२७ मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेपालमा महिलालाई अधिकार प्राप्त छ, पर्याप्त छैन’: अम्बिका बस्नेत

१२ असार २०८२, बिहीबार १४:३८
काठमाडौँ ।  नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद अम्बिका बस्नेतले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा आएर सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
उहाँले प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व, सहकार्य र बलिदानीका कारण व्यवस्था परिवर्तन भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकाले अब जनताको अवस्था फेर्न ती शक्ति मिलेर जानुपर्ने आवश्यकतामा औँल्याउनुभयो ।
लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सत्याग्रह र आन्दोलनमा पटकपटक जेल जीवन बिताउनुभएकी सांसद बस्नेतले विसं २०२९ देखि राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो । उहाँ विसं २०५९ मा नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सदस्य र विसं २०६१ मा नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँबाट जिल्ला सदस्य हुनुभयो ।
नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी सांसद बस्नेत पार्टीको १२औँ र १३औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँ विसं २०६४ र विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्य हुनुभएको थियो । अर्थशास्त्रमा स्नातक गर्नुभएकी बस्नेत पूर्वसहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसमेत हुनुभएको थियो ।
सांसद बस्नेतसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले उहाँको संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
तपाईंको अहिलेसम्मको संसदीय अनुभव कस्तो रह्यो ?
संसद्ले आवश्यकताका आधारमा संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माण गरिरहेको छ । संसद्मा जनताका विषयवस्तु पनि उठेका छन् । तर, जति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । सदनमा उठेका जनताका विषयलाई सरकारले पनि त्यति कार्यान्वयन गरेको जस्तो लाग्दैन । अहिले संसद्मा एउटा पार्टीले अर्कोलाई गाली गर्ने वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति छ । असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि मुलुकको हितका विषयमा सबै एकजुट हुनुपर्छ । संसदीय अभ्यासलाई परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । सदन भनेको जनताको आवाज उठाउने स्थान हो । तर, त्यसअनुसार जनताको सवाल पर्याप्त उठेका छैनन् ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । यदि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको भए जनताबाट गुनासाहरू आउने थिएनन् । नेताहरूले भत्ता मात्रै खाए भन्ने जनताको गुनासो छ । त्यसैले हामीले संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका शिक्षा, निजामती र प्रहरी ऐन अझै बन्न सकेको छैन । संविधानमा उल्लेख महिलाको अधिकार पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट संविधान पूर्ण छ ?
महिलाको अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संवैधानिक रूपमा हामी दक्षिण एसियामा अगाडि छौँ । हिजो र आजको अवस्थालाई तुलना गर्दा महिलाले अधिकार प्राप्त गरेका छन्, तर पर्याप्त छैन । अहिले पनि राज्यका संरचनामा महिलाको सहभागिता कमजोर छ । मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता न्यून जस्तै छ । नीति निर्माण गर्ने मुख्य निर्णायक ठाउँमा अझै पनि महिला पुग्न सकेका छैनन् । कार्यकारी पदमा महिला पुग्न सकेका छैनन् । त्यसकारण महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संविधान पूर्ण छैन ।
संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधान संशोधन गर्ने विषय संवैधानिक अधिकार हो । संविधानका केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । जस्तो निर्वाचनको विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी÷समानुपातिक व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षतालगायत संविधानका सुन्दर पक्षलाई असर नपर्ने गरी निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर सहज बनाउनुपर्छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अलि महँगो छ ।
युवाको विदेश पलायन रोक्न के गर्नुपर्ला ?
युवाको विदेश पलायन बढ्दै जाँदा देशमा ज्येष्ठ नागरिक मात्रै छन् भनिरहेका छौँ । तर आफैँ आफ्ना छोरा÷छोरीलाई विदेश पठाइरहेका छौँ । सबै सरकारले गरिदिएर हुँदैन । देशमा केही गर्ने जोस्जागर युवामा हुनुपर्छ । नेपाली युवा विदेश गएर जुन काम गर्न पनि तयार हुने, तर देशमा हिनता बोध गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले विदेश नगएर देशभित्रै बसेका युवाले केही न केही गरिरहेका छन् । युवा पलायन रोक्न राज्यले रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ, गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । नकारात्मक प्रचारप्रसार र गलत आचार रोक्न जनचेतना जगाउनुपर्छ । गर्ने चाहने हो भने यहाँ जे पनि छ ।
देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ ?
हाम्रो कृषिप्रधान देश हो । अहिले कृषिमा रुचि कम हुँदै गएकाले खेतबारी बाझा हुँदै गएका छन् । अब सरकारले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि निर्यातमुखी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । किसानलाई समयमै मल, बीउ, कृषि औजार र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ । भाषण गरेर मात्र हुँदैन । अर्कातर्फ पर्यटनको सम्भावना त्यत्तिकै छ । पर्यटनलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ । पर्यटन क्षेत्रमा राज्यले लगानी नै गर्न सकेको छैन । हामी पानीमा धनी छौँ । हामीसँग भएको पानीबाट बिजुली उत्पादन गरेर अरु देशलाई बेच्न सक्छौँ । त्यसका लागि सोच र योजनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । इलम गर्न चाहना राख्नेलाई नेपालमा सम्भावना नै सम्भावना छन् ।
वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
केही व्यक्ति विशेषले चाहँदैमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन । यो  व्यवस्था ल्याउन जनताले ठूला बलिदान र सङ्घर्ष छ । लोकतन्त्र ल्याउन नागरिक समाज, मजदुर र किसान सबैको उत्तिकै भूमिका छ । बरु अहिलेको व्यवस्थालाई थप सुधार गर्दै जानुपर्छ । जनतामा राजनीतिक पार्टीप्रति असन्तुष्टि छ । त्यो असन्तुष्टि दलका नेताले व्यवहार र कामबाट चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसरी सबै मिलेर व्यवस्था ल्याएका थियौँ, त्यसरी व्यवस्थालाई बलियो बनाउन पनि सबै लाग्नुपर्छ ।
नेपालका ठूला राजनीतिक पार्टीलाई तपाईंको केही सुझाव छ ?
देशको व्यवस्था परिवर्तन भएर गणतन्त्र स्थापना भएको  छ । यो परिवर्तन नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लगायत ठूला राजनीतिक दल र आमजनताको सङ्घर्षबाट आएको हो । अब आमनागरिकको अवस्था फेर्नुपर्ने बेला आएको छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने बेलामा दलहरू एकले अर्कालाई गाली गरेर हुँदैन । एक आपसमा मिलेर जानुपर्छ । राजनीतिक आस्था आफ्नो ठाउँमा राखेर जनताको निम्ति काम गर्नुपर्छ । हिजो चुनावको समयमा राजनीतिक आस्थाको कुरा भएको होला, तर चुनावपछि सबै दलहरू मिलेर विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । देशलाई सु–संस्कृत र समृद्ध बनाउँदै सुशासन कायम गर्नुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्था कसरी सुधार गर्ने भन्नेतर्फ ठूला राजनीतिक दलले योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने छ । दलहरू प्रतिशोध साँधेर होइन, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्छ ?
सुशासन देश विकासको पहिला शर्त हो । त्यसैले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कानुनको कडाइकासाथ पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले कुनै पनि सरकारी निकायमा समयमा काम हुँदैन । जनताले पाउनुपर्ने सरकारी सेवा पनि पहुँचका आधारमा हुन्छ । त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । सरकारले कानुनसम्मत काम गर्नुपर्छ । कसैले पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर केही गर्नु हुँदैन । सुशासनका लागि सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती हुनु हुँदैन । नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन सबैले कानुनसम्मत काम गर्नुप¥यो । अर्को कुरा जनता पनि सचेत हुनुपर्छ । हामीले सानो काम गराउँदा घुस दिन्छौँ । अनि कसरी सुशासन कायम हुन्छ ?
प्रहरी ऐन कस्तो हुनुपर्छ ?
प्रहरीसम्बन्धी विधेयक अहिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएको छ । घटना हुनेबित्तिकै प्रहरी घटनास्थल पुग्ने साधनस्रोत र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रहरी सङ्गठनमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्ने विषयमा ऐन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारी दिनेम्याद पौष ५ गतेसम्म थप राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच देशका राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस लुम्बिनी लायन्सले विराटनगर किंग्सलाई दियो १३५ रनको लक्ष्य मन्त्रिपरिषद् बैठकः जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता अनुमोदन प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष मातृभूमि पार्टीको ज्ञापनपत्र नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु एनपिएलः टस जितेर बलिङ गर्दै विराटनगर वेवारिसे अवस्थामा ९२१ किलो ६६ ग्राम गाँजा बरामद सहमति भएमा वा प्रतिनिधिले चुनेमा पुनः अध्यक्ष हुन सक्छुः अध्यक्ष ओली नक्कली नोटसहित एक जना पक्राउ पूर्वराष्ट्रपतिद्वारा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन म्यानमाको अस्पतालमा हवाई आक्रमण, ३१ जनाको मृत्यु एनपिएलः नवप्रतिभाका लागि सुनौलो अवसर नयाँबसपार्कमा जथाभावी यात्रुलाई दुःख दिने ४६ जना पक्राउ हिक भिजन ‘ब्राण्ड’को ‘बार्षिक वितरक भेला २०२५’ चितवनमा नेपाल र भियतनामबीच आर्थिक सहकार्य बढाउन द्विपक्षीय छलफल सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर बढ्दो दाङमा बस दुर्घटना, २२ यात्री घाइते एनपिएलः लुम्बिनी र विराटनगर भिड्दै