खोज

माघ १३, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चौथो पटक सत्ता सम्हालेको ८ महिना पुग्दैछ । बढीमा उनी अर्को एक महिना सरकारको नेतृत्वमा रहने छन् ।

अाजकाे कान्तिपुर  दैनिकमा खवर छ- संसदीय गणितको खेल भएन भने उनी तत्कालै सत्तामा आउने सम्भावना देखिँदैन । तर सफलतापूर्वक चुनाव गराएको जस लिनुको साटो फेरि पनि विवादित भएरै सत्ता बहिर्गमनको बाटोमा छन्, उनी । धेरैको आशंकाविपरीत देउवाले भदौ ५ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकैसाथ गराउने मिति घोषणा गरेका थिए ।

मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा दुवै निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न भयो, त्यसको जस देउवाले पाउनुपर्छ । तर कामचलाउ मन्त्रिमण्डलबाट भइरहेका क्रियाकलापले उक्त जसलाई आझेलमा पार्दै लगेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि चौतर्फी दबाबका बीच चुनाव हारिन्छ/हार्दैछौं भन्ने थाहा पाईपाई देउवाले चुनाव गराउने आँट लिएकै हुन् ।

व्यक्तिगत रूपमा उनले चुनाव जिते पनि उनी सभापति रहेको कांग्रेसले जित्न सकेन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनाव गराएको जस उनले पाइरहँदा सभापतिका रूपमा पार्टी पराजयको अपजस उनको टाउकोमा सँगै आएको हो । नराम्ररी हार व्यहोरिसकेको कांग्रेस र तिनका सभापति देउवालाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने नैतिक र राजनीतिक धरातल छैन ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६३ सिटमा सीमित हुन पुगेको कांग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका छन् । प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा २३ सिट मात्रै जितेको कांग्रेस समानुपातिकबाट ४० सिट पाउने अनुमान गरिएको छ । संवैधानिक र कानुनी जटिलताका कारण समानुपातिकको परिणाम आउन भएको ढिलाइले मात्रै देउवाको सत्तायात्रा केही लम्बिएको हो ।

तर उनले यस्तो क्रियाकलाप गरिरहेका छन् कि मानौं भर्खरै ताजा जनादेशबाट बहुमत ल्याएर सरकार बनाएका हुन् । देउवाले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने खालका सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने निर्णयहरू एकपछि अर्को गरिरहेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिकै उपहास हो ।

तीन कुरा

कामचलाउ सरकारको क्रियाकलापले चुनाव गराएको जससमेत आझेलमा

संवैधानिक र कानुनी जटिलताले जुराएको थप सत्तायात्रालाई दुरुपयोग गर्न उद्यत

देउवा र उनका मन्त्रीका हर्कतप्रति कांग्रेस नेताहरूसमेत मौन