खोज

भदौ १६, काठमाडौं | सत्तारुढ दलले प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन संविधान संशोधनको तयारी गरे पनि त्यसमा कानुनी जटिलता छन्। संविधानले सीमा विवाद टुंगो लगाउन संघीय आयोग गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाको मागअनुसार सीमांकन विवाद टुंगो लगाउन अहिलेसम्म आयोग गठन नभएको खबर छ।

आयोगले टुंगो नलगाए मात्र संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको सीमा टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न प्रदेश सभाको सहमति लिनुपर्नेछ।

यस्ता छन् जटिलता

जटिलता १

संविधानको भाग ३१ को धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाअनुसार मधेसी मोर्चाले माग गरे जसरी प्रदेशको सिमाना हेरफेर गरेर समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । धारा २७४ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा २ बमोजिम पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ ।’ प्रदेश सभाको टुंगो छैन । यस्तै, संविधानअनुसार आउँदो २ असोजसम्म उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । उच्च अदालत प्रदेशको राजधानीमा रहनेछ भनिएको छ । तर, संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसारको समय गुज्रन जम्माजम्मी १७ दिन बाँकी हुँदा पनि प्रदेशको राजधानी तोकिएको छैन ।

जटिलता २

सत्तारुढ दलहरू मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न प्रयासरत छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधनको छलफल आरम्भ भएको छ । तर, संविधान संशोधन भए पनि प्रदेशको सिमाना विवाद टुंगिने सम्भावना देखिएको छैन । सिमाना विवाद टुंगो लगाउन संविधानले संघीय आयोगको परिकल्पना गरेको छ । तर, अहिलेसम्म आयोग गठन भएको छैन । कानुन व्यवसायीका अनुसार संविधान संशोधनले राजनीतिक समस्या सम्बोधन गरे पनि प्रदेशको प्राविधिक समस्या भने हल हुँदैन । संविधानको भाग ३३ को धारा २९५ मा संघीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाब दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।’   - नयाँ पत्रिका