2026-07-29 01:20 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटलाई स्थगित

काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार (जेठ २५) दिउँसो १५ मिनेटका निम्ति स्थगन गरिएको छ । विपक्षी दलका सांसदले अवरोध गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले बैठक १५ मिनेटलाई स्थगन गरेका हुन् ।

‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग राख्दै विपक्षीले विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नै सदनमा आएर त्यसबारे जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सोमबारै यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । त्यहाँ लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने र आवश्यक परे आफूले पनि बोल्ने बताएका थिए । तर, उक्त प्रस्तावमा विपक्षी सहमत भएनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले ठक्कर दिँदा एक बालकसहित ३ जनाको मृत्यु देश सबैको हो, साम्प्रदायिक गतिविधिले सबैलाई घाटा हुन्छ: रवि लामिछाने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अस्पताल भर्ना सुनसरी घटना समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यन्तै गम्भीर हुनुहुन्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव हाम्रो वर्षौदेखिको सम्पत्ति हो, यसलाई बचाउनुर्छ: गगन थापा सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो सुनसरी घटनाबारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक सुरु चिकित्सकमाथि कुटपिट र अस्पताल तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गोपालमान श्रेष्ठले निभाउनु भएको भूमिका सधैं स्मरणीय रहनेछ: देउवा नेपाली कांग्रेसले बोलायो आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठक चिकित्सकको माग सम्बोधन गरी स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न गगन थापाको आग्रह नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घट्यो त्रिविको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा थप दुईजना पक्राउ मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड करिब चार घण्टापछि पुनः दुईतर्फी सञ्चालनमा सुर्खेतमा जीप दुर्घटना हुँदा चालकसहित १५ जना घाइते श्रीमतीको हत्या प्रयास गर्ने श्रीमान् पक्राउ आज देशभरिका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघको घोषणा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सभामुख अर्यालले बोलाए प्रमुख सचेतक र सचेतकको बैठक सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश