2026-07-29 01:20 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

देशका अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौँ | राप्रपा संसदीय दल नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले बनाउने छानबिन समितिको औचित्य नहुने बताए।

‘पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो सरकारका मन्त्रीले गलत गर्थे, आफै छानबिन समिति बनाउँथे, र आफैलाई आफैले निर्दोष सावित गराउँथे अनि विचरा संसदमा ताली पड्काउथे, जनता वाक्क भएर भदौ २३ र २४ भएको हो, तपाईंहरूले ध्यानमा राख्नुस्, देशका अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ,’ उनले भने।

संसदप्रति सरकार जबाफदेही हुनुपर्ने हो कि होइन भनेर उनले प्रश्न पनि गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले ठक्कर दिँदा एक बालकसहित ३ जनाको मृत्यु देश सबैको हो, साम्प्रदायिक गतिविधिले सबैलाई घाटा हुन्छ: रवि लामिछाने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अस्पताल भर्ना सुनसरी घटना समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यन्तै गम्भीर हुनुहुन्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव हाम्रो वर्षौदेखिको सम्पत्ति हो, यसलाई बचाउनुर्छ: गगन थापा सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो सुनसरी घटनाबारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक सुरु चिकित्सकमाथि कुटपिट र अस्पताल तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गोपालमान श्रेष्ठले निभाउनु भएको भूमिका सधैं स्मरणीय रहनेछ: देउवा नेपाली कांग्रेसले बोलायो आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठक चिकित्सकको माग सम्बोधन गरी स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न गगन थापाको आग्रह नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घट्यो त्रिविको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा थप दुईजना पक्राउ मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड करिब चार घण्टापछि पुनः दुईतर्फी सञ्चालनमा सुर्खेतमा जीप दुर्घटना हुँदा चालकसहित १५ जना घाइते श्रीमतीको हत्या प्रयास गर्ने श्रीमान् पक्राउ आज देशभरिका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघको घोषणा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सभामुख अर्यालले बोलाए प्रमुख सचेतक र सचेतकको बैठक सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश