साउन २५, काठमाडौँ | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी अभियोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनील शर्मालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका सांसद शर्माको सांसद पद पनि धरापमा परेको छ ।  उनीमाथि लागेको अभियोग प्रमाणित भएमा सांसद शर्माको सांसद पद जानेछ भने उनले ७ वर्षसम्म कैद सजाय पाउन सक्छन् । 

नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा फौजदारी कसुरमा कुनै सांसद पक्राउ परेमा पक्राउ पर्ने बित्तिकै त्यससम्बन्धी जानकारी सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।  सोही व्यवस्थाअनुसार सीआईबीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई शर्मा पक्राउको सूचना दिइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९  को नियम २४८ अनुसार संविधानको धारा ३ अनुसार कुनै सदस्य पक्राउ परेको सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

सोही नियमको उपनियम ३ मा कानुन बमोजिम ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेमा वा फरार रहेमा निलम्बन गरिने व्यवस्था रहेको छ ।  यो व्यवस्थाअनुसार सांसद शर्मा निलम्बन हुन सक्नेछन् । यस्तै अभियोग प्रमाणित भएमा उनले फौजदारी कसुर अन्तर्गत लिखत किर्ते सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाउन सक्नेछन् । 

‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ को परिच्छेद २५ मा रहेको लिखतसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय पाउने व्यवस्था रहेको छ । अपराध संहिताको दफा २७६ को उपदफा ४ को (ग) मा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भएका थिए ।