२०८२, १३ फाल्गुन बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

माग पूरा नभएसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेको अडान

२०८०, १६ श्रावण मंगलवार ०८:००

साउन १६, काठमाडौँ | संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि नबढाए संसद् चल्न नदिने अडान कायम राखेको छ ।

मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा बैठकको तयारीका लागि बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा दलको अडान कायम राखेको एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट भित्रिएको  क्वीन्टल बढी तस्करीको सुन सिनामंगलमा राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन बनाउन एमालेले माग गर्दै आएको छ । 

सो प्रकरणमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले गत साउन १० गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध गरेको थियो भने साउन १५ गतेका लागि तय भएको बैठक एमालेको अडानका कारण सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कि राजनीतिक छाया ? जापानले ताइवान नजिकैको टापुमा सन् २०३१ सम्ममा मिसाइल तैनाथ गर्ने धादिङ बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनायो कार्यदल सावित्रा भण्डारीलाई गम्भीर चोट, एन्फाले बेवास्ता गर्दा समर्थकसँग मागिन सहयोग कसैले बुथ कक्जा गर्छु भन्छ भने कल्पना नगरे हुन्छ: ओली सामान्य अंकले घट्यो नेप्से बसभित्र च्यापिएका घाइतेको ५ घण्टापछि जीवितै उद्धार झुन्डिएको अवस्थामा एक किशोरी मृत फेला बनेको बाटो हिंड्ने होइन, नयाँ बाटो खन्ने मान्छे हुँ: केपी ओली उदयपुरमा बस दुर्घटना, १२ जना घाइते धादिङ बस दुर्घटना : काठमाडौँ ल्याइएका थप एकजनाको मृत्यु, २२ घाइतेको उपचार हुँदै झण्डाको पक्षपोषण गर्नु ‘लाजनीति’ हो : सुदन गुरुङ वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु धादिङ बस दुर्घटना : १७ जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो १०० बर्षपछि मलेसियामा ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प बसको ठक्करबाट ९५ वर्षीया बृद्धाको मृत्यु बनेपामा टिपरमा आगजनी र सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्ने १३ जना पक्राउ एमालेको झण्डा जलाउनेहरू आधिकारिक कार्यकर्ता हाेइनन्: रास्वपा वैदेशिक व्यापारका सात महिना : ९ खर्ब ५० अर्ब घाटा