असोज २८, काठमाडौँ | विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउँदा आफू नेपाली मूलका विदेशी नागरिक नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि–२०८० मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कार्यविधिको मस्यौदामाथि सुझावका लागि खुला गरिएको जानकारी दिँदै कात्तिक मसान्तभित्र आएका सुझावमाथि छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने बताउनुभयो । मस्यौदामा रहेको व्यवस्था परिमार्जन वा सुधार्न नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ तथा अन्य सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ । 

मस्यौदाको अनुसूची १ मा स्वघोषणाको व्यवस्था गरिएको छ । जसबमोजिम नामावली दर्ता गर्ने क्रममा आफू नेपाली नागरिक रहेको र नेपालको नागरिकता त्याग गरेको तथा रद्द नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न आयोगले पहलकदमी लिँदै कार्यविधि बनाएर नामावली दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सहयोग र समन्वयमा नामावली दर्ता गर्ने काम हुने छ ।” 

कार्यविधिले गरेको प्रस्तावबमोजिम मतदाता नामावली दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कूटनीतिक नियोगको कार्यालयमा दर्ता स्थल राखिने छ । नियोगले नाम दर्ता अधिकारी र दर्ता कर्मचारी तोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने छ । नियोगमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई नाम दर्ता अधिकारी र सहायक स्तरको कर्मचारीलाई दर्ता कर्मचारी तोक्नुपर्ने छ । नियोगले नियुक्त गर्ने कर्मचारीलाई आयोगले प्रशिक्षण दिने छ । 

नाम दर्ता गर्न आवश्यक दर्ता सामग्री भने आयोगले नै व्यवस्था गर्ने छ । अन्य व्यवस्थापकीय कार्य भने परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने छ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र त्यस्तो विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन, समन्वय तथा अनुगमन गर्न आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिले नामावली दर्ता सहजीकरण गर्नुका साथै नीतिगत निर्णय गर्नुपरेमा आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने छ । 

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आयोगले बढी चाप हुने राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा नामावली दर्ता गर्ने छ । आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक र निर्वाचन शिक्षा कार्यविधिमाथि सुझाव तथा टिप्पणीका लागि परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार तीन वटै मन्त्रालयबाट सुझाव र सहमतिसहितको कार्यविधि आइसकेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।