सेना र प्रहरी तथा उनीहरूका परिवारले मात्रै"/>
सेना र प्रहरी तथा उनीहरूका परिवारले मात्रै"/>
पुस २६, काठमाडौं । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अस्पतालमा आगामी १५ माघदेखि सर्वसाधारणले उपचार गर्न पाउने भएका छन् ।
सेना र प्रहरी तथा उनीहरूका परिवारले मात्रै उपचार गर्न पाउने ती अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
सेना, प्रहरी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यले मात्रै उपचार गर्दै आएका अस्पतालमा सर्वसाधारणको पहुँच नभएकाले ती अस्पतालले सबैका लागि सेवा गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको पहलमा १५ माघदेखि सर्वसाधारणले पनि उपचार सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
अब सर्वसाधारणका लागि दिउँसो १ देखि ४ बजेसम्म ओपीडी सेवा सञ्चालन हुनेछ । ती अस्पतालमा हाल बहालवाला प्रहरी, सेना, निवृत्त प्रहरी, सेना तथा उनका परिवारको मात्रै उपचार हुँदै आएको छ। अब ती अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुरुसँगै शल्यक्रियालगायतका सेवाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेना तथा प्रहरीसँग सहकार्य गर्दै जानेछ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाका निजी सल्लाहकार प्रताप पौडेलले नेपाल सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच पटकपटक भएको छलफल र सहकार्यपश्चात् ती अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भएको जानकारी दिए । ‘त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय कटिबद्ध छ,’ पौडेलले भने ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायतका भीभीआईपीको उपचार पनि वीर अस्पतालबाहेक सैनिक तथा प्रहरी अस्पतालमा रहेको भीआईपी कक्षबाट हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीतिअनुसार विशिष्ठ व्यक्तिको उपचार नेपालमै मिलाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसका लागि ती अस्पतालसँग भीआईपी कक्ष प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित तथा उपचारका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भइसकेको छ ।
यसैगरी, ब्यारेक भएको स्थानमा सेनाको स्वास्थ्य टोलीले सरकारी अस्पतालस“ग सहकार्य गरी सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, सेनाको एयर एम्बुलेन्स र मोबाइल अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि प्रयोग गर्ने, आपत्कालीन अवस्थामा सेनासित सहकार्य गरी ‘अलर्ट समिति’ गठन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले पनि सेनाको अस्पताललाई अन्य अस्पतालसरह नै अनुदान पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने तथा सेनाका तर्फबाट ‘पोस्ट ग्रेजुएट’ गर्न चाहनेका लागि छात्रवृत्तिलगायतका सहुलियत दिने सहमति गरेको छ । -राजधानी दैनिक