२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

युद्धविराम प्रस्तावमा हमासको प्रतिक्रिया ‘अस्वीकार्य’ : अमेरिकी राजदूत

२०८२, १९ जेष्ठ आईतवार १३:३५

हमासले अमेरिकाद्वारा अघि सारिएको गाजा युद्धविराम प्रस्तावको जवाफ पेश गरेको छ । वासिङ्टनका मुख्य वार्ताकारले जवाफलाई तुरुन्तै ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

अमेरिकी दूत स्टिभ विट्कोफको प्रस्ताव यथावत रूपमा स्वीकार नगरिएको तर प्रस्तावबारे समूहको प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेको र स्थायी युद्धविरामको आवश्यकतामा जोड दिएको हमासले जनाएको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले विट्कोफद्वा गाजा युद्धविरामका लागि अघि सारिएको प्रस्तावमा हमासले जनाएको प्रतिक्रिया ‘अस्वीकार्य’ भएको र हमास ‘उसको अडानमा हलचल नभएकोे’ आरोप लगाउनुभएको छ ।

इजरायलले शुक्रबार हमासलाई सम्झौता स्वीकार गर्न र गाजामा बन्धक बनाइएकाहरूलाई मुक्त गर्न दबाब दिएको र यसो नभएमा हमासको निर्मुल पार्ने गरी बाँकी कारबाही अघि बढ्ने बताएको थियो ।

शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै हमासले मध्यस्थता पक्षका लागि ‘आफ्नो जवाफ पेश गरेको’ जनाएको थियो ।

“यस सम्झौताको एक भागको रूपमा प्यालेस्टिनी कैदीहरूको रिहा गर्न सहमत सङ्ख्याको बदलामा बन्धक अवस्थामा मृतक भएका इजरायली १८ शवहरू फिर्ता गर्नुका साथै१० जीवित कैदीहरूलाई रिहा गरिनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

समूहको राजनीतिक ब्यूरोको एक स्रोतका अनुसार उसले विट्कोफलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ तर गाजा पट्टीबाट स्थायी युद्धविराम र पूर्ण इजरायली फिर्ताको सुनिश्चततालाई जोड दिएको छ।

विटकोफले भन्नुभयो, “हमासको जवाफ ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ छ र यसले सच्चा अर्थमा युद्धविराम चाहेको हो भने ‘हामीले अगाडि सारेको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्छ’।”

उहाँले एक्समा एक पोस्ट जारी सन्देशमा भन्नुभएको छ, “स्थायी युद्धविराममा पुग्ने प्रयासका लागि असल नियतका साथ ठोस वार्ता आगामी दिनमा हामीले ६० दिने युद्धविराम सम्झौतालाई अघि बढाउन सकिने एक मात्र उपाय भनेको आधा जीवित बन्धक र आधा मृतकहरु आफ्नो इजरायल वा उनीहरूको परिवार रहेको घरमा फर्किनेछन् ।”

हमासले लामो समयदेखि कुनै पनि सम्झौताले युद्धको स्थायी अन्त्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

तर इजरायलले सन् २०२३ को अक्टोबरमा भएको आक्रमणको पुनरावृत्ति हुन नदिन उक्त समूहलाई ध्वस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

इजरायलले हालै गाजामा हमासलाई परास्त गर्न आफ्नो अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।

नेतन्याहूको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इजरायलले हाम्रा बन्धकहरूको रिहाईका लागि अद्यावधिक विटकोफ फ्रेमवर्कमा सहमति जनाएको छ, तर हमासले आफ्नो अडानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।”

“इजरायलले बन्धकहरूलाई घर फर्काउन र हमासलाई परास्त गर्ने आफ्नो प्रयासलाई जारी राख्नेछ।”

गत मार्च १८ मा यसअघिको युद्धविराम भङ्ग भएपछि इजरायली सैन्य कारबाही पुनः सुरु भएको र युद्धविराम वार्तामा सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले शुक्रबार दुवै पक्ष सम्झौताको निकै नजिक रहेको बताउनुभएको थियो ।

वार्तामा संलग्न दुई स्रोतका अनुसार विटकोफको प्रस्तावमा ६० दिनको युद्धविराम समावेश छ, जुन सम्भवतः ७० दिनको लागि विस्तार गर्न सकिन्छ।

यसमा प्यालेस्टाइनी कैदीहरूको बदलामा पाँच जीवित बन्धकहरूको रिहाई र नौ शव फिर्ता गर्ने शर्त समावेश छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन