खोज

चैत ७, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी जनयुद्धको क्रममा जनयुद्धमा दलित समुदायका छोराछोरी बन्दुक बोकेर नआएको भए अहिलेको उपलब्धि प्राप्त नहुने बताएका छन् ।

मंगलबार जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘नेपालमा जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल हुँदैनथ्यो । जनयुद्धमा हातमा बन्दुक लिएर दलीत समुदायका छोराछोरी अगाडि आउँदैनथे र बलिदानको कोटा चुक्ता गर्दैनथे भने आज हामी संवैधानिक र कानूनी रुपले जुन अधिकारको कुरा गर्छौँ । त्यो सम्भव थिएन ।’

सरकारमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट ३३ प्रतिशत महिला, दलीत समुदायको सहभागिता गराएको समेत बताए। उनले यो आफ्नो कार्यकालमा दलीत समूदायले सधै सम्झिने निर्णय गर्ने आश्वासन समेत दिए ।

उनले भने, ‘दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति कानुन निर्माण, संशोधन एवं व्यवस्थाकीय पक्षहरूमा सुधारका खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरासमेत यहाँहरूमा अवगत गराउँछु ।’

विभेद, ज्यादति र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति सिंगो राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।

‘दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको छुवाछूत र जातीय विभेदको उत्पीडनमा दलित समुदाय शताब्दीयौंदेखि पर्दै आएको छ । यो समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर सामन्तवादी संस्कृति र परम्पराको आडमा विभेद र ज्यादती गर्दैआएको ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट स्वतः स्पष्ट छ’ उनले भने ।