साउन २२, काठमाडौँ  | उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले यसअघि साउन १५ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।   

निर्वाचन आयोगले यही साउन ९ गते निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसविरुद्ध सांसद सोविता गौतमसहितले रिट दायर गरेका थिए । अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको हो ।