खोज

काठमाडौँ | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीको मुद्दामा आज पनि निर्णय नसुनाइने भएको छ ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउने भनेको थियो । तर, सर्वोच्चले आफ्नो वेभसाइटमा निसु सरेको जनाएको छ ।

कैलाली–२ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता वशन्त जोशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज चौधरी सांसद बन्न योग्य व्यक्ति हुन् वा होईनन् भन्ने निर्णय दिने भनिएको थियो ।

सविधानको धारा ८७ ले संघीय संसदको सदस्य हुन चाहिने योग्यता तोकिदिएको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्तिमात्रै संसदको सदस्य हुनसक्छ । तर, राज्यमन्त्री चौधरी आगजानीमा संलग्न भएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । उनलाई जिल्ला अदालतले ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ उनीसहित ३ जनाबाट दामासाही रुपमा उठाउने गरी फैसला सुनाएको थियो । राज्यमन्त्री चौधरीविरुद्धको उक्त फैसला जिल्ला अदालतमा नै अन्तिम भएर बसेको थियो । संघीय सांसद भइसकेपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरिएको थियो । तर, पछि सरकारले आममाफी दिएर उनलाई थुनामुक्त गरेको थियो ।

उनीसहित ३ जनाले कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जादै गएको ट्याक्टरमा आगजनी गरेका थिए । सोही मुद्दामा दोषी ठहर भएका चौधरीले गत २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ढाँटेर मनोनयन दर्ता गराएको रिट निवेदकको दाबी छ । सांसद चौधरीले मनोनयनका क्रममा कुनै अदालतले कैद तथा दण्डसजाय नतोकेको र भुक्तान गर्न पनि बाँकी नभएको पनि नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।

सांसद चौधरीलाई अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने, निर्वाचित गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर हुनुपर्ने र कैलाली–२ मा पुनः निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिनुपर्ने माग रिट निवेदक अधिवक्ता जोशीको छ ।