पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
सन् २०२१ मा एउटा ठूलो पनडुब्बी सम्झौतालाई लिएर भएको विवादपछि फ्रान्स र अष्ट्रेलियाबीच बढेको दूरीे रक्षा सम्बन्धमा भएको सुधारसँगै सामान्य बनेको फ्रान्सले आइतबार जनाएको छ ।
अस्ट्रेलियाका लागि फ्रान्सका राजदूत पियरे आन्द्रे इम्बर्टले अस्ट्रेलियाले फ्रान्सबाट डिजेलबाट चल्ने पनडुब्बी खरिदका लागि अर्बौं डलरको सम्झौता तोडेपछि पेरिसले ‘कडा खेद’ व्यक्त गरेको थियो भने त्यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार आएको थियो ।
सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजको निर्वाचनपछि रक्षा सम्बन्धमा ‘पुनः सुधार सुरु’ भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“अब, हाम्रो सहयोगको पहिलो स्तम्भ रक्षा र सुरक्षा हो, त्यसैले हामीसँग धेरै राम्रो स्तरको सहयोग छ,” राजदूत इम्बर्टले एएफपीसँग भन्नुभयो ।
अस्ट्रेलियाले फ्रान्सेली सम्झौतालाई त्यागेपछि उसले संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतसँग नयाँ त्रिपक्षीय एयुकेयुएस सम्झौतामा आणविक–सञ्चालित जहाजहरू खरिद् गर्ने बाटो रोजेको थियो ।
गत महिना एक अमेरिकी रक्षा अधिकारीले एयुकेयुएसलाई ‘राष्ट्रपतिको अमेरिका फस्र्ट एजेन्डासँग मिल्दोजुल्दो’ र अमेरिकी रक्षा औद्योगिक आधारले ‘उनीहरूको आवश्यकता पूरा गरिरहेको’ सुनिश्चित गर्न पुनरावलोकन भइरहेको बताएका थिए ।
एयुकेयुएस सम्झौता अन्तर्गत अष्ट्रेलियाले १५ वर्षभित्र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कम्तिमा तीन भर्जिनिया क्लास (सिजिएन ३८ क्लास) पनडुब्बीहरू अधिग्रहण गर्ने र आफ्नै पनडुब्बी जहाजहरू उत्पादन गर्नेछ ।
अमेरिकी नौसेनासँग भर्जिनिया क्लासका २४ वटा पानीजहाज छन् तर अमेरिकी शिपयार्डहरू हरेक वर्ष दुई नयाँ डुङ्गामा निर्धारित उत्पादन लक्ष्यहरू पूरा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।
यदि एयुकेयुएस सम्झौता पुनरावलोकनबाट पारित भयो भने फ्रान्सले अस्ट्रेलियासँग नयाँ पनडुब्बी सम्झौताबारे छलफल गर्नेबारे कहिल्यै विचार गर्नेछ कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा फ्रान्सेली राजदूतले आफू अनुमान गर्न अनिच्छुक रहेको बताउनुभयो ।
“म भन्छु, यो अहिले अस्ट्रेलियाका लागि बढी मुद्दा हो र निस्सन्देह पनि, हामी सँधै अष्ट्रेलियाका हाम्रा साथीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
“तत्कालका लागि उनीहरूले एयुकेयुएस रोजेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । “यदि यो परिवर्तन हुन्छ (र) उनीहरूले सोध्छन् भने हामी यसबारे सोच्नेछौँ ।
अस्ट्रेलिया र पपुवा न्युगिनीमा आइतबारदेखि सुरु भएको तीन साता लामो वार्षिक तालिसमान साबर सैन्य अभ्यासमा १९ देशका ३० हजारभन्दा बढी सैनिक सहभागी हुने भएका छन् ।
