भदौ १६, काठमाडौं | सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सदरमुकाम भएका १८ नगरपालिकालाई आर्थिक एवं व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्न लागिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्वाधारमा विशेष विकास गर्न यो कार्यक्"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ १६, काठमाडौं | सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सदरमुकाम भएका १८ नगरपालिकालाई आर्थिक एवं व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्न लागिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्वाधारमा विशेष विकास गर्न यो कार्यक्"/>
२०८२, १ चैत्र आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सीमाका १८ सहरलाई सरकारले ब्यबस्थित पार्ने, कुन–कुन सहर परे ?

२०७३, १६ भाद्र बिहीबार ०१:२६

भदौ १६, काठमाडौं | सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सदरमुकाम भएका १८ नगरपालिकालाई आर्थिक एवं व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्न लागिएको सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्वाधारमा विशेष विकास गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको खबर छ।

यसका लागि सरकारले पहिलो वर्ष ५० करोड रुपैयाँका दरले ९ अर्ब र चार वर्षभित्र ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्चिन लागेको हो। नगरपालिका घोषणा गरिएका तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाम भद्रपुर, विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, मलंगवा, जलेश्वर, गौर, कलैया, वीरगन्ज, परासी, सिद्धार्थनगर, तौलिहवा, नेपालगन्ज, गुलरिया, धनगढी र महेन्द्रनगरलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न लागिएको हो।

 सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि शर्माका अनुसार ती नगरपालिकालाई आधुनिक सहर बनाउन सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछन्।

 उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अपार सम्भावना भएका खासगरी भारतीय सीमा क्षेत्रमा परेका जिल्ला सदरमुकामसमेत भएका सहरलाई नमुना बनाउने तयारी हो। यसले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमात्र गर्नेछैन, आसपासका ग्रामीण क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्ध बढाउँदै ती गाउँका उत्पादनलाई सहरमा स्थान दिने र सहरलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने उपायको खोजी हो।’

 सरकारले मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। सरकारले पछिल्लो समय बिनापूर्वाधार नगरपालिका घोषणा गर्ने लहर अघि बढाएपछि तीन चरणमा गरी ५८ नगरपालिकाबाट दुई सय १७ पु¥याएको थियो। नगरपालिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ। 

 सरकारले बेलैदेखि व्यवस्थित सहरी विकास गर्ने अवधारणा अघि सार्दै घोषणा गरेका नयाँ नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास नभएको र भएकाको पनि एकदमै कम भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट लगानी गरिरहेको विभागको भनाइ छ। विभागका अनुसार सघन सहरी विकासमार्फत १८ वटै सहरको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ।

 यसका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरी योजनाहरू कार्यकारी अधिकृत, अधिकृतहरू र जनप्रतिनिधिको टोलीमार्फत छनोट भइसकेका छन् भने आगामी वर्षहरूका लागि विस्तृत अध्ययन गरी छनोट गरिनेछन्।

कुन–कुन सहर ?

भद्रपुर, विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, मलंगवा, जलेश्वर, गौर, कलैया, वीरगन्ज, परासी, सिद्धार्थनगर, तौलिहवा, नेपालगन्ज, गुलरिया, धनगढी र महेन्द्रनगर – अन्नपूर्ण 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
फागुनमा पाथीभरामा ३१ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन: महेश बस्नेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४.७ प्रतिशत मत बदर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई आवेदन दिन कतारस्थित दूतावासको अनुरोध श्रम संस्कृति पार्टीले टुंग्यायो चार जना समानुपातिक सांसदकाे नाम सभापति थापालाई ३० बढी नेताहरूले पदबाट राजीनामा नदिन आग्रह ग्याँस र इन्धनको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेमाथि महानगरपालिकाको निगरानी एमालेको सचिवालय बैठक जारी इनिशा बिक हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन मध्यपूर्वको द्वन्द्वप्रति सरकार गम्भीर छ : परराष्ट्रमन्त्री शर्मा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलायो भैरहवामा ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ता मारमा रास्वपाको सचिवालय बैठक सर्यो निर्वाचन समीक्षा र समानुपातिक सांसदको टुंगो लगाउन एमाले सचिवालय बैठक बस्दै साउदीमा इरानको भीषण आक्रमण, पाँच अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त कांग्रेस उठ्नेछ, जित्नेछ र देशलाई फेरि नेतृत्व गर्नेछ: देवराज चालिसे ज्ञानेन्द्र शाहीको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, खर्च २० लाख ५५ हजार इरानी नागरिकलाई आगमन भिसा नदिने गृह मन्त्रालयको निर्णय ऋषि धमलाको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, १२ लाख ६५ हजार खर्च कम्बोडियाबाट २१ नेपालीको उद्धार