२०८३, २ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

इजरायल–इरान तनाव: होर्मुज स्ट्रेट बन्द भएमा विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुने चिन्ता

२०८२, ३ असार मंगलवार १३:२२

काठमाडौँ । जुन १३ मा इरानमाथि इजरायलले गरेको आक्रमणपछि होर्मुज स्ट्रेट बन्द हुन सक्ने आशंका बढ्दै गएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यो जलमार्ग बन्द भयो भने विश्वभर तेल र ग्यास आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनसक्छ।

होर्मुज स्ट्रेट रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हो, जुन इरान र ओमानको सीमामा पर्दछ। यो फारसको खाडी र ओमानको खाडीलाई जोड्ने साँघुरो जलडमरूमारीन क्षेत्र हो, जसको केही भाग केवल ३३ किलोमिटर चौडा छ।

विश्व ऊर्जा आपूर्तिको पाँचौँ हिस्सा यही बाटो हुँदै
मध्यपूर्वका प्रमुख तेल उत्पादक देशहरू – साउदी अरेबिया, यूएई, कुवेत, र इरान – ले यही मार्ग हुँदै कच्चा तेल निर्यात गर्छन्। त्यस्तै, विश्वको सबैभन्दा ठूलो लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास (एल.एन.जी.) निर्यातकर्ता कतारको पनि निर्भरता यही मार्गमा छ। त्यसैले यो क्षेत्र दशकौँदेखि भू-राजनीतिक तनाव र विवादको केन्द्रबिन्दुमा रहँदै आएको छ।

इजरायल–इरान तनाव चुलिँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तत्कालै प्रतिक्रिया देखिएको छ। सोमबार एशियाली बजार खुल्दा ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य २.८% ले वृद्धि भई ७६.३७ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेल पुगेको थियो। अमेरिकाको कच्चा तेल पनि झन्डै २ डलरले बढेर ७५.०१ डलर प्रति ब्यारेलमा कारोबार भएको छ।

यो उछाल शुक्रवार देखिएको ७% वृद्धि पछि देखिएको हो। बजार विश्लेषकहरूको भनाइमा, यस्ता आशंकाले नै मूल्यमा तत्काल असर पार्ने गर्छन्।

होर्मुज स्ट्रेट बन्द भए के हुन्छ?
यदि इरानले होर्मुज स्ट्रेट बन्द गर्ने निर्णय लियो भने विश्व तेल आपूर्तिको करिब २० प्रतिशत हिस्सा अवरुद्ध हुने अनुमान गरिएको छ। यसअघि जेपी मोर्गनले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा यस्तो परिदृश्यमा कच्चा तेलको मूल्य १२० देखि १३० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको थियो।

बीबीसी टर्कीसँगको कुराकानीमा प्रा. डा. अक्ट लेंगरले मात्र ‘बन्द हुने सम्भावनाको आशंका’ ले नै बजारमा व्यापक प्रभाव पारिरहेको बताए।

तेहरानको प्रतिक्रिया : आपूर्ति प्रभावित छैन
यद्यपि, इरानको तेल मन्त्रालयले हालसम्म इजरायली आक्रमणले तेल भण्डारण केन्द्र वा रिफाइनरीहरूमा असर नगरेको बताएको छ। मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तेल आपूर्ति यथावत् छ; कुनै भौतिक संरचना लक्ष्यमा परेको छैन।”

तर विश्लेषकहरू सचेत गराउँछन् – यदि द्वन्द्व अझ चुलियो भने तेल सम्बन्धी पूर्वाधार आक्रमणको केन्द्र बन्ने सम्भावना उच्च छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ।

इतिहासमा पनि टकरावको केन्द्र
यो जलमार्ग विगतमा पनि थुप्रै भू-राजनीतिक संघर्षको केन्द्र रहँदै आएको छ। १९८०–१९८८ को इरान–इराक युद्धमा दुबै देशले एकअर्काको तेल ट्यांकरहरूमा आक्रमण गरेका थिए। त्यस संघर्षलाई ‘ट्यांकर युद्ध’ को संज्ञा दिइएको थियो।

१९८८ मा अमेरिकी युद्धपोतले इरानी यात्रुवाहक विमान खसाल्दा २९० जनाको ज्यान गएको थियो। अमेरिकाले यसलाई ‘सैन्य त्रुटि’ भने पनि इरानले पूर्वनियोजित हमला मानेको थियो।

त्यस्तै, २०१२ मा पश्चिमी राष्ट्रहरूले इरानमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा तेहरानले होर्मुज स्ट्रेट बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

२०१८ मा अमेरिकाले इरानी तेल निर्यात रोक्ने नीति लिएपछि इरानले पुनः उक्त जलमार्गमार्फत हुने ढुवानी अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा