खोज

मङ्सिर ५, काठमाडौँ | अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भागबन्डामा राजदूतहरूको नियुक्ति हुनेछ। स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राजदूत नियुक्तिमा चासो राखिसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन् । 

 सम्भावित राजदूतका लागि कांग्रेसबाट करिब डेढ दर्जन व्यक्ति चर्चामा छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति नवीनप्रकाशजंग शाह, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई, तत्कालीन राष्ट्रपतिका सल्लाहकार डा. हरि शर्मा, पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली, नेपाली सेनाका पूर्वरथी नेपालभूषण चन्द र बालानन्द शर्मा, पूर्वराजदूत डा. शम्भुराम सिंखडाको नाम चर्चामा छ।

 कांग्रेस स्रोतका अनुसार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादव, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, सुरक्षा मामिला जानकार डा. इन्द्र अधिकारी, गेजा शर्मा वाग्ले, वरिष्ठ पत्रकार वन्दना राणा र अच्युत वाग्ले पनि चर्चामा छन् । माओवादी केन्द्रबाट यसअघि सिफारिसमा परेकाहरूको नाम चर्चामा छ ।

 पदम सुन्दास, महेन्द्रबहादुर सिंह, लक्की शेर्पा, युवनाथ लम्साल यसअघिको सिफारिसमा समेत परेका थिए । यसपटक डा. ऋषि अधिकारी, प्रमोदराज काफ्ले, देवीराम शर्मा, भीम उदासलगायतको नाम पनि चर्चामा छ ।

श्रीलंका, जापान, इजरायल, साउदी अरब, कतार, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बहराइन, म्यानमार, बंगलादेश, युएई र ओमन।

यी हुन् राजदूत सिफारिस भएर पनि बन्न नसकेका ओली सरकारले एमाले कोटाबाट युवराज कार्की (दक्षिण कोरिया), नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले (श्रीलंका), डा. खड्ग केसी (जापान), शिवमाया तुम्बाहाम्फे (इजरायल), अली अख्तर मिगरानी (साउदी अरब) लाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट डा. महेन्द्रबहादुर सिंह (कतार), लक्की शेर्पा (अस्ट्रेलिया), युवनाथ लम्साल (डेनमार्क), पदम सुन्दास (बहराइन), राप्रपा नेपालको कोटामा निरञ्जन थापा (म्यानमार), खगेन्द्र बस्नेत (बंगलादेश), भरतबहादुर रायमाझी (युएई) तथा फोरम लोकतान्त्रिकबाट शर्मिला पराजुली (ओमन) सिफारिसमा थिए । सरकारले उनीहरू सबैको नाम २१ साउनमा फिर्ता लिएको थियो ।

अघिल्लो सरकारले चीनका लागि एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डेसमेत गरी १४ मुलुकका लागि राजदूतमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उनीहरूको नाम सिफारिस गरिसकेको थियो । तर, १९ साउनमा नयाँ सरकार गठन भएपछि राजनीतिक नियुक्तिमा परेकाहरूको नाम फिर्ता लिइएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ७ वैशाखमा २१ जना र त्यसको केहीपछि ओमनका लागि एक गरी २२ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

यीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयका आठ सहसचिव र बाँकी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सिफारिस भएका थिए । सोअनुसार एमालेको कोटामा ६, माओवादी केन्द्रका चार, राप्रपा नेपालका तीन र फोरम लोकतान्त्रिकका एकजना सिफारिसमा परेका थिए । – आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।