खोज

इजरायलले बिहीबार कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा २२ वटा यहुदी बस्ती स्थापना गर्ने बताएको छ । यसमा सरकारी अनुमति बिना नै निर्माण गरिएका चौकीहरूको वैधानिकीकरण पनि समावेश छ ।

इजरायलले सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धमा गाजा पट्टी र पूर्वी जेरुसेलमसँगै वेस्ट बैंक कब्जा गरेको थियो र प्यालेस्टिनीहरूले आफ्नो भविष्यको राज्यका लागि तीनवटै क्षेत्र चाहन्छन् ।

अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बस्तीहरूलाई अवैध र दशकौँ पुरानो द्वन्द्व समाधानका लागि अवरोधका रूपमा हेर्छन् ।

रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले वेस्ट बैंकका लागि बाइबलीय शब्द प्रयोग गरेर ‘जुडिया र सामरियामा हाम्रो पकड बलियो बनाउँछ’, ‘इजरायलको भूमिमा हाम्रो ऐतिहासिक अधिकारलाई स्थापित गर्दछ र प्यालेस्टिनी आतङ्कवादको दमनकारी प्रतिक्रिया हो’ भन्नुभयो ।

उहाँले यो ‘इजरायललाई खतरामा पार्ने प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनालाई रोक्ने रणनीतिक कदम’ पनि भएको बताउनुभयो ।

इजरायलले पहिले नै यस क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी बस्ती निर्माण गरिसकेको छ । त्यहाँ करिब पाँच लाख बसोबासकर्ता बस्छन् । बस्तीहरू साना पहाडी चौकीहरूदेखि अपार्टमेन्ट ब्लकहरू, सपिङ मलहरू, कारखानाहरू र सार्वजनिक पार्कहरूसहितका पूर्ण विकसित समुदायहरूसम्म फैलिएका छन् ।

वेस्ट बैंकमा ३० लाख प्यालेस्टिनी बस्छन् । उनीहरू पश्चिमी समर्थित प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको जनसङ्ख्या केन्द्रहरूको प्रशासनमा इजरायली सैन्य शासनअन्तर्गत बस्छन् । बसोबास गर्नेहरूसँग इजरायली नागरिकता छ ।

हमासको सन् २०२३ अक्टोबर ७ को आक्रमणले गाजामा युद्ध सुरु गर्नुभन्दा धेरै अघिदेखि नै प्यालेस्टिनीहरूलाई वेस्ट बैंकको साना र साना क्षेत्रहरूमा सीमित पार्दै र व्यवहार्य, स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापनाको सम्भावनालाई अझ टाढा बनाउँदै इजरायलले हालका वर्षहरूमा बस्ती निर्माणलाई तीव्र पारेको छ ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बलपूर्वक कब्जा गरिएको इलाकामा इजरायलको दावीलाई समर्थन गरेर र बस्तीहरूलाई वैधानिक बनाउने कदमहरू चालेर दशकौँको अमेरिकी विदेश नीतिलाई तोड्यो ।

पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना धेरैजसो पूर्ववर्तीहरूझैँ बस्तीहरूको विरोध गर्नुभयो तर तिनीहरूको वृद्धि रोक्न इजरायलमाथि कम दबाब दिनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शीर्ष अदालतले गत वर्ष कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायलको उपस्थिति गैरकानूनी भएको फैसला सुनाएको थियो र यसलाई अन्त्य गर्न र बस्ती निर्माण तुरुन्तै रोक्न आह्वान गरेको थियो ।

इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको १५ न्यायाधीशको प्यानलको गैर–बाध्यकारी रायको निन्दा गर्दै यी क्षेत्रहरू यहुदी जनताको ऐतिहासिक मातृभूमिको हिस्सा भएको बताएको छ ।

– युद्धग्रस्त गाजामा बस्तीहरूको आह्वान –

इजरायलले सन् २००५ मा गाजा पट्टीबाट आफ्ना बस्तीहरू फिर्ता लियो तर वर्तमान सरकारका प्रमुख व्यक्तिहरूले तिनीहरूलाई पुनः स्थापित गर्न र क्षेत्रको धेरै प्यालेस्टिनी जनसङ्ख्यालाई स्वैच्छिक आप्रवासनका रूपमा वर्णन गरेर अन्यत्र पुनःस्थापित गर्न आह्वान गरेका छन् ।

प्यालेस्टिनीहरूले त्यस्ता योजनाहरूलाई आफ्नो मातृभूमिबाट जबरजस्ती निष्कासनको खाकाका रूपमा हेर्छन् र विज्ञहरू यी योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

दशकौँसम्म इजरायल–प्यालेस्टिन भूमि प्रयोगको ढाँचाको अध्ययन गरेका बेन गुरियन विश्वविद्यालयका वातावरणीय अध्ययनका प्राध्यापक याकोभ गार्बका अनुसार इजरायलले अहिले गाजाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र नियन्त्रण गरेको छ ।

यस क्षेत्रमा इजरायलसँगको सिमानामा रहेको बफर जोनका साथै अहिले प्रायः निर्जन रहेको दक्षिणी सहर रफाह र इजरायलले खाली गर्न आदेश दिएका अन्य ठूला क्षेत्रहरू समावेश छन् ।