खोज

काठमाडौँ । सरकारले इराकमा कार्यरत नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउन श्रम-स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै इराकमा रोजगारको क्रममा रहेका झन्डै ३० हजार नेपालीले राहत पाउने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा शुक्रबारबसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इराकमा रहेका नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । योसंगै २० बर्षदेखि इराक श्रम-स्वीकृति दिन प्रतिबन्ध लगाएको कारण समस्यामा परेका नेपालीले अब बिदामा आएर पुन: इराक जानको लागि श्रम-स्वीकृति पाउनेछन् । जसको लागि इराकको आवासिय कार्ड हुनुपर्नेछ ।

परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा श्रम मन्त्रालयले इराकमा रहेका नेपालीलाई अभिलेखमा ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले इराकमा रहेका नेपालीहरुको लागि आफूले गरेको लामो समयदेखि गरेको पहल सफल भएको भन्दै खुसि व्यक्त गरे । उनले जेनजी सरकारको कारण प्रत्यक्ष ठूलो संख्यामा इराकमा रहेका नेपालीहरुले ढुक्कले नेपाल आउन र इराक जानको लागि सहज भएको र राहत पाएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

२०६१ भदौमा १२ जना नेपालीको हत्या भएपछि सुरक्षाको कारण देखाउदै नेपाल सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर क्रमश: बिभिन्न क्षेत्रमा नेपालीहरु श्रमिकको रुपमा इराक पुग्ने गरेका छन् ।

इराकमा रहेका नेपालीहरुले सरकारसँग श्रम स्वीकृति सम्बन्धि प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आइरहेका थिए । यस क्रममा लामो समयदेखि गैर आवासिय नेपाली संघ इराकले सरकारसँग आफ्नो गुनाशो राख्दै आएपनि बिगतका सरकारहरुले श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेन ।

श्रम स्वीकृति नपाउँदा कतिपय नेपालीहरु बर्षौं नेपाल नआउने, आईहाले पनि फेरी इराक जान सेटिङ मिलाउन चर्को लागत खर्च गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको थियो ।