खोज

मंसिर ७, काठमाडौं | सरकारले बुधबार ल्याउने संविधान संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो सहमति नरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेले सदन र सडक दुवैमा त्यसको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस र माओवादी) र एमालेबीच सोमबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रस्तुत मस्यौदा प्रावधान पूर्वसहमतिविपरीत भएको र त्यसमा आफ्नो दलको समर्थन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेको समर्थन वा विरोध जे भए पनि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेरै छाड्ने अडान लिएपछि दुई पार्टीबीच चर्काचर्की परेको थियो । संविधान संशोधनमा साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतासँगको छलफल आरोप–प्रत्यारोपमा टुंगिएपछि सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई बेवास्ता गर्दै संशोधन विधेयक दर्ता गराउने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभा र भाषा विवादका विषयमा संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव राखेपछि एमाले नेताहरूले त्यसको औचित्य नरहेको पार्टी निष्कर्ष सुनाएका थिए । ‘सीमांकनमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूले पहिले तयार गरेको धारणाकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो', एक नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव राखेलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेस समस्या समाधान गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका थिए । ‘मधेसीसँग सल्लाह नगरी ल्याएको चारबुँदे राष्ट्रघाती प्रस्ताव हामी मान्दैनौं', एमाले नेता भीम रावलले बैठकमा भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले रावललाई सम्झाउने प्रयास गर्दै भने, ‘अहंकारले मुलुक चल्दैन । सबै मिलेर संविधान कार्यान्वयनमा जाऊँ ।' कांग्रेस नेता तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले थपे, ‘हामीले मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति गरेकै हो । अहिले ल्याएको प्रस्ताव त्यही तीनबुँदे सहमतिविपरीत छैन । तपाईंहरू मान्नुहुन्न भने हामी बुधबार मधेसी मोर्चासँग छलफल गरी संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्छौं ।'

त्यसपछि एमाले नेता रावलले संसद् र सडकमा प्रतिपक्षले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘हामी तपाईंहरूले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव मान्दैनौं ।' प्रधानमन्त्री दाहालले सीमांकनमा विगतमा कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको साझा प्रस्तावको वरिपरि रहेर सहमति खोज्न प्रस्ताव गरेका थिए तर एमाले नेताहरूले संविधान संशोधनको औचित्य नभएको बताएपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो ।

सत्तापक्षका नेताहरूले मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए भने एमाले नेताहरूले ‘कैलालीमा पनि आन्दोलन भएको छ । शेरबहादुरजी कैलाली छोड्न तयार हुनुहुन्छ ? त्यहाँचाहिँ केही गर्नु नपर्ने, मधेसमा चाहिँ गर्नुपर्ने ? ' भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको तनावपछि उठ्ने बेलामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेका थिए, ‘मुलुकलाई मुठभेडमा लैजाने हुनुभयो ।'

बैठकमा एमालेका नेताहरूले संविधान संशोधनको पहल र प्रस्तावलाई आफूहरूले राष्ट्रविरोधी कदमका रूपमा ठानेको तर्क पेस गरेका थिए । ‘हामी संविधान संशोधन प्रस्तावको अन्तरवस्तु र दर्ताको विरोधमा छौं', बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले संशोधन गरिहाल्नुभयो भने हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको प्रतिक्रिया दिन बाध्य हुनेछौं ।'  - अन्नपूर्ण