भदौ १६, काठमाडौं | सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सदरमुकाम भएका १८ नगरपालिकालाई आर्थिक एवं व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्न लागिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्वाधारमा विशेष विकास गर्न यो कार्यक्"/>
भदौ १६, काठमाडौं | सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सदरमुकाम भएका १८ नगरपालिकालाई आर्थिक एवं व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्न लागिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्वाधारमा विशेष विकास गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको खबर छ।
यसका लागि सरकारले पहिलो वर्ष ५० करोड रुपैयाँका दरले ९ अर्ब र चार वर्षभित्र ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्चिन लागेको हो। नगरपालिका घोषणा गरिएका तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाम भद्रपुर, विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, मलंगवा, जलेश्वर, गौर, कलैया, वीरगन्ज, परासी, सिद्धार्थनगर, तौलिहवा, नेपालगन्ज, गुलरिया, धनगढी र महेन्द्रनगरलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न लागिएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि शर्माका अनुसार ती नगरपालिकालाई आधुनिक सहर बनाउन सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछन्।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अपार सम्भावना भएका खासगरी भारतीय सीमा क्षेत्रमा परेका जिल्ला सदरमुकामसमेत भएका सहरलाई नमुना बनाउने तयारी हो। यसले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमात्र गर्नेछैन, आसपासका ग्रामीण क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्ध बढाउँदै ती गाउँका उत्पादनलाई सहरमा स्थान दिने र सहरलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने उपायको खोजी हो।’
सरकारले मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। सरकारले पछिल्लो समय बिनापूर्वाधार नगरपालिका घोषणा गर्ने लहर अघि बढाएपछि तीन चरणमा गरी ५८ नगरपालिकाबाट दुई सय १७ पु¥याएको थियो। नगरपालिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ।
सरकारले बेलैदेखि व्यवस्थित सहरी विकास गर्ने अवधारणा अघि सार्दै घोषणा गरेका नयाँ नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास नभएको र भएकाको पनि एकदमै कम भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट लगानी गरिरहेको विभागको भनाइ छ। विभागका अनुसार सघन सहरी विकासमार्फत १८ वटै सहरको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ।
यसका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरी योजनाहरू कार्यकारी अधिकृत, अधिकृतहरू र जनप्रतिनिधिको टोलीमार्फत छनोट भइसकेका छन् भने आगामी वर्षहरूका लागि विस्तृत अध्ययन गरी छनोट गरिनेछन्।
भद्रपुर, विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, मलंगवा, जलेश्वर, गौर, कलैया, वीरगन्ज, परासी, सिद्धार्थनगर, तौलिहवा, नेपालगन्ज, गुलरिया, धनगढी र महेन्द्रनगर – अन्नपूर्ण