१२ मंसिर २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय ३ दिनभित्र हटाउन महानगरको माइकिङ

१२ श्रावण २०८०, शुक्रबार ०९:५९

साउन १२, काठमाडौँ | काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यालय ३ दिनभित्र हटाउन माइकिङ गरेको छ । काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित राप्रपाको कार्यालय विद्युत प्रसारणलाइनको मुनि रहेको भन्दै आइतबारसम्म हटाउन महानगरले माइकिङ गरेको नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताए ।

‘राप्रपाको कार्यालय आइतबारसम्म हटाउनुपर्ने भनेका छौं, निर्णय अटेर गरेमा महानगरपालिकाले आफैं भत्काउनेछ,’  पाण्डेले भने । महानगरपालिकाले १३ असोज २०७९ मा पनि कार्यालय हटाउनुपर्ने भन्दै सूचना टाँस गरेको थियो ।

राप्रपा स्रोतका अनुसार दिलविकास राजभण्डारीले पार्टी कार्यालय बनाएर तत्कालीन राप्रपा नेपाललाई दिएका थिए । उनले पत्नी शशीकला राजभण्डारीको स्मृतिमा बनाएको भवन १२ आना जग्गामा ६ हजार ५ सय वर्ग फिटमा फैलिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दुर्गा प्रसाईंलाई लगियो सर्वोच्च विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन तत्काल नकाटिने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण: यस्तो छ भ्रमण तालिका एनपीएल खेल्न नेपाल आइपुगे वाल्टन र बाबर एनपीएल उद्घाटन खेलको सबै टिकट ‘सोल्ड आउट’ एनपीएल २०२४ मात्र डिशहोम गो एप र एक्सन स्पोर्टसको यूट्यूब च्यानलमा आज बुधबार फेरी बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति? प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्री र सचिवलाई बोलाए च्याम्पियन्स लिगमा ब्रेस्टलाई ३–० ले हराउदै बार्सिलोना विजयी बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, अरू कुनको मूल्य कति कर्णाली याक्सबाट खेल्न वेष्ट इन्डिजका वाल्टन आइपुगे नेपाल आज यी भूभागमा वर्षाको सम्भावना, तराईमा हुस्सु रास्वपाका नेताहरूविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा ‘अन्य आदेश’ कम्बोडिया काण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हत्कडी लगाएर छानविन गर्नुपर्छ: राप्रपा काठमाडौँ–१६ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार पन्तको साथ रास्वपालाई प्रसाईंलाई सर्वोच्च अदालतबाट वीर अस्पताल लगियो एनपीएलमा ‘प्लेयर अफ द सिरिज’ घोषित हुने नेपाली खेलाडीलाई शारडा ग्रुपले कार दिने दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेट : नेपालको लगातार दोस्रो जीत घरको फोहोर सडकमा थुपार्दा १० हजार जरिवाना हिरासतबाट रविको चेतावनी- राज्यले यसरी दुःख दिने हो भने नीलो क्रान्तिको रङ्ग बदल्नुपर्ने हुनसक्छ