पादन गरेको छ ।

“तत्काल प्रभावकारी, हार्वर्ड विश्वविद्यालयको विद्यार्थी र आदानप्रदान आगन्तुक (सेभिस) कार्यक्रम प्रमाणीकरण रद्द गरिएको छ”, गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएमले आइभी लिगको संस्थानलाई पत्रमा लेखेको पत्रमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई संयुक्त राज्यमा अध्ययन गर्न अनुमति दिने मुख्य प्रणालीलाई उल्लेख गर्दै लेख्नुभएको छ ।

हार्वर्डले तुरुन्त जवाफी कारबाही गर्दै यो कदमलाई ‘गैरकानूनी’ भनेको छ र यसविरुद्ध लिइएका अन्य दण्डात्मक उपायहरूको विरुद्धमा सरकारलाई मुद्दा हालेको छ ।

“हामी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र विद्वानहरूलाई आतिथ्य गर्ने हार्वर्डको क्षमतालाई कायम राख्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ”, विश्वविद्यालयले वक्तव्यमा भनेको छ, “हामी हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई मार्गदर्शन र सहयोग प्रदान गर्न तुरुन्त काम गरिरहेका छौँ । यो बदलाको कारबाहीले हार्वर्ड समुदाय र हाम्रो देशलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने खतरा निम्त्याउँछ र हार्वर्डको शैक्षिक र अनुसन्धान मिसनलाई कमजोर बनाउँछ ।”

– सबैजना त्रसित –

गत महिना ट्रम्पले हार्वर्डले सरकारी मागहरू स्वीकार नगरे निजी संस्थालाई राजनीतिक पर्यवेक्षण बाहिर राखिनेछ भन्दै उक्त विश्वविद्यायलाई विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न रोक्ने धम्की दिनुभएको थियो ।

“मैले तपाईंलाई मेरो अप्रिलको पत्रमा व्याख्या गरेझैँ विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्नु एउटा विशेषाधिकार हो, सबै विश्वविद्यालयले यो विशेषाधिकार कायम राख्न विद्यार्थी र विनिमय आगन्तुक कार्यक्रम नियमहरू अन्तर्गत रिपोर्टिङ आवश्यकताहरू सहित गृह मन्त्रालयका आवश्यकताहरूको पालना गर्नुपर्दछ”, नोएमले लेख्नुभएको छ ।

“गृह मन्त्रालयलाई सान्दर्भिक जानकारी प्रदान गर्ने धेरै अनुरोधहरूको पालना गर्न तपाईंको अस्वीकारको परिणामस्वरूप यहुदी विद्यार्थीहरूका लागि शत्रुतापूर्ण असुरक्षित क्याम्पस वातावरण कायम राख्दै, हमासको समर्थनकारी सहानुभूतिलाई बढावा दिँदै र जातिवादी ‘विविधता, समानता, र समावेशी’ नीतिहरू प्रयोग गर्दै तपाईंले यो विशेषाधिकार गुमाउनुभएको छ”, उहाँले लेख्नुभएको छ ।

विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०२४–२५ शैक्षिक वर्षमा हार्वर्डको भर्नाको २७ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी थिए ।

“यो घटनाक्रमले पहिले नै भर्ना भएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि के अर्थ राख्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन”, चौथो वर्षकी अमेरिकी विद्यार्थी एलिस गोयरले भन्नुभयो, “हामीले भर्खरै समाचार प्राप्त गर्‍यौँ, त्यसैले मैले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय साथीहरूबाट सन्देशहरू पाइरहेकी छु, र मलाई लाग्छ सबैजना – कसैलाई थाहा छैन, सबैजना अलिकति त्रसित छन् ।”

“मलाई शङ्का छ कि मानिसहरूले त्यसो गर्नेछन्”, नोएमले पत्रमा सुझाव दिएअनुसार विद्यार्थीहरूले स्वेच्छाले अन्य संस्थानहरूमा स्थानान्तरण गर्छन् कि भन्ने प्रश्नमा गोयरले भन्नभयो, “म आशा गर्छु कि सायद त्यहाँ कानूनी लडाइँ हुनसक्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अहमदावाद दुर्घटनाः ब्ल्याक बक्स भेटियो भोजपुरमा पत्नीको कुटपिटबाट पतिको मृत्यु ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ नरोक्न अर्थ समितिको निर्देशन गृहमन्त्री भने – नियोजित र राजनीतिक आक्रमण गर्न खोजिएको हो माइतीघरबाट नेकपा बहुमत निकट ७ विद्यार्थी पक्राउ माओवादीको साथ पाएपछि पेलेर अघि बढे सभामुख पुँजीको पहुँच र उद्यमीहरूको विकासमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्छ : गभर्नर पौडेल प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा र राप्रपाको विरोध, टेबुल ठटाउँदै उठे टाइफुन वुटिप नजिकिँदै जाँदा चीनको हाइनानमा दशौँ हजारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुखद्वारा मध्यपूर्वमा सैन्य गतिविधिको निन्दा द्वन्द्व नबढाऊः इजरायलको इरानमाथि आक्रमणप्रति विश्वको प्रतिक्रिया संसद् चलाउन सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच सहमति ९० वर्षीय वृद्धद्वारा श्रीमतीको हत्या, “आफू मरेपछि दु:ख नहोस् भनेर मारेँ” बयान आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत पुनःस्थापना केन्द्रमा सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य बनाउन प्रयास भइरहेको छः मन्त्री पौडेल संवैधानिक परिषद् विधेयक पारित पोर्चुगलमा लोकप्रिय नेपालीको रेष्टुरेन्ट उत्कृष्ट अवार्ड जित्न सफल प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका विदेश भ्रमणबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराइयो बजेटमा उल्लेख भएको ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था सच्चिन्छः ऊर्जामन्त्री खड्का कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक असार १५ मा बस्ने