खोज

चैत ११, काठमाडौँ । श्रम स्वीकृति नलिई श्रमिक विदेश पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीलाई सात वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । यसका साथै बदमासी गर्ने म्यानपावर कम्पनीको दर्ता रद्द हुनेछ भने जरिवाना रकम म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकमबाट कटाउन पाउने छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो पटक श्रम स्वीकृति नलिई श्रमिक पठाउने म्यानपावरको उजुरी छानबिन गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६८ को दफा ४४ अनुसार कारबाहीका लागि छानबिन सुरु गरेको हो ।

ऐनको सो दफामा इजाजतपत्रवाला संस्थाले विभागमातहतका कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति नलिई पठाएमा वा पठाउनलाई झुटो आश्वासन दिएर रकम असुल गरेमा तीनदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले विभागले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न विभागमा आएका उजुरीको वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४४ लाई टेकेर म्यानपावर कम्पनीको छानबिन सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले भने, “दफा ४४ का आधारमा म्यानपावरका उजुरीको छानबिन गर्न लागेको चार दिन मात्रै भएको छ । अहिलेसम्म ५० वटा म्यानपवारको अनुसन्धान अधिकृत खटाएर काम गरिरहेका छौँ । ”

उनका अनुसार यसअघि सो ऐनका दफा ५१ को प्रावधानबमोजिम म्यानपावर कम्पनीवालाले जस्तोसुकै ठगी गरे पनि क्षतिपूर्तिबापतको रकम उनीहरूले जम्मा गरेको धरौटीबाट कटौती गरी सम्बन्धित पीडकलाई उपलब्ध गराउने

गरिएको थियो ।

म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका नाममा जस्तोसुकै ठगी गरे पनि धरौटीबाट कट्टा हुनेगरी विभागले सम्बन्धित श्रमिकलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप एक लाख रुपियाँ जरिवाना गर्दै आएको थियो । विभागका अनुसार जुन कानुनबमोजिम थिएन । म्यानपावर कम्पनीको कसुर दफा ४४ बमोजिमको हुँदा पनि विभागले गर्ने कारबाही भने ५१ अनुसार गर्नु गलत भएको र अब त्यस्तो नहुने महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विभागबाट पछिल्लोपटक थालिएको छानबिनले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर म्यानपावर कम्पनीबाट भ्रमण भिसामा विदेश जानेको सङ्ख्या घट्नेछ भने अर्को विभिन्न ठगी (घरजग्गा, अन्य लेनदेन)का विषयलाई नक्कली उजुरी बनाएर आउने उजुरी र त्यसले विभागमा दिनहुँ हुने झगडामा धेरै घट्नेछ । तीन/चार दिनको बीचमा नक्कली उजुरीको सङ्ख्या क्रमशः घट्न थालिसकेको विभागका महानिर्देशक पौडेलको दाबी छ । गोरखापत्र दैनिक ।