खोज

माघ ११, काठमाडौं । इन्धन कारोबारमा एकाधिकार जमाएको नेपाल आयल निगमले गत वर्षको नाफाबाट कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न ७७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। 

बोनस ऐन–२०३० मा भएको प्रावधानमा टेकेर गत वर्ष ०७३\७४ को नाफाबाट उक्त रकम विनियोजन गरेको निगमले जनाएको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।

ऋणमा डुबेको निगम उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा उठाएको रकम असुलेर ऋणमुक्त भएको होे । निगमले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा पूर्वाधार शीर्षकबाट १४ अर्ब ७८ करोड र ०७२/७३ मा २१ अर्ब ८८ करोड गरी कुल ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । यही रकमबाट ऋण तिरेपछि निगम नाफामा गएको हो।

निगमले गतवर्ष कमाएको नाफा नौ अर्ब ४५ करोड हो । उसले तयार पारेको वासलात अनुसार सरकारलाई आयकरबापत तीन अर्ब ४१ करोड तिरेको र ७७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बोनसका लागि छुट्ट्याएको हो । 

तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर नाफामा गएपछि निगमको बोनस खातामा अहिलेसम्म दुई अर्ब ९३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस रकम विनियोजन गरे पनि कर्मचारीलाई वितरण भने गरेको छैन् ।

वासलातमा बोनस छुट्ट्याए पनि वितरण नगरिने निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । ‘कानुनी व्यवस्था अनुसार वासलातमा नाफाको ६ प्रतिशत बोनस वापत छुट्ट्याए पनि अडिट रिपोर्टमै वितरण नगर्ने निर्णय लेखेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘बोनस बाँड्नेमा हाम्रो ध्यान छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले पनि बोनस नदिन निर्देशन दिइसकेकाले रकम वितरण नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

बोनस ऐन २०३० को दफा ५ (१) मा नाफा गर्ने निकायले खुद नाफाको ६ प्रतिशत वा तीन महिनाको तलब बराबरको बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघ–संस्था, प्रतिष्ठान सञ्चिती नाफामा गएपछि ६ प्रतिशत बोनस खान पाइने प्रावधानमा टेकेर निगमले बोनसको लागि रकम विनियोजन गरेको हो ।

निगमले नभई सरकारकै महालेखापरीक्षक कार्यालयले गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै बोनस रकम छुट्ट्याउनुपर्ने उल्लेख भएको निगम अधिकारी बताउँछन् । सरकारी ब्यालेन्स सिटमा बोनसको कोलम भएकाले रकम देखाएको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए । ‘सरकारी संस्थान सरकारको नीति–नियमबाट बाहिर जान सक्दैन,’ शाहले भने, ‘यो वर्षमात्र होइन विगतमा पनि वितरण गरेका छैनौं ।’ निगमको यसै साता आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो ।

निगमको भनाइमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने सहमत छैनन् । सरकारले बोनस ऐन पाँचौं संशोधन विधेयक, २०७३ पारित गरिसकेको छ । ऐन पारित भए पछि नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विधेयकमा सञ्चित नोक्सानी भएका कम्पनीले बोनस बाँड्न नपाउने व्यवस्था छ । यसअघिको ऐनमा नाफा कमाएको कम्पनीले बोनस बाँड्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

एकाधिकार व्यापार गर्ने निगमका कर्मचारीले बोनस खान खोज्नु न्यायोचित नहुने अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव गणेश पाण्डेले बताए ।

‘सरकारको लगानी रहेको र मोनोपोली व्यापार गर्नेले बोनस खान मिल्दैन,’ पाण्डेले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलन हेरेर छलफल पछि नयाँ नियमावलीमा यकिन व्यवस्था होला ।’

उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा इन्धन बेचेर नाफा कमाउने सरकारी निकायले बोनस बाँड्ने तयारी गर्दा चौतर्फी आलोचना भएपछि निगमले विगतमा पनि रोकिएको थियो । निगमले आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा एक अर्ब २६ करोड र ०७१÷७२ मा एक अर्ब २६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बोनस वापत वासलातमा देखाएको छ  ।

निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट आयात गरेको डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र ग्यास बेचेर नाफा कमाएको हो ।

निगमले आर्थिक वर्ष ०७१-७२ मै करिब ९० करोड रुपैयाँ बोनस वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो ।