खोज

भदौ ३०, काठमाडौं | सरकारले सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरी त्यसको मुकाम तोकेसंगै मुलुकमा औपचारिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले हालै संशोधित एवं एकीकृत न्याय प्रशासन, न्याय परिषद्, न्याय सेवा र सर्वोच्च अदालत ऐनबमोजिम ७ उच्च अदालत गठन गरी तिनका कार्यालय रहने मुकाम तोकेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तोक्नेछ । मुकाम तोकिएका सातै ठाउँमा असोज २ देखि उच्च अदालतको बोर्ड राखी काम सुरु हुनेछ ।

सरकारले १ नं. प्रदेशको विराटनगर, २ नं. प्रदेशको जनकपुर, ३ नं. प्रदेशको पाटन, ४ नं. प्रदेशको पोखरा, ५ नं. प्रदेशको तुलसीपुर, ६ नं. प्रदेशको सुर्खेत र ७ नं. प्रदेशको दिपायलमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरको रक्षामन्त्री बालकृष्ण खांड जानकारी दिएका छन् । यी सातै ठाउँमा यसअघि पुनरावेदन अदालत थिए । यसअघि पुनरावेदन अदालत रहेका बाँकी ९ ठाउँलाई भने सरकारले प्रदेश उच्च अदालत मातहतको इजलास तोकेको छ । तिनले उच्च अदालतको इजलासका रूपमा काम गर्नेछन् ।

मन्त्री खांडका अनुसार सातै प्रदेशसभाको चुनाव भएपछि प्रान्तीय संसद्ले तोक्ने राजधानीमा उच्च अदालत रहने गरी हाललाई अस्थायी मुकाममात्र तोकिएको हो । 

- कान्तिपुर दैनिक