२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सरकारले नै राखेका अधिकांश नक्सामा कालापानी गायब !

२०७५, २१ भाद्र बिहीबार ०२:२६

भदौ २१, काठमाडौँ | सरकारले नै राखेका अधिकांश नक्सामा दार्चुलाको कालापानी छुटाएको पाइएको छ । नेपाली भूभाग कालापानीमा लामो समयदेखि भारतले सेना राख्दै आएको छ । यसमा भारतलाई साथ पुग्ने गरी सरकारी नक्सा बनाइएको छ । यसको नापी विभागले पुष्टि गरेको छ ।

‘देशको निसानी मानिने निसान छापमा राखिएको नक्सै त्रुटिपूर्ण छ’, विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले भने, ‘पहिलाको नक्साबाट कालापानीको ठूलो भू–भाग हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेब साइटमै अपूरो नक्सासहितको निसान छाप राखिएको छ । हेलो सरकार, गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका ट्वीटरमा पनि त्यही छ ।’ 

ती नक्साबाट वैज्ञानिक मापन गर्दा कालापानीको ६ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि गायब छ । कुनै साइटमा सात हजार ९ सय हेक्टरसम्म गायब भएको नक्सा प्रयोग गरिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार कतिपय नक्सामा सुस्तामा पनि समस्या छ । सुस्तामा पनि नेपाली भूभाग भारतले कब्जा गरिरहेको छ ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी