कार्तिक ३, काठमाडौँ | दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई कारागारबाहिर राख्ने मिल्ने गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। 

कात्तिक १ गतेदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। अब दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीले तोकिएको सर्तसहित स्वतन्त्ररूपमा बाहिरै बसेर जीवनयापन गर्न पाउने छन्। 

२०७५ भदौ १ गतेदेखि नयाँ ऐन लागु भए पनि त्यसको पाँच वर्षपछि प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। अब न्यायाधीशले मुद्दा फैसलाकै क्रममा यस्तो सुविधा पाउने वा नपाउने पनि खुलाउनुपर्ने छ।

परम्परागत दण्ड प्रणालीको सट्टा सुधारात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्दै प्यारोललगायतको सुविधा कानुनमा नै अघिसारिएको थियो। नयाँ संहिता लागु हुँदाका क्रममा प्रावेशन तथा प्यारोल, खुला कारागार, रात्रिकालीन कारागार, कैदीलाई सामुदायिक काममा लगाउनेलगायतका नयाँ अवधारणा समेटिएका थिए। 

सङ्घमा महान्यायाधिवक्ता र प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतमा गठन हुने प्रावेशन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा यस्तो सुविधा जिल्ला अदालतको आदेशबाट हुने छ। व्यवहार र आचारण हेरेर नै बोर्डले सुविधा सिफारिस गर्नुपर्ने छ। 

दुई तिहाइभन्दा बढी अवधि कैद भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिले बोर्डको प्रतिवेदनका आधारमा यो सुविधा पाउँछन्। यस्तो सुविधा दिने वा नदिने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने छ। 

सुविधा पाउने व्यक्तिले तोकिएकोमध्ये निश्चित कैद अवधि कारागारबाहिर रहेर पूरा गर्न पाउने छन् तर सर्तरहित भने हुने छैन | तोकिएका सर्त पालना नभएमा कारागारमै फिर्ता बोलाइने छ तर कानुनले तोकेका केही निश्चित कसुरमा भने यस्तो सुविधा पाइने छैन । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।