खोज

जेठ १८, काठमाडौँ | माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको समीक्षा गरेको छ । सरकारमा सफल भएको र सरकारले गरेका कामबारे जनस्तरमा प्रस्ट पार्न नसक्दा निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम आएको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

माओवादी संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले गरेका कामलाई जनस्तरमा पुर्याउन नसक्दा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

‘ठूला र इतिहासमै मानक बन्ने काम गरेर पनि हामीले जस लिन सकेका छैनौँ,’ बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘अरूले गफै गरेर चर्चा बटुले, तर हामीले कामको जस पनि लिन जानेनौँ । अरूले पिठो बेचे हामीले चामल पनि बेच्न सकेनौँ ।’

माओवादी नेतृत्वको सरकारले दूरगामी महत्व राख्ने र इतिहासमा मानक सिद्ध हुने काम गरेको प्रचण्डको भनाइ छ । ‘लोडसेडिङको अन्त्य गर्यो । उज्यालो युगको सुरुवात भयो । वर्षौँदेखि रोकिएको १४ सय किमिको हुलाकी राजमार्ग हाम्रै पालामा बन्दै छ । हाम्रै पालामा महाकालीमा पुल बन्दै छ, १४ वटा ठूला सडक हाम्रै पालामा बन्दै छन् । फास्ट ट्र्याक शिलान्यास गरेर काम अघि बढी नै सक्यो, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सुरु हुँदै छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिदर ७।५ प्रतिशत पुगेको छ, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भएको छ । इतिहासमै पहिलोपटक संघीयताको प्रयोगमार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–नगरमा पुगेको छ । २० वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिएको छ । यति ठूला काम गरेर पनि हामीले जस लिन सकेनौँ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सांसदहरूका प्रश्न

१. विगत चुनावको समीक्षा पार्टीभित्र खोइ रु किन नगरिएको ?

२. मानपदवी वितरण प्रक्रिया के हो ? यो किन विवादमा आयो ?

३. अब बन्ने सरकारमा माओवादीको सहभागिता के–कस्तो हुन्छ ?

४. पटक–पटक चुनाव मिति किन सारियो ?

प्रचण्डको जवाफ:-

माओवादी नेतृत्वको सरकारले दूरगामी महत्व राख्ने र इतिहासमा मानकसिद्ध हुने काम गर्यो । लोडसेडिङको अन्त्य गर्यो । उज्यालो युगको सुरुवात भयो । वर्षौँदेखि रोकिएको १४ सय किमिको हुलाकी राजमार्ग हाम्रै पालामा बन्दै छ । हाम्रै पालामा महाकालीमा पुल बन्दै छ, १४ वटा ठूला सडक हाम्रै पालामा बन्दै छन् । फास्ट ट्र्याक शिलान्यास गरेर काम अघि बढी नै सक्यो, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सुरु हुँदै छ । आर्थिक वृद्धिदर ७।५ प्रतिशत पुगेको छ, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भएको छ । इतिहासमै पहिलोपटक संघीयताको प्रयोगमार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–नगरमा पुगेको छ । २० वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिएको छ । तर, यति ठूला र इतिहासमै मानक बन्ने काम गरेर पनि हामीले जस लिन सकेका छैनौं । अरुले गफै गरेर चर्चा बटुले । तर, हामीले कामको जस पनि लिन जानेनौं । अरुले पिठो वेचे हामीले चामल पनि वेच्न सकेनौं ।

सडकमै भेटिन्नन् भन्नेहरू तालमेल गर्न खोज्दै छन्

निर्वाचनको समिक्षा गर्नैपर्छ । तपाईहरुले उठाउनु भएको कुरा जायज छ । हाम्रो संगठनात्मक आधार खराव थियो, हाम्रा संगठनहरु वनेकै थिएनन् । पार्टी विभाजित भएर अस्तब्यस्त वनेको थियो । हामी विभाजितहरुले नै एकले अर्कोलाई विगतमा हिलो छ्याप्ने काम पनि गर्यौं । यसले पनि हाम्रो इतिहासलाई धुमिल बनाएको थियो । तर, केही समययता हामीले विभाजित माओवादी एक बनाएका छौँ । तर पनि संगठनात्मक समस्या हल भएका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा हामी चुनावमा गएका थियौँ । हामीलाई कतिपयले असाध्यै होच्याउने र सडकमा अब माओवादी भेटिन्नन्सम्म भनेका थिए । पत्तासाप नै हुन्छ भन्नेहरू पनि थिए । हाम्रो जित–हार जे भए पनि हामीलाई कसैले परास्त गर्न सकेनन् । सडकमै भेटिन्न भन्नेहरू अहिले चुनावी तालमेल गर्न, माओवादीको चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्न खोजिरहेका छन् । यसले पनि देखाउँछ हामी निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।

रमजानका कारण निर्वाचन मिति सर्यो

निर्वाचन सामान्य प्राविधिक विषय होइन, यसको ठूलो राजनीतिक महत्व छ । यसभित्र राष्ट्रिय एकता एवं स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, हिमाल, पहाड र तराई–मधेशको एकता सुदृढ गर्ने आकांक्षा लुकेको छ । हामी एकै चरणमा निर्वाचन चाहन्थ्यौं । तर, त्यसो गरेको भए निर्वाचन नै नहुने खतरा थियो । सिंगो देशलाई नै निर्वाचनमा लैजाने कुराको ठूलो महत्व छ । मुस्लिम समुदायको रमजानलाई ख्याल गरेर असार १४ गतेका लागि निर्वाचन सार्ने निर्णय गरिएको छ, ९ गते मुस्लिम समुदायको पर्व रामजानको अन्तिम शुक्रबार पर्दोरहेछ । मधेसवादी दलले पनि लम्ब्याउन चाहेको र मुस्लिम समुदायले पनि आफ्नो पर्वका वेला नपार्न आग्रह गरेपछि १४ असारमा सारिएको हो । अब राजपा पनि निर्वाचनमा आउँछ । एमालेको पनि आलोचनात्मक समर्थन छ । असार १४ को निर्वाचन फेरि सर्दैन, चुनाव हुन्छ, मौसमविद्हरूसँग पनि राय लिएका कारण मौसमले निर्वाचन प्रभावित हुँदैन भन्ने विश्वास छ ।

अब देउवाको नेतृत्वमा सरकार

संविधान कार्यान्वयनको चरणसम्म सहमतीय सरकार निर्माण भएको भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यो सम्भावना करिब अन्त्यजस्तो देखिएको छ । अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । सरकारमा हाम्रो पार्टी महत्वपूर्ण गठबन्धन दल वन्छ । अबको सरकारमा पहिला भन्दा समावेशी समानुपातिक रुपमा मन्त्रीहरु वनाउने प्रतिवद्धता म जनाउँछु । अबको सरकारमा पहिलाभन्दा बढी समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।

मानपदवीको निर्णय गृहले गरेको हो

मानपदवीको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णय गरेको होइन । यस विषयमा गृहमन्त्रालयभित्रै एउटा कमिटि हुन्छ । त्यही कमिटिले निर्णय गरेर कसलाई मानपदवी दिने भन्ने हुन्छ । उसले के आधारमा क कसलाई दिने निर्णय गरेको हो, यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै हात छैन ।

एजेन्डा लिएर गाउँ जानुस्

माओवादीले कांग्रेस–एमालेसरह सिट त पहिलो चरणको निर्वाचनमा ल्याएन । ल्याउने हाम्रो अपेक्षा पनि थिएन । हाम्रा लागि संगठन ब्युँताउने र गाउँ तहसम्म पार्टी सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरा नै ठूलो थियो । माओवादीको एजेन्डामा देश हिँडिरहेका वेला यसलाइ गाउँसम्म पुर्याउने, बुझाउने मुख्य कुरा हो । तपाईंहरू गाउँ–गाउँ पुगेर माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको प्रचार गर्नुस्, जनतालाई बुझाउनुस् ।

विशिष्ट परिस्थितिमा अग्रगामी बजेट : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको, सरकार आफैँ कामचलाउ अवस्थामा पुगेको विशिष्ट परिस्थितिमा पनि अग्रगामी बजेट ल्याएको बताएका छन् । संघीयताको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँ तहमै सुनिश्चित गर्ने गरी यसपालिको बजेट आएको छ ।’ – नयाँ पत्रिका