भदौ १६, काठमाडौं | सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सदरमुकाम भएका १८ नगरपालिकालाई आर्थिक एवं व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्न लागिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्वाधारमा विशेष विकास गर्न यो कार्यक्"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ १६, काठमाडौं | सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सदरमुकाम भएका १८ नगरपालिकालाई आर्थिक एवं व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्न लागिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्वाधारमा विशेष विकास गर्न यो कार्यक्"/>
२४ मंसिर २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सीमाका १८ सहरलाई सरकारले ब्यबस्थित पार्ने, कुन–कुन सहर परे ?

१६ भाद्र २०७३, बिहीबार ०१:२६

भदौ १६, काठमाडौं | सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सदरमुकाम भएका १८ नगरपालिकालाई आर्थिक एवं व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्न लागिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्वाधारमा विशेष विकास गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको खबर छ।

यसका लागि सरकारले पहिलो वर्ष ५० करोड रुपैयाँका दरले ९ अर्ब र चार वर्षभित्र ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्चिन लागेको हो। नगरपालिका घोषणा गरिएका तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाम भद्रपुर, विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, मलंगवा, जलेश्वर, गौर, कलैया, वीरगन्ज, परासी, सिद्धार्थनगर, तौलिहवा, नेपालगन्ज, गुलरिया, धनगढी र महेन्द्रनगरलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न लागिएको हो।

 सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि शर्माका अनुसार ती नगरपालिकालाई आधुनिक सहर बनाउन सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछन्।

 उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अपार सम्भावना भएका खासगरी भारतीय सीमा क्षेत्रमा परेका जिल्ला सदरमुकामसमेत भएका सहरलाई नमुना बनाउने तयारी हो। यसले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमात्र गर्नेछैन, आसपासका ग्रामीण क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्ध बढाउँदै ती गाउँका उत्पादनलाई सहरमा स्थान दिने र सहरलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने उपायको खोजी हो।’

 सरकारले मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। सरकारले पछिल्लो समय बिनापूर्वाधार नगरपालिका घोषणा गर्ने लहर अघि बढाएपछि तीन चरणमा गरी ५८ नगरपालिकाबाट दुई सय १७ पु¥याएको थियो। नगरपालिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ। 

 सरकारले बेलैदेखि व्यवस्थित सहरी विकास गर्ने अवधारणा अघि सार्दै घोषणा गरेका नयाँ नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास नभएको र भएकाको पनि एकदमै कम भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट लगानी गरिरहेको विभागको भनाइ छ। विभागका अनुसार सघन सहरी विकासमार्फत १८ वटै सहरको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ।

 यसका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरी योजनाहरू कार्यकारी अधिकृत, अधिकृतहरू र जनप्रतिनिधिको टोलीमार्फत छनोट भइसकेका छन् भने आगामी वर्षहरूका लागि विस्तृत अध्ययन गरी छनोट गरिनेछन्।

कुन–कुन सहर ?

भद्रपुर, विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, मलंगवा, जलेश्वर, गौर, कलैया, वीरगन्ज, परासी, सिद्धार्थनगर, तौलिहवा, नेपालगन्ज, गुलरिया, धनगढी र महेन्द्रनगर – अन्नपूर्ण 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मङ्सिर २६ सम्म मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्न सकिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि एमालेद्वारा दल दर्ता राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ‘विजनेस मिट’ सम्पन्न नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा छ : स्वास्थ्य मन्त्री गौतम जिल्ला प्रशासनमा जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली राख्न गृहको परिपत्र एनपिएलमा यस्तो छ खेलाडीको प्रदर्शन भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह सुडानमा नागरिक बस्तीमा आक्रमण, बालबालिकासहित ११४ को मृत्यु गत हप्तादेखि पुँजीबजार निरन्तर ओरालो एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा जोड पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने महर पक्राउ मानवअधिकारको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन लागि प्रतिबद्ध छौँ : गृहमन्त्री अर्याल अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च मुग्लिन–मलेखु सडकको तीन ठाउँको भित्तो काटिँदै मानव जीवन बचाउन विश्वले ध्यान दिनुपर्ने : संयुक्त राष्ट्र गोवाको क्लबमा भएको आगलागीमा, चार नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु चार महिने छोराको हत्या अभियोगमा नेपाल प्रहरीका असई पक्राउ सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल कार्यालय अवलोकन पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड एक साताको लागि आंशिक बन्द हुने सुनको मूल्य बढ्यो